Political Wazir

Tag: bjp

  • पुण्याच्या चौरंगी निवडणुकीत कोणाचा विजयीरंग उडेल?

    पुण्याच्या चौरंगी निवडणुकीत कोणचा विजयीरंग उडेल?

    पुणे लोकसभा मतदारसंघ महाराष्ट्रातील एक महत्वपुर्ण मतदारसंघ आहे. पुण्यातील निवडणुक नेहमीच चर्चेचा विषय बनत असते. या वर्षी तर पुण्यातील ही निवडणुक लढत चौरंगी होणार आहे. या चौरंगी निवडणुकीत भाजप कडून मुरलीधर मोहळ, काँग्रेस कडून रवींद्र धंगेकर, वंचीत कडून वसंत मोरे आणि एमआयएम कडून अनिस सुंडके हे चार उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. आधी पुण्यामध्ये तिहेरी निवडणुक लढली जाणार अशी चर्चा होती. परंतु एमआयएम कडून माझी नगरसेवक अनिस सुंडके हे २५ एप्रिलला आपला उमेदवारी अर्ज भरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    यामुळे मुस्लीम मतदारांची संख्या अनिस सुंडके यांच्या बाजूने मत देतील आणि दलित मतदारांचा कल वसंत मोरे यांच्या बाजूने असेल असा अंदाज लावला जात आहे. याचा फटका नक्कीच रवींद्र धंगेकरांना बसणार आहे. एमआयएमला पुण्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यामागे भाजपाचा हात आहे. अशी टिका काँग्रेस कडून केली जात आहे. वंचितने महाविकास आघाडीत सहभागी न होता स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याने पुण्यातील दलित आणि मुस्लीम मतांची विभागणी होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. परंतु गेल्या वर्षी भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या कसबा पोटनिवडणुकीत धंगेकर यांनी भाजपाचे उमेदवार हेमंत रासणे यांना पराभूत करुण विजय मिळवला होता. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेशी युती करून भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. परंतु भाजपचा प्रचार करणारे डझनभर राज्यमंत्र्यांनाही भाजपच्याच बालेकिल्ल्यात मते मिळवण्यात अपयश आले होते.

    गेल्या वर्षीच्या कसबा पोटनिवडणुकीत जरी धंगेकर निवडुन आले असले तरी २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकीत भाजपानी सलग दोन वेळा विजय मिळवला होता. याचा मुरलीधर मोहोळांना नक्कीच फायदा होणार आहे. पुणे महापालिकेत नगरसेवक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, महापौरपद या पदाची मुदत संपताच पक्ष संघटनेत सरचिटणीस अशी गेल्या ५-६ वर्षांत मुरलीधर मोहोळांनी राजकीय छाप पाडली आहे. महापौरपदी असताना मोहोळांनी केलेल्या कामामुळे जनता खुष आहे. पण या चौरंगी निवडणुकीत जिंकायचे असेल तर अजुन खुप मेहनत करावी लागणार आहे. पुण्यात मुस्लीम धर्मीयांची संख्या आणि दलितांची संख्या सुध्दा खुप जास्त आहे. या मतदारांचे मत निर्णायक ठरणार आहेत.

    चारही उमेदवार कंबर कसून निवडणुक मैदानात उतरले आहेत. “पुण्याच्या विकासा साठी एकदा संधी द्या” असा सुर सर्व उमेदवारांनी लावला आहे. परंतु अंतीम निर्णय जनतेचाच आहे. पुण्याच्या भविष्याची दोरी कोनाच्या हाती द्यायची, याचा योग्य निर्णय आता जनता घेईल.

  • नाम बडे और दर्शन खोटे – द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम आणि नितीन गडकरी

    नाम बडे और दर्शन खोटे – द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम आणि नितीन गडकरी

    सध्या संपूर्ण भारतात निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. आणि निवडणूक म्हणजे अनेक राजकीय व्यक्तींचे भवितव्य घडवणारी तर अनेक दिग्गज व्यक्तींचे भविष्य बिघडवणारी वेळ, आणि भारतीय मतदातांनी त्याचा अनुभव वेळोवेळी इतिहासामध्ये धडा दिला आहे. निवडणुकीमध्ये विरोधात बोलणे, भ्रष्टाचारावर बोलणे हे काही नवीन नाही. पण या सर्वांना 70 वर्षात अपवाद ठरले ते माननीय केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी.

    पण खरंच अपवाद ठरले का ?
    कारण स्वच्छ नेते, काम आणि भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार. या ओळखीने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारमध्ये सर्वात मोठा कोणत्या घोटाळ्याचे आरोप झाले तर तो म्हणजे द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम.

    नक्की काय आहे हा द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम ?
    माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या मंत्रालयाच्याच अंतर्गत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.

    नक्की काय होता CAG सरकारी संस्थेने केलेला आरोप. ?

    CAG म्हणजे कंट्रोलर अँड ऑडिटर ऑफ इंडिया.
    भारतीय संविधानाने कलम 148 अंतर्गत शक्ती दिलेली सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची सरकारी संस्था म्हणजे CAG.
    आपल्या संसदेद्वारे तसेच राज्य सरकारद्वारे मंजूर झालेले प्रकल्प निधी. त्या प्रकल्प निधी मधील ठरलेल्या रकमेचा किती वापर झाला ? जास्त झाला अथवा कमी झाला ? कुठे झाला तसेच तो निधी कुठे कुठे वापरलात? ह्यासर्व गोष्टींवर निगराणी ठेवण्याचे काम ही संस्था करते.

    नक्की काय होता मग द्वारका राष्ट्रीय महामार्ग घोटाळा?

    सोप्या भाषेत…. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री यांच्या महत्त्वकांशी प्रकल्पांपैकी एक असणारा प्रकल्प. भारत सरकारने देशांतर्गत रस्ते जोडणीसाठी एक राष्ट्रीय उपक्रम मंजूर केला. त्याचं नाव “भारतमाला”. त्या उपक्रमाला सी सी इ ए (CCEA) म्हणजेच कॅबिनेट कमिटी इकॉनोमिक अफेअर ने मंजुरी दिली. ज्या सीसीईएचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.

