मंडळी शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या बंगल्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दगडफेक करून हल्ला केल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. एसटी महामंडळाच महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनकरणं व्हावं यासाठी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनामध्ये जवळपास १२० कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी महाराष्ट्र सरकारला जाग आलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारचा हा नाकर्तेपणा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सहन करण्याच्या आवाक्याबाहेर गेल्या कारणाने कर्मचाऱ्यांनी शरद पवार यांच्या घरावर दगडफेक केली.
या प्रकरणी न्यायालयाने १०९ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी अन्य कर्मचाऱ्यांची धरपकडही केली आहे. आता मात्र एसटी महामंडळाने सम्पूर्ण कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी २२ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू त्यांना कोठडीमध्ये डांबने हे कितपत योग्य आहे ? असा प्रश्न आता सम्पूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला पडला आहे. ज्याप्रमाणें केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे जीव गेले त्यापेक्षा ही परिस्थिती काही वेगळी नाही आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असतांना सांगितलं की,
” एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर आहे. सध्या त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. एसटी महामंडळाकडूनही एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.”
अस त्यांनी सांगितलं. मात्र १२० कर्मचाऱ्यांचा जीव गेला यावर कोण कारवाई करणार ? हा सुद्धा प्रश्न अनिल परब यांना पडणे महत्वाचं आहे.
