आणि बाबासाहेबांच्या त्या अग्रलेखाने ब्रिटिशांचे धाबे दणाणले

मंडळी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल आपण अनेक किस्से ऐकले असतील. विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून बाबासाहेबांना दलितांचे नेते म्हणून आपण ऐकलं असेल.

मात्र शेतकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे क्वचितच लोकांना माहिती असेल. तर मंडळी हा किस्सा आहे १९ व्या शतकातला जेव्हा ब्रिटिश सरकार भारतीय देशावर वर्चस्व करून बसलं होत.

भारतीय देशातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी या त्यांच्या नाही. तर त्यांनी त्या शेतजमिनीवर कब्जा केलाय. अस ब्रिटिश सरकारच म्हणणं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कर वसुली करणे, ठराविक कालावधीनंतर स्वतःच्या सोयीने कर वाढवणे.

जेव्हा पवारांना प्रधानमंत्री पदाच्या शर्यतीतून बाहेर करण्यासाठी जबरदस्तीने मुख्यमंत्री करण्यात आलं…

आणि कर न दिल्यास शेतकऱ्यांना शिक्षा करणे. हे इंग्रज सरकारच धोरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मान्य नव्हत. यावर त्यांनी ब्रिटिश सरकारला जाब विचारत म्हटलं की,

” शेतकरी हा आधीच कर्जबाजारी झाला आहे. त्याला घरामध्ये खायला साधी भाकरसुद्धा मिळत नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी कर कसा काय भरू शकेल?”

असे सडेतोड प्रश्न डॉ. आंबेडकरांनी इंग्रज सरकारला विचारला होता. शेकऱ्यांच्या शेतजमिनीच्या आकारावरून त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यात येत होता. याला डॉ. आंबेडकरांनी विरोध करत म्हटलं होतं की,

” कधी कधी शेतकऱ्यांकडे मोठ्या जमिनी असूनही उत्पन्न होत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये तो कर कसा भरणार? ज्या शेतकऱ्यांना उत्पन्न कमी होत त्यांना इंग्रज सरकारने करमुक्त करावं.”

अशी ठाम भूमिका बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती.

पतीच्या आणि मुलांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रपती पदाच्या दावेदारीपर्यंत मझल मारणारी रणरागिणी

मंडळी शेतकऱ्यांच शोषण दिवसेंदिवस इंग्रज सरकारकडून वाढतच चाललेलं होत. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या नियमित वेळेवर कर्ज न भरल्यास त्यांना सावकारांच्या, वतनदारांच्या घरची धुनी, भांडी करावी लागत होती.

अशा परिस्थितीमध्ये ब्रिटिश सरकारविरोधात बंड करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १८ ऑगस्ट १९२५ रोजी शेतकऱ्यांचे हक्क आणि प्रश्न विचारणारा ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न’ नावाचा अग्रलेख लिहिला.

ज्यामुळे ब्रिटिश सरकारमध्ये असंतोषाच वातावरण निर्माण झालं होतं. आणि शोषित शेतकऱ्यांमध्ये लढण्याची जिद्द निर्माण झाली होती.