    या उपक्रमांतर्गत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे जवळजवळ 50 हजार किलोमीटरचे रस्ते निर्मिती होणार आहे.

    यातील पहिला टप्पा हा 24800 km चा आहे. आणि हे रस्ते बांधणी 2022 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण सध्या स्थितीत तसे झालेले नाही. आणि भारतमाला उपक्रमा अंतर्गत येतो. पहिला टप्प्यातील दिल्ली येथील शिवमुर्ती महिपालपूर पासून सुरू होणार ते हरियाणातील गुरगाव पर्यंत असणारा महामार्ग ज्याचे नाव द्वारका राष्ट्रीय राजमार्ग.

    खरंतर दिल्ली आणि गुरगाव मधील रस्ते जाम कमी करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेला हा रस्ता आहे. या रस्त्याचे अंतर 29 km आहे यातील 19 Km हे हरियाणामध्ये तर उरलेले 10 Km दिल्लीमध्ये आहे.

    कॅगने ओढलेले ताशेरे हे हरियाणा अंतर्गत येणाऱ्या 19 किलोमीटरच्या अंतराचे आहे.

    या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी दर 1 किलोमीटरसाठी 18 करोड रुपये खर्च येणे अपेक्षित असताना प्रत्येकी 1 किलोमीटरसाठी 250 करोड रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजेच जवळजवळ 14 पट जास्त दर प्रति किलोमीटरसाठी खर्च झाला आहे. खरंतर हरियाणा सरकारने आपल्या बाजूने आधीच शेतकऱ्यांकडून जमिनीचे अधिग्रहण करून घेतले होते.

    त्यातही न समजणारी बाजू म्हणजे 70 ते 75 मीटर लेनसाठी लागणारी जमीन गरजेचे असताना, 90 मीटर जमीन का अधिग्रहण करण्यात आली? यावरही न थांबता हरियाणा सरकारने ती जमीन (एन एच ए आय) NHAI (नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) ला 15 मीटर जमीन मोफत दिली. 90 मीटर अंतरावर 14 लेन मध्ये होऊ शकणारा रस्ता हा मात्र 8 लेन मध्येच उभा करण्यात आला.

    ज्या महामार्गाची मंजुरी 4 लेनसाठी होती. तीच NHAI ( एन एच ए आई )ने 14 लेन साठी मंजूर करून घेतले, आणि म्हणूनच की काय 14 लेनमध्ये होणारा महामार्ग असल्याने प्रत्येकी किलोमीटरसाठी 250 करोड रुपये एवढा अमाप खर्च झाला असे कारण सांगण्यात येत आहे. पण येथे मूळ प्रश्न मग निर्माण होतो जर तुम्ही मंजूर 14 लेन साठी केला तर 8 लेनचा महामार्गच का निर्माण केला असावा ?

    प्रत्येक गोष्टीत प्रश्न उपस्थित होत असताना रस्ते वाहतूक मंत्रालयातून कागदी उत्तर न येणे, 14 पट जास्त एका किलोमीटरसाठी करोडो रुपयांमध्ये खर्च येणे,
    आणि ते सुद्धा मोठे नाव असणाऱ्या वाहतूक मंत्र्यांना न समजणे, (त्यांच्या हातूनच मंजुरी झालेली आहे) हे अनपेक्षितच आहे. असे नाही का वाटत?

    एवढेच नाहीतर कॅगने दिल्ली ते मुंबई होत असलेल्या महामार्ग सुद्धा पुढील 25 वर्ष वापरण्यायोग्य असणार नाही. असे अहवालात म्हटले आहे.

  • मुलाच्या वक्तव्यामुळे गडकरींची अडचण, पक्ष व कार्यकर्ते बॅकफुटवर

    विकास ठाकरेंची प्रचारात सरशी, मुलाच्या वक्तव्यामुळे गडकरींची अडचण, पक्ष व कार्यकर्ते बॅकफुटवर, सोशल मिडियावर ठाकरेंची जादू

    विकास ठाकरे यांच्या उमेदवारीमुळे नागपूर लोकसभेची लढत अत्यंत चुरशीची व अटीतटीची झाली आहे. 10 वर्ष खासदार आणि केंद्रात हेवीवेट मंत्री म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नितीन गडकरींना ठाकरेंचे आव्हान थोपवण्यासाठी गल्लोगल्ली प्रचार करावा लागतो आहे. काही दिवसांपूर्वी गडकरी यांनी आपण यंदा प्रचार करणार नाही, होर्डींग्ज लावणार नाही, कुणाला चहा पाजणार नाही असा दावा केला होता. मात्र निवडणूकीत ठाकरे यांच्या एंट्रीनंतर गडकरींना गल्ली बोळात प्रचाराला उतरावे लागले आहे.

    एप्रीलच्या सुरुवातीपासूनच नागपुरात उन्हाचा तडाखा जाणवतो आहे. प्रचारावरही याचा प्रभाव दिसून येत आहे. गडकरी यांनी प्रचारासाठी खास रथ तयार केला असून त्या रथात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या उलट ठाकरे हे खुल्या जीपमधून उन्हातान्हात लोकांचे स्वागत स्विकारत दुपारी उशीरापर्यंत जनसंवाद साधत आहेत. गडकरी रोड शो विधानसभा स्तरावर आखला राबविला जात आहे. तर विकास ठाकरे यांनी एका दिवसात फक्त दोन प्रभागांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. ठाकरे दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये जीपखाली उतरुन लोकांची भेट घेतात दुसरीकडे गडकरी मात्र रथावरुन खाली उतरत नाहीत. गडकरींच्या रथावर छप्पर आहे तर भाजपचे कार्यकर्ते मात्र रखरखत्या उन्हात प्रचार करण्यासाठी मजबूर आहेत. कुठलाही दिखावा किंवा बडेजाव न करीता मॅन टू मॅन संपर्कावर ठाकरे यांचा भर आहे त्यामुळे त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हा सकारात्मक व आश्वस्त करणारा आहे.

