कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री – बाहेर विक्री झाल्यास \’बाजार शुल्क\’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल त्याच काय ?

कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे- बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार ?

मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे- किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल त्याच काय ?

इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे –  ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील ?

आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल-  अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल-  शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल परिणाम मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील …..

#farmersprotest

#farmers #savefarmers