सांगताना सगळेच सांगतात भारत हा कृषीप्रधान देश आहे पण खरच विचारकरण्याजोगी गोष्ट आहे , इथला शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा घटक जरी असला तरी न्याय मिळण्याच्या बाबतीत हाच शेतकरी मागे दिसतो अनपेक्षित असं इथ सर्वकाही घडत आणि अपेक्षित असत ते शेतकर्यांना न्याय मिळण आणि तेच इथ होत नाही.
जेव्हा एखादा पक्ष निवडणूकीची तयारी करतो तो शेतकर्यांना जे नाही ते आश्वासन देतो आणि जेव्हा तोच पक्ष केंद्र सरकार बनतो तेव्हा तोच पक्ष शेतकऱ्यांना कित्येक महिने आंदोलन करण्यास भाग पाडतो
हेच केंद्र सरकार लोकांच्या लाजकाज शेतकऱ्यांना वार्षिक ६००० रुपयाची तरतुद करते आणि टप्प्या-टप्प्यात ही रक्कम दिली जाते पण याच सरकारला कळू नये का की शेतकऱ्यांची शेती ही स्क्वे.फीट मध्ये नसून एकरात असते आणि शेतकऱ्याला पिकांना 4-5 वेळा खते घालावी लागतात आणि आपण वार्षिक ६००० रुपयाची मदत करतोय ….
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोयाबीन काढणीला येण्यापूर्वी राज्यसरकारचा विरोध असतानाही केंद्र सरकार 1.5 लाख टन सोयाबीन आयात केली जाते परिणामी सोयाबीन चे भावात विक्रमी घसरण होते.
त्यातच निसर्गाचे फिरलेल चक्र हे शेतकऱ्याला झोपू सुद्धा देत नाही आणि त्याची काढणीला आलेली सोयाबीन पाण्यात दिसते हाच का कृषीप्रधान देशातील शेतकरी जनतेवर केलेला न्याय ????
#shetkari #savefarmers #farmer