    सामाजिक समिकरण विकास ठाकरेंच्या बाजूने
    नागपूर लोकसभेचे सामाजिक समीकरण हे यंदा विकास ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे दिसते. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी व एमआयएमचा उमेदवार नसल्याने ही मते काॅंग्रेसकडे वळतील असा अंदाज आहे. बसपाची ताकत कमी झाल्यामुळे याचा फायदा देखील काॅंग्रसला होऊ शकतो. मध्य नागपुरात बहुसंख्येने असलेल्या हलबा मतदारांच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय कुणबी व इतर ओबीसी मतांचे संभावित कन्साॅलिडेशनही काॅंग्रेसच्या पथ्यावर पडू शकते.

    5 लाखाच्या लीडची हवा गोल
    यंदाच्या निवडणुकीत आपण पाच लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्याने निवडून येऊ असा दावा नितीन गडकरी यांनी केला आहे. यापूर्वी 2014 व 2019 च्या निवडणुकीत सुद्धा गडकरी यांनी असा दावा केला होता मात्र या दोन्ही निवडणुकीत त्यांना आपले मताधिक्य 3 लाखांच्या पुढे नेता आले नाही. गडकरी जरु पुन्हा पुन्हा पाच लाखाच्या मताधिक्याच्या बाता करीत असले तरी आता खुद्द भाजप कार्यकर्तेच खासगीत या दाव्याची खिल्ली उडवतांना दिसत आहेत.

    सारंग गडकरींच्या वक्तव्यामुळे भाजप बॅकफूटवर
    गडकरी यांचे धाकटे चिरंजीव सारंग गडकरी यांचे वक्तव्य भाजपच्या कर्मठ कार्यकर्त्यांच्या जिव्हारी लागले आहे.

    2014 मध्ये नागपूर लोकसभा ही भाजपची सीट नव्हती, ही सीट भाजपमुळे निवडून आली नाही यंदाही ही सीट भाजपमुळे नव्हे तर गडकरींच्या ताकतीमुळे निवडून येईल असा दावा सारंग गडकरी यांनी केला होता.

    सारंग गडकरी यांचा हा विडियो समाज माध्यमांवर जोरदार वायरल झाला त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पहायला मिळत आहे. गडकरींना कार्यकर्त्यांची गरज नाही ते स्वतःच सक्षम आहेत असे म्हणत अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रचारापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे.

    प्रचार सभांदरम्यान नितीन गडकरींकडून होणार्‍या अवास्तव दाव्यांमुळे मोठी गोची होत आहे. नागपूर शहरातील 70 टक्के वस्त्यांमध्ये 24 तास पाणीपूरवठा, मिहानमध्ये 1 लाख तरुणांना रोजगार दिला, नागपूरात 1 लाख कोटी रुपयांची विकास कामे केली हे दावे आता मतदारच खोडून काढत आहे. स्थानिक यूट्यूब व सोशल मिडिया चॅनल्सच्या रियालिटी चेकमध्ये मतदारांच्या प्रतिक्रिया बघितल्यास याचा अंदाज येईल. गडकरी साहेबांनी वास्तविकता मांडावी उगाच फेकाफेकी करुन दिशाभूल करु नये असे मत अनेक मतदार व्यक्त करीत आहेत.

    गडकरींच्या “प्यारे” खानमुळे भाजपला नुकसान
    सारंग गडकरी यांचे व्यावसायिक सहकारी व गडकरी यांचे चाहते प्यारे खान हे अल्पसंख्यांक मते मिळवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करीत आहेत. मोमिनपूरा, ताजबाग, हसनबाग, टेका नाका, जाफरनगर या मुस्लीम बाहुल्य वस्त्यांमध्ये प्यारे यांनी इफ्तार पार्टींचा धडाका लावला आहे. इफ्तारीच्या माध्यमातून गडकरींकडे मुस्लीम मतदारांना आकर्षिक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र या खटाटोपामुळे फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक होण्याची शक्यता आहे. मुस्लीम नेता किंवा समाजातील प्रभावी व्यक्ती म्हणून प्यारे खान यांना अजूनही समाज मान्यता नाही. प्यारे हे व्यक्तिगत फायद्यासाठी हे सर्व करीत असल्याचा सूर मुस्लीम समाजातून ऐकायला मिळत आहे.

    गडकरी यांनी गेल्या 10 वर्षात मुस्लीम समाजातील किती युवकांना रोजगार मिळवून दिले असा प्रतिप्रश्न मुस्लीम समाजातील मतदार प्यारे खान यांना विचारत आहेत. सीएए आंदोलन, बिस्किस बानो प्रकरण, एनआरसी, माॅब लिंचींग यांसारख्या संवेदनशील मुद्यांवर गडकरींची भूमिका काय असा सवाल मुस्लीम मतदारांकडून विचारला जात आहे.

    सोशल मिडियावर विकास ठाकरेंची स्थिती मजबूत
    गडकरी यांच्या तुलनेत संसाधनांचा अभाव असला तरी विकास ठाकरे यांनी सोशल मिडियावरील वातावरण ढवळून काढले आहे. नागपूरच्या जनतेचे सवाल, मी दीक्षाभूमी बोलतेय, जवाब दो, रियालिटी चेक या मथळ्याखालील पोस्ट व विडियो मतदारांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. एका झटक्यात वायरल होणार्‍या पोस्टमुळे ठाकरे तळागाळात पोहोचले आहेत. या उलट गडकरी यांच्या समर्थनार्थ सोशल मिडीयावरुन सुरु असलेला प्रचार हा काहीसा कृत्रिम व दिखावटी वाटत आहे. सोशल मिडीया इन्फ्लूएन्सर, आयटी सेल, माजी संपादक मंडळी, पगारी यंत्रणा गडकरींच्या दिमतीला असली तरी ठाकरेंच्या मोजक्या टीमने खासदारांच्या प्रचार यंत्रणेच्या नाकात दम आणला आहे.

  • शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटांचे आमदार पात्र; म्हणजेचं राहुल नार्वेकरांनी भेदभाव केला?

    दीड वर्षा पूर्वी शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे विरुद्ध उध्दव ठाकरे संघर्षात शिवसेना कोणाची, ह्या वादाला सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या काळात “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणारा पक्ष म्हणजे शिवसेना” असा निकाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. तर आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होता. पण घटनात्मक मर्यादा राखत, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे देण्याचे ठरवले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही गाईडलाईन विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या आणि त्या गाईडलाईन नुसार विधानसभा अध्यक्ष यांनी निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित होते.

    अश्या सर्व खटाटोपा नंतर अखेर आमदार अपात्रता निर्णयाची 10 जानेवारी ही तारीख ठरली. सायंकाळी साडेचार वाजता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल वाचनाला सुरुवात केली. पण प्रत्यक्षात त्यांनी निकाल वाचन न करता निकालाचे सारांश वाचन केले.

    निकालाची वैशिष्ट्ये

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाची ठळक वैशिष्ट्ये आपण बघू;

    1) शिंदे गट हाचं मूळ शिवसेना आहे.
    2) भरत गोगावले हेचं मुख्य प्रतोद आहेत.
    3) पक्षाच्या बैठकीला जर एखादा नेता उपस्थित नसेल तर, त्याला पदावरून बरखास्त करणे, हे पक्षांतर्गत लोकशाहीला धरून नाही.
    4) शिवसेनेच्या दोघं गटांचे आमदार अपात्र नाहीत.
    5) शिंदेंची भारतीय जनता पक्षासोबत सांगड आहे. याचे कोणतेही पुरावे नाही. हे फक्त आरोपचं आहेत.
    7) शिवसेना पक्षाची 1999 ची घटना हीच अंतिम असेल. कारण पुडच्या घटनादुरुस्त्या निवडणूक आयोगाला मिळालेल्या नाहीत.

    असे काही ठळक मुद्दे निकाल वाचनात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अधिरेखीत केले.

    निकलाचे थोडक्यात विश्लेषण

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निकाल वाचन जसे जसे पूर्णत्वाकडे जाऊ लागले. तश्या लोकांच्या प्रतिक्रिया विविध माध्यमातून उमटायला सुरुवात झाली. कोणी शिंदेंच्या बाजूने तर कोणी ठाकरेंच्या बाजूने स्वतःची प्रतिक्रिया देत होते. पण निकालाचा मुख्य सारांश हा पक्षपाती आहे हे उघड.

    कारण, मुख्य राजकीय पक्ष हा उध्दव ठाकरेंचा आहे, हे सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे. मग अश्या वेळी एकनाथ शिंदे हे उध्दव ठाकरेंना सोडून 16 आमदार घेऊन सुरतला गेले आणि मोबाईल बंद करून ठेवला, याला काय म्हणावे? शिवसेना पक्षाच्या प्रमुख नेत्याचा आदेश असेल, की आपल्याला भाजपा सोबत युती करून सरकार स्थापन करायचे नाही. तरी एकनाथ शिंदे भाजपा सोबत सरकार स्थापन करतात. मग ह्याला पक्षविरोधी कारवाई का नाही म्हणायचे?

    राहुल नार्वेकर म्हणतात, एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांची काही मिलीभगत नाही. किंवा याचे काहीही पुरावे नाहीत. मग एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत होते. त्यावेळी शिंदे समर्थक आमदार, गोव्याला हॉटेलमध्ये टेबलावर चढून लहान मुलाप्रमाणे नाचत होते, असा व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाला. हा पुरावा राहुल नार्वेकर यांनी का मानू नये? किंवा हा पुरावा पुरेसा नाही का?

    सर्वोच्च न्यायालयाने, विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी काही निर्देश दिले होते, जे की सक्तीचे होते. त्यात एक निर्देश असा होता की, शिवसेना कोणाची? यावर दिलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे कोणतेही दडपण किंवा आधार घेण्याची गरज नाही किंवा तसे करू नये. पण ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक निखिल वागळे म्हणतात त्या प्रमाणे, राहुल नार्वेकर यांनी निकाल तयार करताना, पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आधार घेतलेला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या निकालावरूनचं शिवसेना कोणाची? आणि मुख्य प्रतोद कोण? याचे उत्तर दिलेले दिसते.

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल काही वेळासाठी आपण 100% निष्पक्ष आहे असे समजू. मग पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, शिंदे किंवा ठाकरे यांच्यापैकी एक गट अपात्र व्हायला हवाच होता. पण दोघं गट पात्र ठरले, मग याचा अर्थ काय? किमान ठाकरे गट तरी अपात्र व्हायला होता. म्हणजे एक गोष्ट नक्की आहे, की निकाल हा पक्षपाती आहे.

    त्यानंतर सुनील प्रभू यांचा व्हीप विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अमान्य केला. प्रभू यांनी दिलेला व्हीप अमान्य करण्याचे कारण काय? तर त्यांनी व्हीप वर केलेली सही चुकीची आहे. पण सुनील प्रभूंनी सुनावणी दरम्यान उलट तपासणी वेळी एक बाब वारंवार सांगितली की, “मी नेहमी दोन सह्या करतो. मात्र, आजपर्यंत विधिमंडळ कामकाजात एकच सही केलेली आहे. काही शंका असल्यास त्याची तपासणी करावी.” तरी सुद्धा सुनील प्रभू यांचा व्हीप अमान्य करण्यात आला.

    असे अनेक मुद्दे आहेत की, ज्यावरून 16 आमदार अपात्रता निकालाची पक्षपाती असण्याची शंका येते. ते आपण येत्या काही लेखांमध्ये बघणार आहोत. लोकशाही वाचवण्याचे ढोंग करताना, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी लोकशाहीचा आणि महाराष्ट्राच्या तमाम मतदारांचा विश्वासघात केलेला आहे. यावर तुम्ही सहमत आहात का? तुमची प्रतिक्रिया Political Wazir वर नक्की नोंदवा.

