Tag: devendra fadanvis

  • शिंदे सरकार’ वैध की अवैध

    ९ महिन्यांपासून चालत आलेला खेळ अखेर संपला अस म्हणायला हरकत नाही येणारा काळच सांगेल आता सत्ता कोणाची ते…..?

     

    बौद्धिक कुशलतेचा एक नमुना सादर करत पूर्वनियोजित अस धोरण ठरवून महाविकास आघाडीला पराजित करण एवढं सोप्प नव्हतं पण ते म्हणतात ना राजकारणात काहीही होऊ शकत तसचं झाल अखेर एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे आमदार यांनी भाजप सोबत सत्ता सत्यात आणली.

     

     

    *देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपमधुन डावलण्यात येतय का ?

    अत्यंत अल्प काळात देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रात मिळालेली प्रचिती आणि त्यांच्या कुशाग्र बुद्धीचा वापर यातून फडणवीसांनी वेगळी ओळख निर्माण केली

     

     

    भविष्यात हा माणूस नक्कीच पंतप्रधान पदासाठी पात्र राहिला असता पण भाजप चा देवेंद्रजी फडणवीस यांना डावलून पद्दोनती पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो.

     

     

    भाजपकडून जास्त आमदार बळ असताना सुद्धा भाजप हे उपमुख्यमंत्री पदातच खुश कसे काय राहू शकते हा महाराष्ट्रासाठी एक प्रश्नच आहे.

     

     

    भविष्यात मा.नितीनजी गडकरी आपल्याला पंतप्रधानपदी दिसतील का ?

    एकीकडे भाजप मध्ये गोपीनाथ मुंडे साहेबांनंतर जर माणसांना एखादा व्यक्ती आपलासा वाटतो तो म्हणजे मा.नितीनजी गडकरी जेकी सध्या भाजप चे एक प्रतिष्ठित नेते आहेत

     

     

    जर भाजप सर्वांना समान संधी देत असेल तर यानंतर नितीनजी गडकर्रीना पंतप्रधानपदाचा मान देण्यात येईल का याची उत्सुकता ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर आहे.

     

    निकालाची उत्सुकता तर आहेच पण शेवटच्या सुनावणीत लागलेल्या अंदाजानुसार सध्याच शिंदे-भाजप सरकार हे पळापळ करतय अस ही काही वृतमाध्यमांनी सांगितलं यातून जनतेन काय समजायच ते तर समजेलच …..

     

     

    पण जर कदाचित हे सरकार अवैद्य ठरलं तर महाराष्ट्राला राजकीय हेरा फेरी च दर्शन झाल अस म्हणायला हरकत नाही.

     

    राजकीय हेराफेरीत पणाला लागणारी थोर पुरुषांची प्रतिष्ठा आणि खुर्ची मिळवण्याच्या नादात पक्षातील लोकच नव्हे तर पक्षाचे चिन्ह सुद्धा उद्धव गटाला गमवावे लागले.

     

     

    पण इतक्या हालाखीच्या परिस्थितीत सुद्धा अतूट महाविकास आघाडीचा नात दिसुन आल , भविष्यात शिंदे गट स्वबळावर मुख्यमंत्री निवडून आणेल का भाजप का मित्रपक्ष म्हणून सोबत ठेवेल ?

     

    का महाविकास आघाडीचा माध्यमातून भाजप आणि शिंदे गटाचा आगामी निवडणुकात पराभव होईल ? हे पाहणं मजेशीर राहील.

     

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता

     

    तुम्ही आम्हाला फेसबूक वर सुद्धा फॉलो करू शकता
    Facebook : Political Wazir

  • न्यायालयाच्या चौकटीत शिंदे-भाजप सरकार टिकेल ?

    सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी सध्याच्या स्थापित सरकार वर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आणि हे सरकार अयोग्य असल्याचा इशारा त्यांच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून दिसून येतो.

    उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे कधी काळी एकच पक्षात राहिलेले आणि बाळासाहेबांच्या विचार आणि शब्दावर चालणारे शिवसैनिक म्हणून ओळखले जात पण काय झाल असावं की एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेतून बाहेर पडत

    भाजप म्हणजेच कधी काळी शिवसेना ही भाजप सोबत युती करून फसली होती आणि पुन्हा त्याच पक्षासोबत जाऊन शिवसेना आणि शिवसेनेतील काही पक्षाधिकारी फोडून एकनाथ शिंदे यांना भाजपा सोबत युती करावी लागली काय असावं कारण ?

    देवेंद्र आणि एकनाथाच ध्येयवेडं “डबल-इंजिन” सरकार !

    ३ वर्षे थाटलेला संसार एका रात्रीत कसा मोडला असावा ?म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या काही पदाधिकाऱ्यांना उद्धव ठाकरे गटाकडून डावलण्यात येत असावं का ?

    शिंदे आणि शिंदे गटातील लोकांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत युती मान्य नसावी का ?

    महाराष्ट्र हे राज्य आधीपासूनच राजकारणाच्या बाबतीत सुसंस्कृत म्हणवलं जाणार राज्य आहे पण खुर्ची पोटी इथ एवढं सगळं घडणं असंभाविक म्हणता येईल.

    आधीच महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल प्रत्येक वेळी वादग्रस्त विधान करून वादाच्या भोवऱ्यात सापडणारे भगतसिंग कोश्यारी यांना भाजप आणि शिंदे गटाच्या युतीची एवढी चिंता का असावी की त्यांच्या प्रत्येक पत्राची दखल हे राज्यपाल घेत असत .

    न्यायालयात युक्तिवाद चालू असताना सरन्यायाधीशांच हे ही म्हणणं आहे की जर पूर्वी ३ वर्षात तुम्ही एकही पत्र राज्यपालांना लिहलं नाही मग एका आठवड्यात ६ पत्र कशी लिहली गेलीत,

    माजी राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणारा लेख – पोलिटिकल वजीर

    तर याउलट सध्याच्या राज्यसरकारला जीवाला धोका आहे यासाठी पत्र लिहणं योग्य आहे पण जर तुम्ही बहुमत चाचणीसाठी सुद्धा पत्र लिहीत असाल तर ते योग्य नाही .

    तर दुसरीकडे राज्यपालांकडून तत्कालीन राज्यसरकारचा सत्ताउतार करण्याहेतू भाजप आणि शिंदे गटाकडून आलेल्या बहुमत चाचणीच्या पत्राला जास्त प्रतिसाद देण हे योग्य नाही अस सुप्रीम कोर्टाच म्हणणं आहे.

    तात्कालीन राज्यसरकारला सत्तेतून काढण्यासाठी अधिवेशन तोंडावर असताना बहुमत चाचणी साठी बोलवणे हे देखील योग्य नव्हे तर महाविकास आघाडीच सरकार पडण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांचाही हात असल्याचा दिसून येतो.

    या युक्तिवादात भाजप आणि शिंदेगटाकडून ४ मुद्दे मांडण्यात आले त्यापैकी १ च मुद्दा पटतोय तो म्हणजे ३४ आमदारांनी गटनेत्यांची केलेली निवड अस म्हणत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यसरकारवर प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.

    तर हे सरकार अयोग्य की योग्य ठरत हे पाहणं देखील महत्वाच राहील पण जर कदाचित हे सरकार अयोग्य राहील तर त्यांनी जो काही कार्यकाल राज्यसरकार म्हणून बजावला त्याच काय होईल ?

    आणि जे सरकार योग्य राहील त्यांचा कार्यकाल हा विरोधी पक्ष म्हणून बजावला गेला त्याची भरणी कशी होईल यातून महाराष्टाचा विकास हा कुठ ना कुठ अडखळतो अस नाही का वाटत आपल्याला ?

