मंडळी जी जनता इथल्या आमदारांना विकासाच्या अपेक्षेपोटी निवडून देते, ज्या गरीब जनतेच्या भरवश्यावर हे नेते मंडळी आमदार झालीत त्या जनतेतील काही कुटुंबांना घरं नसतांना राज्यसरकारचा सर्वपक्षीय आमदार मंडळींना कायमस्वरूपी घर देण्याचा निर्णय अत्यंत निंदनीय आणि न समजणांरा आहे.
मुंबईत आमदारांना कायम स्वरूपी घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. मुंबईत स्वस्तात घर मिळावे अशी सर्वपक्षीय आमदारांची मागणी होती. गेल्याच आठवड्यात आमदार निधीत एक कोटी रुपयांची वाढ करून तो पाच कोटी रुपये करण्यात आल्यावर,
आमदारांना आता कायमस्वरूपी घरे देण्याची घोषणा झाल्याने आमदार मंडळी खुश झाली आहेत. मात्र या निर्णयाची सम्पूर्ण महाराष्ट्रभरातून टीका केली जात आहे. ठाकरे सरकारचा हा जाणीवपूर्वक केलेला निर्णय अत्यंत मूर्खपणाचा कळस गाठाणारा निर्णय आहे.
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?
मंडळी एकीकडे केंद्रसरकार पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवून जनतेचा आर्थिक बळी घेत आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातल ठाकरे सरकार जनतेच्या आशा अपेक्षांवर लात ठेवून स्वतःच पोट भरण्याच्या मागे लागलं आहे. या महाराष्ट्रातील असंख्य प्रमाणात जनता बेघर असतांनाही ठाकरे सरकारचा सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घर देण्याचा निर्णय अत्यंत निंदनीय आहे.
यावर भारतीय जनता पक्षाचे जेष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर चांगलीच टीका केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलत असतांना ते म्हणाले की,
” आमदार पळून जातील आणि सरकार पडेल या भीतीनेच हा वर्षाव केला जात आहे. दोन कोटींचा आमदार निधी कोरोना असतांनाही चार कोटी केला. ड्रायव्हरचे साहाय्यकाचे पगार वाढवले. त्यात आता घर दिली जाणार आहेत. कशासाठी घर पाहिजेत? माझं मुंबईत घर नाही. तरीही हे पैसे तुम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना , शेतकऱ्यांना द्या. यासाठी मी आग्रही असेल.”