  • नानांना लागले राजकारणाचे वेध?

    Nana Patekar In Politics

    साला एक मच्छर आदमी को हिजडा बना देता है* हा डायलॉग ऐकला की, चाटदिशी एक चेहरा डोळ्यासमोर उभा राहतो, अर्थातच तो नाना पाटेकरांचा.

    क्रांतीवीर, तिरंगा, नटसम्राट अश्या अगणित चित्रपटाद्वारे उत्कृष्ठ अभिनयाची एक आदर्श रेषा नानांनी हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीमध्ये घालून दिली.

    मात्र गेल्या काही दिवसांपासून नाना पाटेकर जरा वेगळ्याच कारणामुळे प्रसार माध्यमांचा केंद्रबिंदू बनलेले आहेत.

    मागच्या 10 दिवसात नानांनी दोन राजकीय विधाने केली.
    पहिलं विधान म्हणजे, “आगामी निवडणुकीत भाजपला 350 ते 375 जागा मिळतील आणि पुन्हा भाजप सत्तेत येईल. भाजप देशात उत्तम काम करत आहे, त्यामुळे 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपला नक्कीच यश मिळेल आणि पुन्हा नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होतील. देशाकडे भाजप शिवाय दुसरा पर्याय नाही”, आणि दुसरं विधान म्हणजे “राजकरणात सातत्य ठेवणारी माणसे कमी आहेत. त्यातही देवेंद्र फडणवीस हे म्हणजे मुद्देसुद बोलणारे व्यक्ती आहेत”.

    पहिलं केंद्रातल्या भाजप नेतृत्वासाठी आणि दुसरं महाराष्ट्रातल्या भाजप नेतृत्वासाठी, नानांनी काढलेले हे कौतुकोद्गार आहे.

    आता ह्यावरून सर्वांनाच प्रश्न पडला असेल, की नानांनी ही वक्तव्य करण्यामागचं कारण नक्की काय?

    आता हा विषय जरा सुरुवाती पासून समजून घेऊ.
    ते असं आहे की, नाना पाटेकर अभिनेते असले तरी नानांची राजकीय जाणीव तशी भक्कम आहे. कारण त्यांची शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांच्या सोबतची असलेली जवळीक आपल्या वडिलांच्या पिढीने बघितलेली आहे. अगदी नाना स्वतः सांगतात त्याप्रमाणे, “अरे गाढवा, कसा आहेस? असं म्हणतं बाळासाहेब नानांच्या गळ्यात हात घालुन जवळ ओढायचे”.

    बाळासाहेब दिवंगत झाल्या नंतर नानांची जवळीक पवार काका – पुतण्यांसोबत अगदीच वाढली. ती इतकी वाढली की, अजित पवारांच्या धरणाच्या वादग्रस्त विधानावरून, नाना जाहीर भाषणात कोपरखिळी मारून, दादांची मस्करी घेतात आणि अजित दादा देखील त्याला मनमोकळा हसून प्रतिसाद देतात. याचे व्हिडिओ आपण सर्वांनी बघितलेले असतीलच.

    अश्यातच नाना पाटेकर आता नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस ह्या जोडीचे कौतुक करता आहेत. ह्या वरून नानांचा राजकीय चाणाक्षपणा लक्षात येतो. तो असा की, बाळासाहेब ठाकरे आणि पवार कुटुंब, यांच्या आजूबाजूला महाराष्ट्रातील राजकारण फिरत असल्याचे आपण बघितले आहे. तर सध्या देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हणून पुढे येत आहेत. अश्या ठराविक परिस्थीत, ठराविक नेत्यांच्या जवळ जाऊन आपले वयक्तिक हित साध्य करून घेण्याचा नानांचा कल असू शकतो, असे म्हणता येऊ शकते.

    मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, अशा राजकीय चाणाक्षपानातून नाना कोणते हित साध्य करू शकता?

    तर आपण बघतो की, महाराष्ट्रात मराठी चित्रपटांपेक्षा हिंदी चित्रपटाला अधिक पसंती मिळत असते. अशा वेळी मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. याचा परिणाम त्या चित्रपटाच्या अर्थकारणावर होतो. मग आपले राजकीय संबंध जर भक्कम असतील तर थिएटर मिळण्यासाठी सोईचे होते, हा झाला एक फायदा.
    दुसरा फायदा म्हणजे, नाना पाटेकरांच्या “नाम फाउंडेशनचा”.
    नाम फाउंडेशन ही ग्रामीण भागात कार्य करणारी एक सामाजिक संस्था आहे. कोणतीही सामाजिक संस्था यशस्वीरित्या चालवण्यासाठी राजकीय हितसंबंध फायद्याचे ठरतात. संस्थेला येणाऱ्या आर्थिक अडचणी, स्थानिक कामात लागणारे राजकीय सहकार्य, परदेशातून मागवावी लागणारी मदत अशा अनेक कारणांमुळे राजकीय हितसंबंध उपयोगात येतात.

    तसेच तिसरे आणि सर्वात महत्वाचे हित म्हणजे नानांना लागलेले आमदारकीचे वेध. काही दिवसांपूर्वी भाजपाने सिनेसृष्टीतल्या माधुरी दिक्षित यांना लोकसभा आणि नाना पाटेकर यांना महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक लढण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. आता ह्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले हे समजू शकलेले नाही.
    पण नानांनी खडकवासला मतदार संघामधून निवडणूक लढविण्याची ईच्छा अनेकदा अजित पवारांकडे खासगीत बोलताना व्यक्त केलेली आहे, असे राजकीय जाणकार सांगतात. तसेच खडकवासला येथील घेरा सिंहगड भागात नाना पाटेकरांची शेती आणि फार्म हाऊस आहे. त्या निमित्ताने नाना आपला बराच फावला वेळ ह्या फार्म हाऊस वर घालवतात.

