मंडळी भारतीय देशाच्या लोकशाहीमध्ये जनतेचा विश्वास मिळवून राजकीय नेते लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येत असतात. मात्र आर्थिक वा अन्य आमिशांपायी काही राजकीय नेते जनतेच्या भावनेचा विचार न करता सतत पक्षांतर करत असतात.
पण मनात आलं म्हणून किंवा इतर कारणास्तव कुठल्याही नेत्याला सहजासहजी पक्षांतर करता येत नाही. किंवा त्यांनी पक्षांतर केल्यास कायदा सांगतो की,
” भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकशाहीमध्ये विधानसभा किंवा लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी कुठल्याही पक्षाच सदस्यत्व बंधनकारक नाही. पण एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलो आणि दुसऱ्या पक्षात स्थलांतर केलं हे कायद्याबाहेर गणल्या जात.”
१९८५ साली जेव्हा राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेसच सरकार होत, तेव्हा त्यांनी हा पक्षांतर बंदी कायदा लागू करून घेतला होता. याची गरज एका प्रकरणावरून पडली.
रिक्षाचालक ते मंत्री एकनाथ शिंदें चा संघर्षमय प्रवास
तर झालं असं की, १९६७ मध्ये हरियाणामधील गया लाल नावाच्या एका आमदाराने एका दिवसामध्ये चक्क तीनदा पक्ष बदलला. त्यानंतर १९७९ साली प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं जनता पक्षाच सरकार हे ७६ खासदारांच्या बंडामुळे कोसळलं होत.
म्हणजेच कुणाशी वाद-तंटा किंवा स्वतःच्या स्वार्थापोटी पक्षांतर राजकीय नेते करत होते. यावरूनच मग पक्षांतर बंदी कायद्याची मागणी करण्यात आली व तो कायदा लागू करण्यात आला.
जेव्हा बाळासाहेबांना पवारांनी मातोश्री सोडायला सांगितल…
नेमकं काय सांगतो पक्षांतर बंदी कायदा?
एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी याचिका केली तर संबंधित लोकप्रतिनिधीच सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार विधानसभा किंवा लोकसभेच्या अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.
एखाद्या लोकप्रतिनिधीच सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश विधानसभा किंवा लोकसभेच्या अध्यक्षांनी दिला, तर हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात दाद मागता येते ज्यामुळे तो आदेश रद्द होऊ शकतो. मात्र हा कायदा पुढील परिस्थितीमध्ये लागू होऊ शकतो.
” एखाद्या आमदारान किंवा खासदारान स्वतावरून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला, दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, निडवून आलेल्या आमदारान किंवा खासदारान पक्षाच्या वैचारिक धोरण मानलं नाही, पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं किंवा पक्षाविरोधात भूमिका घेतली.”
या सर्व कारणावरून लोकप्रतिनिधीच सदस्यत्व रद्द होऊ शकत. मात्र एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात गेले तर त्यांना एक नवा स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता प्राप्त होते आणि त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.
तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.
- आणि त्या घटनेनंतर दादा कोंडके शिवसेनेचे कट्टर शिवसैनिक झाले…
- ज्याला वॉचमनची नोकरीसुद्धा नाकारल्या गेली तो झाला महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री
- केजरीवाल यांनी २०१४ ला मुख्यमंत्री पदाचा का दिला होता राजीनामा?
- १९९९ ला नारायण राणेंमुळे होऊ शकले नाही गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री
नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .
Facebook : PoliticalWazir