Tag: chief minister

  • जेव्हा पवारांना प्रधानमंत्री पदाच्या शर्यतीतून बाहेर करण्यासाठी जबरदस्तीने मुख्यमंत्री करण्यात आलं…

    मंडळी भारतीय देशाचं राजकारण गेल्या ४ ते ५ दशकांपासून एकाच नावाभोवती फिरत आहे. ते म्हणजे महाराष्ट्राचे लोकप्रिय नेते व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मा. शरदचंद्रजी पवार साहेब.

    वयाच्या अवघ्या २६ व्या वर्षी आमदार आणि अवघ्या ३८ व्या वर्षी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होणाऱ्या पवारांच्या राजकीय डावपेचांचा अंदाज भल्याभल्यांना लागला नाही.

    मात्र अनेकदा प्रधानमंत्री पदाच्या शर्यतीत येऊन प्रधानमंत्री पदाची दावेदारी मजबूत करणाऱ्या पवारांना त्यांच्याच पक्षाने म्हणजे राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने शर्यतीतून दूर सारण्याचं काम केलं.

    पतीच्या आणि मुलांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रपती पदाच्या दावेदारीपर्यंत मझल मारणारी रणरागिणी

    त्यातला एक किस्सा आज आपण जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी झालं असं की, अयोध्येमधील राम मंदीर आणि बाबरी मस्जिदीच्या वादावरून ६ डिसेंबर १९९२ साली हिंदू संघटनांनी आणि हिंदुत्ववादी पक्षांद्वारे बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली.

    मात्र आयोध्येमध्ये घडलेल्या या प्रकरणाचे पडसाद अवघ्या काहीच दिवसांमध्ये मुंबईत उमटल्या गेले. आणि मुंबईमध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगल घडून आली. ही दंगल तब्बल आठ दिवस चालली. पाठोपाठ साखळी बॉम्बस्फोट करण्यात आले.

    ज्यामध्ये जवळपास शेकडो लोकांचे जीव गेले. तेव्हा केंद्रात आणि राज्यामध्ये काँग्रेसच सरकार होत. नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते तर सुधाकर नाईक हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. 

    RBI न खडकावल तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ठाम राहणारा महाराष्ट्राचा मुस्लिम मुख्यमंत्री

    पवारांना अचानक मुख्यमंत्री करण्यामागचा काँग्रेसचा डावपेच

    मंडळी बाबरी मस्जिदीच्या वादावरुन मुंबईत उसळलेली दंगल हे पोलीस प्रशासनालासुद्धा आवरली नाही. या दंगलीला शांत करण्यात सुधाकर नाईक यांच सरकार अपयशी ठरल.

    पण त्यांना या कारणावरुन मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्त करणं हे अनेकांच्या लक्षात आलं नाही. मात्र या प्रकरणाच सरळ कनेक्शन होत ते शरद पवार यांच्या प्रधानमंत्री पदाच्या दावेदारीशी.

    केंद्रातील पक्षामध्ये पवारांची लोकप्रियता आणि राजकीय संबंध हे चांगलेच बळकट होते. त्यामुळे त्यांच्या नावाची चर्चा हे प्रधानमंत्री पदासाठी होऊ लागली असतांना अचानक काँग्रेसमधील काही नेत्यांना महाराष्ट्रातील दंगलीमुळे झालेल्या अस्थिरतेचा चांगलच बहाणा मिळाला.

    आणि पवारांना केंद्रातून हटवण्याच्या प्रयत्न झाला. महाराष्ट्रातील नाईक सरकार बरखास्त करण्यात आलं. आणि मुख्यमंत्री पदासाठी पवारांना परत महाराष्ट्रात पाठवण्यात आलं.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • RBI न खडकावल तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ठाम राहणारा महाराष्ट्राचा मुस्लिम मुख्यमंत्री

    मंडळी स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून या महाराष्ट्राला आतापर्यंत एकूण २० मुख्यमंत्री लाभले आहेत. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याची एक विशिष्ट कारकीर्द राहलेली आहे.

    मात्र मुस्लिम समाजाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभन म्हणजे एक नवलच म्हणावं लागेलं. हो मंडळी. आपण जाणून घेणार आहोत महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री मा. अब्दुल रहेमान अंतुले.

    तर मंडळी झालं असं की, भारतीय देशामध्ये आणीबाणी लागू झाल्यानंतर जनता दलाच सरकार हे केंद्रामध्ये आलं. मात्र २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ हे सरकार टिकू शकलं नाही. त्यानंतर पुन्हा इंदिरा गांधींच सरकार आलं.

    १ रुपया पगार घेणारी मुख्यमंत्री, अभिनेत्री ते तामिलनाडूच्या अम्मापर्यंतचा प्रवास

    आणि त्यांनी सर्वात पहिलं काम केलं ते म्हणजे महाराष्ट्रातील शरद पवार यांचं पुरोगामी लोकशाही दलाच सरकार बरखास्त करण्याचं. शरद पवार यांच सरकार कोलमडून पडल्यानंतर महाराष्ट्राला अब्दुल रहेमान अंतुले हे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री म्हणून लाभले.

