मंडळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घर उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारमार्फत केली होती. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय जाहिर केल्यानंतर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य वर्षानुवर्षे घर मिळावं यासाठी म्हाडाकडे अर्ज करत असताना आधीच इतके श्रीमंत असणाऱ्या आमदारांना मोफत घर कशासाठी? अशी विचारणा केली जात आहे.
भाजपाच्या काही नेत्यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलत असतांना ते म्हणाले की,
” आमदार पळून जातील आणि सरकार पडेल या भीतीनेच हा वर्षाव केला जात आहे. दोन कोटींचा आमदार निधी कोरोना असतांनाही चार कोटी केला. ड्रायव्हरचे साहाय्यकाचे पगार वाढवले. त्यात आता घर दिली जाणार आहेत. कशासाठी घर पाहिजेत? माझं मुंबईत घर नाही. तरीही हे पैसे तुम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना , शेतकऱ्यांना द्या. यासाठी मी आग्रही असेल.”
अस ते म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड यांचं स्पष्टीकरण
मंडळी जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत केलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घर वाटपाच्या निर्णयामुळे सम्पूर्ण महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय वातावरण हे चांगलच तापलं आहे. मात्र या सर्व प्रकरणावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आता ट्विट करून स्पष्टीकरण दिल आहे.
ते म्हणाले की,
‘आमदारांना घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत + बांधकाम खर्च ( अपेक्षित खर्च ७० लाख ) याची किंमत आकारण्यात येणार आहे.”