    आता ह्या दोन राजकीय विधनांमुळे नाना पाटेकर भाजपच्या किती जवळ जातील? आणि नानांचा राजकीय चाणाक्षपणा भाजपासमोर किती कारगर ठरेल? ह्या प्रश्नाचं उत्तर येणारी वेळच देईल. तथापि ह्या मुद्यावर आपली प्रतिक्रिया नक्की नोंदवा.

  • महाराष्ट्र राज्याचे नवे मुख्यमंत्री विनोद तावडे ?

    महाराष्ट्र राज्याचे नवे मुख्यमंत्री विनोद तावडे ?

    मुख्यमंत्री विनोद तावडे?

    रविवारी नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधत असताना, एका पत्रकाराने “पंकजा मुंडे यांना मुख्यमंत्री बनवण्या बाबत” प्रश्न विचारला असता. त्यावर विनोद तावडे यांनी “तुम्ही मी मुख्यमंत्री होईल का?” असा प्रश्न का विचारात नाही? असे मिश्किल अंदाजात उच्चारले.

    पण खरचं विनोद तावडे मुख्यमंत्री होऊ शकतात का? तर हा प्रश्न तसा रास्तच आहे. कारण एक, विनोद तावडे हे मराठा चेहरा आहेत. ज्यामुळे भाजपाला राज्यातील मराठा समाजाला सोबत घेणे सोईचे जाईल. तसेच “ब्राम्हणवादाला पुढे रेटणारा पक्ष” ह्या टीकेला भाजप तावडेंच्या माध्यमातून खोडून काढू शकतो.

    दोन, उत्कृष्ठ संघटन कौशल्य आणि प्रभावी रणनीतीकार याच्या जोरावर, भाजपाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस या महत्वाच्या पदाची जबाबदारी विनोद तावडे यांनी मिळवली. विशेष म्हणजे याआधी दिवंगत प्रमोद महाजन हे एकमेव नेते भाजपाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पदी बसलेले होते. तावडेंचे कौशल्य पाहता, त्यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी – शहा यांचे दौरे ठरवण्याची आणि 2019 साली भाजपा ज्या मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकावर होती, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तेथील उमेदवार निश्चित करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी विनोद तावडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. एकूणच यानुसार मोदी – शहा यांचा तावडेंवर भक्कम विश्वास असल्याचे दिसते.

    तीन, स्वच्छ प्रतिमा असणारा नेता. सध्या महाराष्ट्र भाजपचे नेते कोणत्या न कोणत्या वादात अडकलेले दिसतात. मग बावनकुळेंचे कॅसिनो प्रकरण असेल, चंद्रकांत पाटलांवर वारंवार होणारी शाईफेक किंवा त्यांच्या दौऱ्यांना होणार विरोध असेल, किंवा देवेंद्र फडणवीसांवर शिवसेना-राष्ट्रवादी फोडल्याचे आरोप आणि 2019 च्या पाहटेच्या शपथविधिमुळे ओढवून घेतलेली वरिष्ठांची नाराजी असेल. पण त्याचवेळी ABVP पासून सुरुवात करणाऱ्या तावडेंचा प्रवास हा कायमचं चढता राहिलेला आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप विनोद तावडे यांच्यावर नसल्याने, भाजप हायकमांड तावडेंना पुढे करू शकते.

    चार, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आपल्या आधीच्या पक्ष्यात बंड करून सत्तेत बसल्याने, आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असल्याने त्यांच्या विरोधात मोठा मतप्रवाह आहे. तसेच नेहमी प्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असणारी सत्ता विरोधी लहर. आणि महत्त्वाचे म्हणजे शिंदे – पवार समीकरण दीर्घकालीन चालणारे आणि टिकणारे नाही याची जाणीव भाजपाला चांगलीच आहे. म्हणून अशा ठिकाणी विनोद तावडे परफेक्ट बसताना दिसतात.

    पाचवा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ABVP द्वारे राजकारणाची सुरूवात करणारा, RSS च्या मुशीत तयार झालेला, पक्षासाठी अडचणीच्या काळात धावून येणारा विश्वासू अशी विनोद तावडे यांची ओळख.

    यांसारख्या कारणांमुळे विनोद तावडे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रबळ दावेदार ठरू शकतात. पण विनोद तावडेंना 2018 साली मंत्री पदावरून बाजूला सारण्यात आले होते. तसेच 2019 साली पक्षाने त्यांना विधानसभेचे तिकीट नाकारले होते, हे देखील विसरून चालणार नाही. तसेच “देवेंद्र फडणवीस हे देखील मुत्सुद्दी, अभ्यासू आणि भविष्याचा वेध घेणारे नेते,” मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत विनोद तावडेंसमोर असतील, यात कोणतीही शंका नाही.

    यावर आपली प्रतिक्रिया नक्की नोंदवा.

  • धर्मनिरपेक्षता आणि पुरोगामीत्वाच्या पाठीमागून अजित पवारांचे एक घाव दोन तुकडे!

    राष्ट्रवादीत उभी फूट पडल्यानंतर, “आम्हीच मुख्य राष्ट्रवादी आहोत” हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचे दोनही गट आपापल्या पद्धतीने करताय. सभा, शिबिर, बैठका, मेळावे भरवून दोघं गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

    त्याचाच एक भाग म्हणून अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक 22 डिसेंबर रोजी मुंबईत पार पडली. बैठकीत बोलत असताना अजित पवार बोलले की, “कोणत्याही पक्षासोबत आपली युती झाली तरी धर्मनिरपेक्षता व पुरोगामीत्वाच्या भूमिकेशी आणि फुले – शाहू – आंबेडकर यांच्या तत्वांशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होणार नाही.” आता यावर कोणी म्हणतय दादांनी बोलताना धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा अधोरेखित करून भाजपाला सुनावले; तर कोणी म्हणतय फुले – शाहू – आंबेडकरांच्या पुरोगामीत्वाचा मुद्दा उचलून शरद पवारांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण खरं तर हे दोघं मुद्दे बरोबर आहेत, कसं ते पाहूया.