    मात्र अंतुलेंच्या मुख्यमंत्री होण्यावर महाराष्ट्रातील इतर काँग्रेसचे नेते फारसे खुश नव्हते. पण अंतुले यांची महाराष्ट्रविषयी निष्ठा आणि जनतेविषयी जो कळवळा होता तो वेगळं संगण्याची गरज नाही.

    ते मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी आर्थिक परिस्थितीमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांची ५० कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. यावर रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने त्यांना खडसावले होते.

    मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रद्द होणार नाही. या आपल्या निर्णयावर ते अखेरपर्यंत ठाम राहले होते. १९८० मध्ये ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. 

    २००३च्या महाबळेश्वर अधिवेशनात अस काय घडलं की ठाकरे घराण्यात फूट पडली?

    झालेल्या आरोपांवरून राजीनामा 

    मंडळी अंतुले यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीला जवळपास दोन वर्षे होत आली असतांना त्यांच्यावर सिमेंट घोटाळाप्रकरणी आरोप लावण्यात आले.

    त्यांच्यावर कोर्टामध्ये खटला दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्रात सिमेंटची टंचाई निर्माण झाली असता त्यांनी सरकारी मालमत्तेमधून सिमेंट पुरवल्याचे आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आले होते.

    अखेर मुख्यमंत्री पदाच्या दोन वर्षीय कार्यकाळानंतर १९८२मध्ये त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. मात्र १० ते १५ वर्षानंतर त्यांची या खटल्यातून सुटका झाली.

    अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी महाराष्ट्रातील येणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक पिढीसमोर उत्तम नेतृत्वाचा आणि कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला होता.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची सुरवात झाली…

    मंडळी भारतीय देश हा संपूर्ण जगभरामध्ये प्रबळ लोकशाही असलेला देश मानल्या जातो. ज्यामध्ये देशाचा कार्यभार हे प्रधानमंत्री चालवत असतात तर राज्याचा कार्यभार मुख्यमंत्री चालवत असतात.

    त्याचप्रकारे महाराष्ट्र राज्यालासुद्धा एकनाथ शिंदे यांना धरून आतापर्यंत एकूण २० मुख्यमंत्री झाले आहेत. महाराष्ट्राचे पाहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण होते.

    ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे कराड विधानसभेचे आमदार होते. त्यांचा मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ १ मे १९६० ते १ नोव्हेंबर १९६२ असा होता. त्यानंतर मारोतराव कन्नमवार हे महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री झाले.

    जपानचे माजी प्रधानमंत्री शिंजो आबेंच्या हत्येनंतर आरोपी काय म्हणाला?

    ते साओली विधानसभा क्षेत्राचे काँग्रेसकडून आमदार होते. त्यांचा कार्यकाळ २० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३ असा होता. त्यानंतर पी. के. सावंत हे महाराष्ट्राचे ९ दिवसांचे मुख्यमंत्री झाले.

    ते काँग्रेसकडून चिपळूण मतदार संघाचे आमदार होते. त्यानंतर वसंतराव नाईक यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचा सर्वाधिक काळ मिळाला. ते महाराष्ट्राचे ११ वर्ष मुख्यमंत्री राहिले.

    ते पुसद मतदार संघाचे आमदार होते. ५ डिसेंबर १९६३ ते २० फेब्रुवारी १९७५ असा त्यांचा कार्यकाळ होता. त्यानंतर महाराष्ट्राचे पाचवे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले.

    ते भोकर मतदार संघाचे आमदार होते. त्यांचा कार्यकाळ २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ मे १९७७ असा होता. त्यानंतर वसंतदादा पाटील हे विधानपरिषद आमदार असतांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

    आणि त्या घटनेपासून राजकीय पक्षांना चिन्हे देण्यात आले

    ५ मार्च १९७७ ते १८ जुलै १९७८ असा त्यांचा कार्यकाळ होता. त्यानंतर शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते बारामती मतदार संघातून आमदार होते. १८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८० असा त्यांचा कार्यकाळ होता. 

    अनुक्रमे जवळपास २० मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभले ज्यामध्ये अतिशय कमी दिवस म्हणून फडणविस हे मुख्यमंत्री होते. आनी सगळ्यात जास्त कार्यकाळ वसंतराव नाईक यांना चालवण्यात यश आलं.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • भर सभागृहात भाषण करणाऱ्या आमदाराला जेव्हा विलासराव देशमुखांनी सुनावलं…

    मंडळी महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रातील इतिहासामध्ये असे काही राजकीय नेते होऊन गेले ज्यांच्या विशिष्ट बाबींमुळे ते आजही ओळ्खले जातात.

    यामध्ये सर्वात महत्वाचं नाव म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख. अस म्हणतात की, विलासराव देशमुख जेव्हा एखाद्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असले तेव्हा इतर राजकीय नेते त्यांच भाषण झाल्यावरच भाषण करत होते.

    आणि त्या घटनेपासून राजकीय पक्षांना चिन्हे देण्यात आले

    त्याच कारण अस की, सगळ्यांच बोलून झाल्यानंतर सर्व राजकीय नेत्यांना ते आपल्या भाषणांमधून गोड चिमटे घ्यायचे. आपल्या भाषणशैलीमुळे विलासराव देशमुख हे सर्वांचे लोकप्रिय नेते होते. विशेषकरून आपल्या हजरजबाबीपणामुळे ते जास्तच लोकप्रिय होते.

    एकदा असाच काही किस्सा सभागृहात घडून आला होता. तेव्हा विलासराव देशमुख राज्याचे मुख्यमंत्री होते तर स्व. गोपीनाथ मुंडे हे विरोधीपक्षनेते होते. मुंडे यांनी आपल्या भाषणातून राज्य सरकारवर खोचक टीका केली होती.

    तेव्हा उत्तराच्या भाषणामध्ये विलासराव देशमुख यांनी गोपीनाथ मुंडे यांना अप्रत्यक्षपणे चिमटा घेत म्हटलं होतं, की

    “मुंडे यांच भाषण हे नेहमी ऐकावसच वाटत. आणि मला अस वाटत की मी सरकारमध्ये असाच मुख्यमंत्री म्हणून असावं आणि त्यांनी विरोधीपक्षनेता म्हणून असच भाषण करत रहावं.”

    देशमुख यांच्या या हजरजबाबीपणावर शेवटी गोपीनाथ मुंडे यांनासुद्धा हसू आवरलं नव्हतं. 

    आणि अजित पवारांच्या त्या विधानावर संपूर्ण सभागृह हसून उठलं…

    जेव्हा देशमुखांनी आमदाराला सुनावलं…

    मंडळी सभागृहामध्ये एकदा ‘राज्याच शैक्षणिक धोरण’ या विषयावर बोलत असतांना मराठवाड्यातील एका आमदाराने आपलं भाषण एवढं लांबवल की सभागृहातील अधिकाऱ्यांनी सांगूनसुद्धा त्यांनी भाषण थांबवलं नव्हतं.

    त्यांनतर विलासराव देशमुख यांनी उत्तराच्या भाषणामध्ये त्या आमदाराला अप्रत्यक्ष टोला लगावत म्हटलं होतं की,

    ” राज्याच शैक्षणिक धोरण या विषयावर बोलत असतांना मा. आमदारांच्या भाषणामधून खरच जाणवलं की राज्याच शैक्षणिक धोरण अतीशय खालावल आहे.”

    विलासराव देशमुखांच्या आमदाराला दिलेल्या या अप्रत्यक्ष उत्तराने सर्व सभागृह अक्षरशः हसून उठलं होत.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • एकनाथ शिंदे फक्त ११ दिवसांचे मुख्यमंत्री? रुको पिक्चर अभि बाकी है।…

    मंडळी महाराष्ट्रातील राजकारण हे सद्ध्या कुठलं वळण घेत आहे? याचा अंदाज राजकिय समीक्षकांशिवाय इतरांना येणे कठीणच म्हणावं लागेल.

    शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदार आपल्या सोबत घेऊन उध्दव ठाकरेंविरोधात बंड केल आणि महाविकास आघाडी सरकार कोलमडून पडलं.

    ज्यामुळे उध्दव ठाकरे यांच मुख्यमंत्री पदही गेलं. त्यानंतर शिंदे गटाने भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देऊन १६ अपक्ष आमदारांसोबत सरकार स्थापन करण्याच ठरवलं.

    रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे

    सर्वांना शेवटपर्यंत वाटत होतं की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील.

    मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर ते सरळ प्रधानमंत्री पदाच्या शर्यतीत येतील यामुळे शहा आणि मोदींनी त्यांच्या मुख्यमंत्री न होण्यात महत्वाची भूमिका बजावली असावी असा अंदाज राजकीय समीक्षकांकडून वर्तवल्या जात आहे.

    मोदी-शहांनी फडणवीसांचा करेक्ट कार्यक्रम केला?

    परिणामी एकनाथ संभाजी शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र आता यामध्ये ट्विस्ट असा आहे की, शिंदेंना भाजपसोबत बहुमत सिद्ध करावं लागेलं.

    दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेशी बंड केलेल्या १६ आमदारांच्या निलंबनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्याची सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार आहे. 

    अमोल मिटकरींच्या ट्विटने नवा ट्विस्ट

    मंडळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधानपरिषद आमदार अमोल मिटकरी यांनी शिंदे फडणवीस सरकारबाबत केलेलं ट्विट सद्ध्या चांगलच व्हायरल होत असून चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

    त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की,

    “महाराष्ट्राच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांची कारकीर्द कदाचित ३० जून २०२२ ते ११ जुलै २०२२ असू शकते.”

    असा टोला मिटकरी यांनी शिंदे फडणवीस सरकारला लगावला आहे. शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात येत्या ११ जुलैला न्यायालयीन सुनावणी होणार असून सर्वांचं लक्ष या सुनावणीकडे लागलेलं आहे.

    त्यामुळे शिंदे सरकार राहणार की नाही याबद्दल अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. म्हणून मंडळी

    “पिक्चर अभि बाकी है।”…

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir