मंडळी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी विधिमंडळाचे तत्कालीन तालिकाअध्यक्ष व शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी १२ भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांच निलंबन केल्यामुळे सम्पूर्ण महाराष्ट्रात चांगलाच गदारोळ माजला आहे.
विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये असंवैधानिक कृत्य केल्या प्रकरणी दालनात गैरवर्तन केल्याप्रकरणी १२ भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांच निलंबन हे १ वर्षासाठी करण्यात आलं होतं.याचा भारतीय जनता पक्षाने कडाडून विरोध केला आणि राज्यसरकारविरुद्ध भाजप चांगलीच आक्रमक झाली होती. मात्र या निलंबनाच समर्थन राज्यसरकारने केलं होतं. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर प्रकाश टाकत म्हटलं की हे निलंबन असंवैधानिक आहे.
निलंबन हे एका अधिवेशनापर्यंत मर्यादित असू शकत. ते एक वर्षासाठी करणे हे चुकीचे आहे. असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र यावर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यसरकारच्या पदाधिकारीऱ्यांमध्ये नाराजी दिसली. शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत, नवाब मलिक अशा अनेक नेत्यांनी हे निलंबन रद्द करणे चुकीचे आहे असे सांगितले.
काय बोललेत प्रकाश आंबेडकर
भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांनी विधिमंडळात गैरवर्तन केल्या प्रकरणी त्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. मात्र हे निलंबन असंवैधानिक असल्याचं उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर अनेक नेत्यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय. सोलापूरमध्ये प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना वंचित बहुजन आघाडी पक्षाचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले की, \”१२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.
हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. सभागृह, मग ती संसद असो की राज्याची विधानसभा असो, \’ नेशन विदिन नेशन\’ या तत्वावर चालते.\” अस ते म्हणाले. खरतर हा निलंबन रद्द होण्याचा वाद कोणत्या वळणावर जाऊन ठेपतो यावर संपूर्ण महाराष्ट्राच लक्ष लागून आहे.
