मंडळी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान भाजप आणि सत्ताधरी पक्षामध्ये चांगलच वादवादीच राजकारण पेटलं होत. सत्ताधारी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांविरोधात खूप सारे ट्विट , विधान करून एकमेकांची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला. हे राजकारण पेटलं होत ते म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनान.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांच निलंबन करण्यात आल होत. विधिमंडळात सुरू असलेला हा वाद चांगलाच पेटला होता. हे झालेलं निलंबन १ वर्षासाठी करण्यात आलं होतं. तत्कालीन तालिका अध्यक्ष आणि शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांच्या या निर्णयाचा भारतीय जनता पक्षाने चांगलाच विरोध केला.
मात्र राज्यसरकारने या निर्णयाच समर्थन केलं होतं. अखेर उच्च न्यायालयात पोहोचलेला हा वाद भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने मिटला. उच्चन्यायालयाने हे निलंबन रद्द करत भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा दिला.
संजय राऊत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराज
सुप्रीम कोर्टाने भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांच निलंबन रद्द करत ऐतिहासिक निर्णय देऊन भाजप आमदारांना दिलासा देत राज्यसरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे निलंबन असंविधानिक असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. निलंबन हे एका वर्षासाठी न करता एका अधिवेशनासाठीपण करता आलं असत अशी चर्चा होती.
दरम्यान शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, \” मला आश्चर्य वाटत विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धिंगाणा घातला , विधानसभेत गदारोळ घातला आणि शिस्तभंगाची कारवाई झाली त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सहानुभूती दाखवली आहे.
मात्र राज्यसभेत आमचे काही खासदार निलंबित झाले, त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने का निर्णय दिला नाही? आमचे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदार गेल्या २ वर्षांपासून वाट पाहत आहेत, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे मात्र ते काही निर्णय घेत नाहीत. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. यामध्ये का सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करत नाही?\” अशी नाराजी संजय राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
