सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी सध्याच्या स्थापित सरकार वर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आणि हे सरकार अयोग्य असल्याचा इशारा त्यांच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून दिसून येतो.
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे कधी काळी एकच पक्षात राहिलेले आणि बाळासाहेबांच्या विचार आणि शब्दावर चालणारे शिवसैनिक म्हणून ओळखले जात पण काय झाल असावं की एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेतून बाहेर पडत
भाजप म्हणजेच कधी काळी शिवसेना ही भाजप सोबत युती करून फसली होती आणि पुन्हा त्याच पक्षासोबत जाऊन शिवसेना आणि शिवसेनेतील काही पक्षाधिकारी फोडून एकनाथ शिंदे यांना भाजपा सोबत युती करावी लागली काय असावं कारण ?
देवेंद्र आणि एकनाथाच ध्येयवेडं “डबल-इंजिन” सरकार !
३ वर्षे थाटलेला संसार एका रात्रीत कसा मोडला असावा ?म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या काही पदाधिकाऱ्यांना उद्धव ठाकरे गटाकडून डावलण्यात येत असावं का ?
शिंदे आणि शिंदे गटातील लोकांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत युती मान्य नसावी का ?
महाराष्ट्र हे राज्य आधीपासूनच राजकारणाच्या बाबतीत सुसंस्कृत म्हणवलं जाणार राज्य आहे पण खुर्ची पोटी इथ एवढं सगळं घडणं असंभाविक म्हणता येईल.
आधीच महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल प्रत्येक वेळी वादग्रस्त विधान करून वादाच्या भोवऱ्यात सापडणारे भगतसिंग कोश्यारी यांना भाजप आणि शिंदे गटाच्या युतीची एवढी चिंता का असावी की त्यांच्या प्रत्येक पत्राची दखल हे राज्यपाल घेत असत .
न्यायालयात युक्तिवाद चालू असताना सरन्यायाधीशांच हे ही म्हणणं आहे की जर पूर्वी ३ वर्षात तुम्ही एकही पत्र राज्यपालांना लिहलं नाही मग एका आठवड्यात ६ पत्र कशी लिहली गेलीत,
माजी राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणारा लेख – पोलिटिकल वजीर
तर याउलट सध्याच्या राज्यसरकारला जीवाला धोका आहे यासाठी पत्र लिहणं योग्य आहे पण जर तुम्ही बहुमत चाचणीसाठी सुद्धा पत्र लिहीत असाल तर ते योग्य नाही .
तर दुसरीकडे राज्यपालांकडून तत्कालीन राज्यसरकारचा सत्ताउतार करण्याहेतू भाजप आणि शिंदे गटाकडून आलेल्या बहुमत चाचणीच्या पत्राला जास्त प्रतिसाद देण हे योग्य नाही अस सुप्रीम कोर्टाच म्हणणं आहे.
तात्कालीन राज्यसरकारला सत्तेतून काढण्यासाठी अधिवेशन तोंडावर असताना बहुमत चाचणी साठी बोलवणे हे देखील योग्य नव्हे तर महाविकास आघाडीच सरकार पडण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांचाही हात असल्याचा दिसून येतो.
या युक्तिवादात भाजप आणि शिंदेगटाकडून ४ मुद्दे मांडण्यात आले त्यापैकी १ च मुद्दा पटतोय तो म्हणजे ३४ आमदारांनी गटनेत्यांची केलेली निवड अस म्हणत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यसरकारवर प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.
तर हे सरकार अयोग्य की योग्य ठरत हे पाहणं देखील महत्वाच राहील पण जर कदाचित हे सरकार अयोग्य राहील तर त्यांनी जो काही कार्यकाल राज्यसरकार म्हणून बजावला त्याच काय होईल ?
आणि जे सरकार योग्य राहील त्यांचा कार्यकाल हा विरोधी पक्ष म्हणून बजावला गेला त्याची भरणी कशी होईल यातून महाराष्टाचा विकास हा कुठ ना कुठ अडखळतो अस नाही का वाटत आपल्याला ?
तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता
