अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरता दिलासा; दारुविक्री धोरण (Liquor policy) घोटाळ्याची चौकशी चालूच…
अरविंद केजरीवाल यांना अटक का झाली आणि आरोप कोणते या बद्दल सविस्तर माहिती.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामिन मिळाली आहे. त्याना दारुविक्री धोरण (Liquor policy) घोटाळ्याच्या प्रकरणी २१ मार्चला अटक करण्यात आले होते. लोकसभा निडणूकीसाठी केजरीवाल यांना जामीन मिळावी अशी विनंती आम आदमी पार्टी कडुन न्यायालयाला केली गेली होती. पण जामिन मिळत नव्हती. परंतू न्यायालयानी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेवून १ जुन पर्यंत केजरीवाल यांना अंतरिम जामिन मंजूर केली आहे. आणि मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी अरविंद केजरीवाल हेच राहणार असल्याचं आता स्पष्ट झाले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दारुविक्री घोटाळा नेमका काय आहे? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झालाय. दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 ला राजधाणीत दारुविक्रीबाबत नवीन धोरण लागू केलं. या नव्या धोरणानुसार राज्यात 32 झोन बनवण्यात आले, आणि प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकानं उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. या अनुषंगाने एकूण 849 दुकानं उघडणार होती. या नव्या धोरणानुसार दिल्लीतील सर्व दारुची दुकानं खासगी करण्यात आली होती. त्याआधी 60 टक्के दुकानं हे सरकारी होती तर 40 टक्के दारुची दुकाने प्रायव्हेट(खाजगी) होती. पण नव्या दारुविक्री धोरणामुळे 100 टक्के दुकानं ही प्रायव्हेट झाली. या नव्या धोरणामुळे सरकारला 3500 कोटी रुपयांचा फायदा झाला, असा दावा सरकारने केला.
विशेष म्हणजे सरकारने दारुविक्रीच्या परावानासाठी लागणारी फी (शुल्क) देखील वाढवली. ज्या विक्रेत्याला एल-1 परवाना हवा त्याला आधी 25 लाख रुपये द्यावे लागायचे. पण नव्या धोरणानुसार ठेकेदाराला तब्बल 5 कोटी रुपये द्यावे लागले. तसेच इतर प्रकारच्या कॅटेगीरीच्या परवानासाठी देखील फी वाढवण्यात आली.
त्याचा फटका छोट्या दुकानदारांना मोठा बसला. फी वाढल्यामुळे छोटे दारुविक्रेते तितके पैसे भरु शकले नाहीत. त्यामुळे त्याचा थेट फायदा मोठ्या गडगंज संपत्ती असणाऱ्या दारुविक्रेत्यांना झाला. मोठे दारुविक्रेत्यांनाच परवाना मिळू लागला . त्यामुळे या मोठ्या दारुविक्रेत्यांनी परवाना मिळावा यासाठी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मोठी रक्कम लाच म्हणून दिली असा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता.
अशातच ED ने दारुविक्री धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांना अटक केले आहे. यामध्ये आपचे नेते, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे अद्यापही तुरुंगात आहेत. खासदार संजय सिंह यांच्यावरही कारवाई झालेली आहे. तसेच बीआरएसच्या नेत्या के.कविता यांनाही या प्रकरणात अटक झाली असून त्याही तुरुंगात आहेत.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक झाली. सध्या ते अंतरिम जामीनावर बाहेर आहेत. मात्र, दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून यातील काही पैसे गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत वापरले असल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकरणाचा तपास सध्या ईडीकडून सुरू आहे. तर हे सर्व आरोप आम आदमी पक्षाच्यावतीने फेटाळून लावण्यात आलेले आहेत.