    तर, अजित पवारांनी “धर्मनिरपेक्षता हे आपलं मुख्य तत्व आहे” असं बोलणं हे भाजपाला पचण्यासारखं नाही. कारण भाजप मंदिर-मस्जिदच्या वादात मंदिराची बाजू घेऊन, जास्तीत जास्त हिंदू आपल्या बाजूने कसे घेता येतील याच्या प्रयत्नात असतो. त्यामुळेच गेल्या 30 वर्षापासून भाजपचा पारंपरिक मतदार हा हिंदू असल्याचे दिसते.

    पण त्याचं वेळी धर्मनिरपेक्षता पाळणाऱ्या राष्ट्रवादीला, भाजपा सोबत घेणार असेल तर नक्कीच पारंपरिक हिंदू मतदार दुखावला जाईल यात कोणतीही शंका नाही. कारण भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा एक कंगोरा हिंदू मुस्लिम एकतेचा असल्याने तो आजच्या हिंदुत्ववाद्यांना चालणारा नाही.

    म्हणजेच अजित पवारांनी, धर्मनिरपेक्षता हा आमचा आत्मा आहे असं बोलणं म्हणजे, जर की भाजपाने राष्ट्रवादीच्या धर्मनिरपेक्षतेला काही आडकाठी आणली, तर युती तोडण्याचा देखील विचार होऊ शकतो. असा अप्रत्यक्ष ईशारा भाजपाला दिला, असे म्हणता येऊ शकते.

    याद्वारे अधिवेशन काळात नवाब मलिक प्रकरणामुळे झालेला डॅमेज भरून काढण्याचा प्रयत्न अजित पवारांनी केला हे मात्र नक्की.

    धर्मनिरपेक्षतेवर ठाम पणा घेत, फुले – शाहू – आंबेडकर आणि पुरोगामित्व हे आपले प्रमुख तत्व आहेत, असं म्हणत अजित पवारांनी शरद पवार गटाला मोठा धक्का दिला. कारण फुले – शाहू – आंबेडकर ही त्रिसूत्री आणि स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी सांगितलेली पुरोगामी महाराष्ट्राची कल्पना, महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणी रुजवली असेल तर ती शरद पवारांनी. त्याचं विचारधारेला अजित पवार शिरसावंद मानणारा असतील, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांनी पसरवलेली वैचारिक चादर, अजित पवार आपल्याकडे ओढताय, हेच यावरून अधोरेखित होते.

    पुरोगामित्व सांगण्याचा दुसरा फायदा म्हणजे, महाराष्ट्रात फुले- शाहू -आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांना मानणारा एक मोठा वैचारिक वर्ग आहे. जो की शरद पवारांच्या पाठीमागे उभा असलेला, आपण बघितलेला आहे. त्या वर्गाला आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न अजित पवार करता आहेत.

    म्हणजे अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांनी, शरद पवारांना सांगितले, की पुरोगामित्व आणि फुले- शाहू – आंबेडकरांच्या विचारांचा ठेका, तुम्ही एकट्याने नाही घेतला. जसं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचा आहे, तसंच पक्षाचे वैचारिक वारसदार देखील आम्हीच आहोत.

    अजित पवारांच्या पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेवरून, राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट आणि भाजप दोघांना खालच्या पायरीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अजित पवारांचा हा प्रयत्न किती यशस्वी होतो, हे भविष्यात कळेलच.
    तथापि माहिती कशी वाटली? आपली प्रतिक्रिया नोंदवून नक्की सांगा.

  • २००७ मध्ये मानवाला खाण्यायोग्य नसणाऱ्या गव्हाचा घोटाळा उघड करणाऱ्या सोमय्या चा इतिहास

    मंडळी भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये बहुचर्चित असणारे नेते म्हणजे किरीट सोमय्या. त्यांच शिवसेनेतील संजय राऊत, उध्दव ठाकरेंशी चालणार युद्ध यामुळे ते अलीकडे चांगलेच चर्चेत आले होते.

    आज त्यांच्याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी किरीट सोमय्या यांचा जन्म १९५४ साली मुंबईतील मुलुंडमधल्या एका सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला.

    लहानपणापासूनच त्यांना सामाजिक कार्याची आणि राजकारणाची आवड होती. १९७५ साली झालेल्या जयप्रकाश नारायण यांच्या एका आंदोलनात सहभाग घेऊन त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात केली.

    आणि त्या घटनेमुळे काँग्रेसमध्ये असतांना नारायण राणे यांनी पक्षश्रेष्ठींची माफी मागितली…

    त्यांनी आपलं शिक्षण चार्टर्ड अकाउंटंट होऊन पूर्ण केलं. नंतर त्यांनी २००५ साली मुंबई विद्यापीठातून फायनान्समध्ये डॉक्टरेटसुद्धा मिळवली. तरुण वयात आपल्या सामजिक चळवळी सुरू असतांनाच त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला.

    सोमय्यांचा वाढता लोकप्रभाव पाहून भाजपाने त्यांना मुलुंडमधून १९९१ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिली आणि या निवडणुकीत ते निवडूनही आले.

    किरीट सोमय्या यांनी मुलुंड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतांना शवविच्छेदनाचा कायदा मंजू करून घेतला होता. किरीट सोमय्या यांची राजकीय कारकीर्द चांगलीच गाजत असतांना भाजपाने त्यांना १९९९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ईशान्य मुंबईमध्ये पुन्हा उमेदवारी दिली.

    ओबीसींनो सावधान! राजकीय आरक्षणाचा फायदा नाही

    आणि ते पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले होते. २०१४च्या लोकसभेतसुद्धा त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संजय पाटील यांचा पराभव करत विजय मिळवला होता. 

    दुषित गव्हाचा घोटाळा उघड करणारे सोमय्या…

    मंडळी किरीट सोमय्या यांनी २००७ साली महाराष्ट्र सरकारचा गहू घोटाळा उघडकीस करून दिला होता. रेशनवर मिळणारा लाल गहू अत्यंत खालच्या दर्जाचा असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी त्यावेळेस मानवाधिकार आयोगाकडे केला होता.

    सोमय्या हे घोटाळे उघडकीस आणून देणारे नेते म्हणून ओळखले जातात.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • परब आणि राऊतांसारखे माझे मुंबईत १० फ्लॅट नाहीत – रवी राणा

    मंडळी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंसोबत पंगा घेणे रवी राणा यांना चांगलच महागात पडलं आहे. राज ठाकरेपासून सुरू झालेला हनुमान चालीस्याचा वाद राणा दाम्पत्यापर्यंत पोहचला. राणा दाम्पत्याने हनुमान चालीस्याच वाचन मातोश्रीवर करू अस चॅलेंज शिवसेनेला दिल्यानंतर हा वाद चांगलाच उफाळून आला.

    राणा दाम्पत्य मुंबईत दाखल होताच पोलीस प्रशासनाने यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून नवनीत राणा आणि रवी राणा या दोघांनाही अटक केली होती. न्यायालयाकडून राणा दाम्पत्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्या गेली.

    उध्दव ठाकरेंची तक्रार दिल्लीला जाऊन करणार- नवनीत राणा

    मात्र आता जामीन झाल्यानंतरसुद्धा राणा दाम्पत्याची मुख्यमंत्र्यांच्या मनमानीतून सुटका होणे कठीण दिसत आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी खारमधील रवी राणा यांच्या फ्लॅटच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंवर कडाडून टीका केली आहे.

    प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना रवी राणा म्हणाले की,

    ” मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माझ्या फ्लॅटसाठी नोटीस पाठवली. कारण त्यांना इतर काम राहली नसणार आणि तसेही संजय राऊत आणि अनिल परब यांच्यासारखे माझे मुंबईत १० फ्लॅट नाही. त्यांनी खुशाल चौकशी करावी.”

    असा निशाणा रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर साधला आहे. 

    सौरव गांगुली करणार भाजपमध्ये प्रवेश

    मुख्यमंत्र्यांना दुसरं काम राहलेल नाही – रवी राणा 

    प्रसार माध्यमांशी बोलत असतांना रवी राणा पुढे म्हणाले की,

    ” मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याव्यतिरिक्त दुसरे कुठलेही काम उरले नाही. म्हणून ते या प्रकारचे वर्तन करत असणार.”

    असा टोला रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर लगावला आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • नेत्यांना किती सोपं असतं न बोलणं , भरडतो तो फक्त सामान्य

    या साठी मोर्चे काढा, आम्ही शांत बसणार नाही वगैरे वगैरे..

    मागील वर्षी आम्ही एक ऑक्सिजन अभावी जीव जातांना माणसं बघितली…त्या वेळी आमचे माननीय लोक राजकीय सभा घेण्यात व्यस्त होते.. आजही अनेक आव्हाने उभे करून देशातील स्थानिक स्थिती काय आहे न बघता अस्थिरता कशी उभी करावी या कडे नेत्यांची लक्ष जास्त…

    हे करा , ते करा , आम्ही असे करु , तलवार हाती घेऊ वगैरे म्हणणार्या नेत्यांची मुले कधीच जमीनीवर लढायला नसतात. पण कार्यकुत्रे म्हणजे नेत्यांना बाप आणि पक्षाला धर्म मानुन अगदी लाठी वगैरे घेऊन नेहमी तयारच , आजही भारतात जर कोविड ची चौथी लाट आली तर आपण किती तयार आहो आम्हाला माहिती नाही ?

    चिथावणीखोर भाषण करून लोकांचे प्रश्न मिटणार आहेत काय? अजित पवारांचा राज ठाकरेंना टोला

    सद्यस्थितीत ग्रोथ रेट किती घसरला आम्हाला  घेणेदेणे नाही , तीन लाख लोकांच्या नौकर्या फक्त मागील महिन्यात गेल्या कुणाला फरक पडत नाही , महागाई किती वाढली ते बघणार नाही,शेतकरी आत्महत्या , शैक्षणिक दर्जा, त्या बद्दल आम्ही सरकारला कधीच जाब सुद्धा विचारणार नाही..

    आणि राजकीय धंदा करणार्या लोकांना त्याशी काही घेणे देणे सुद्धा नाही कारण मरणारा हा त्यांच्या घरचा नसतो मरतो तो सामान्य व्यक्ती.

    शिवसेना स बोलले की मराठी अस्मिता , बिजेपी ला बोलले की राष्ट्रधर्म , राष्ट्रवादी कांग्रेस ला बोलले की पुरोगामीत्व …. नेमके पक्ष या सर्व गोष्टी चे ठेकेदार कधी झाले ? हा बिजेपी चा , हा कांग्रेस चा , हा राष्ट्रवादी चा म्हणण्यापेक्षा..

    युक्रेनमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणणार- बाळासाहेब थोरात

    मी माझ्या बापाचा बोलणं महत्त्वाचे असतं..

    तुम्ही प्रश्न केला की लगेच पाकिस्तान जाओ म्हणणारी केंद्र सरकार , राज्यात विज पासून शेतकरी पर्यंत असंख्य प्रश्न असताना रोज नवीन भानगड करणारी राज्य सरकार..

    शेवटी सर्व एकाच माळेचे मणी..

    “जोपर्यंत रोजगारावर सरकारचे नियंत्रण राहील,माध्यम,शाळा आणि जनमत बनवन्याची सर्व साधने सरकारच्या हाताखाली असतील,जोपर्यंत सर्व कुशल आणि प्रशिक्षीत लोकांवर सरकारचे नियंत्रण असेल;

    निवडणुकांवर प्रभाव टाकन्यासाठी अमर्याद पैसा असेल,जोपर्यंत सत्ताधारी पक्षच कायदे बनविल;

    जोपर्यंत कायद्यांचे अभ्यासक सर्वाधिक पैसे देणाऱ्यांच्यामागे उभे राहतील तोपर्यंत देशात फक्त नावापुरती समानता असेल.”

               ——————-   सरदार भगतसिंग.

    अक्षय चंदेल

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    FB : https://www.facebook.com/PoliticalWazir