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता

    तुम्ही आम्हाला फेसबूक वर सुद्धा फॉलो करू शकता
    Facebook : Political Wazir
  • देवेंद्र आणि एकनाथाच ध्येयवेडं “डबल-इंजिन” सरकार !

    समाज आणि समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहाचायच आणि प्रत्येकाच्या वाट्याला फुल ना फुलाची पाकळी देत निरंतर प्रवास करणार हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी साध्य केल

    हा महाराष्ट्र आहे इथ अनेक पक्ष सत्तेवर आले तर अनेक पक्ष हे सत्तेपायी मातीमोल झाले प्रखर विरोध असतांनासुद्धा युती घडवून आणली आणि एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीसांनी सत्ता स्थापन केली.

    हा एवढा खेळखंडोबा फक्त सत्तेपोटी नव्हता तर तो महाराष्ट्रातील समाजात वावरणाऱ्या प्रत्येक घटकासाठी होता हे आज आपल्याला पाहायला मिळत.

    देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला बहुचर्चित आणि ओळखीचं असणार अभ्यासू व्यक्तिमत्व महाराष्ट्राला पुन्हा या युतीच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं हल्लीच या वर्षीच्या अर्थसंकल्प महाराष्ट्र सरकारणे सादर केला

    समाजकंटकिय वाद …

    यात कमतरता तर नाहीच नाही पण विरोधकांना चुका काढणं आणि त्यावर निषेध करण सुद्धा अवघड झालय. या अर्थसंकल्पात शिंदे सरकार म्हणजेच बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप यांनी समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काही ना काही दिलंय

    खास करून मागील २-३ वर्षांपासुन संतप्त शेतकरी वर्गावर भर दिलेला दिसून येत नवनवीन योजना आणि शेतकर्यांच्या पिकाला संरक्षण देण्यात या सरकारने कमी भासू दिली नाही

    फक्त १ रु. भरून आपल्या पिकांचा पीकविमा भरण्याची योजना ही या सरकारने शेतकऱ्याला देऊन जिवनदान दिल्यासारखं आहे सध्याच बदलत हवामान आणि अवकाळी पडणारा पाऊस हा शेतकऱ्याच्या जीवावर उठला होता

    पण आता या योजनेअंतर्गत शेतकरी बिनधास्त होईल आणि खास म्हणजे ही योजना आता उन्हाळी पीकांसाठी सुद्धा लागू होईल म्हणजे आता समाजातील शेतकरी या घटकाला भरभक्कम होण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.

    मनसेचं १७ वर्षांचा कार्यकाळ

    या युती सरकारने फक्त शेतकरीच नव्हे तर इतर घटकासाठी सुद्धा योजना आणल्यात जसं की असंघटीत कामगार आणि टॅक्सी-रिक्षा चालक यांसाठी एक स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना सुद्धा या सरकारने करण्याचीही घोषणा केली.

    कित्येक दिवसापासून चालत आलेला प्रश्न म्हणजे आशा सेविकांच्या मानधन वाढीचा प्रश्न सोडवण्यात सुद्धा हे सरकार अग्रेसर असल्याच दिसून येत.

    समाजातील काही घटकांचं अर्थिंक उत्पन्न हे कमी असल्या कारणास्तव शिक्षणापासून त्यांची पाल्ये वंचित राहता कामा नये यासाठी ८ वी पर्यंत मोफत शालेय गणवेश वाटपाची सुद्धा तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली दिसून येते,

    धनगर समाजास १००० कोटी तर १०,००० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज देण्याचं काम या सरकारने करून दाखवलं तसेच भाजपा सरकारणे चालू केलेल्या सरकारी योजने अंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्याला ६००० रुपयांच मानधन मिळत होत

    पण या अर्थसंकल्पामार्फत राज्य सरकारने अजून ६००० रुपये वार्षिक मानधन शेतकऱ्याला देऊ केल आता एकूण १२,००० रुपयांच वार्षिक मानधन शेतकऱ्याला मिळेल

    तर आतापर्यंत वयोवृद्ध नागरिकांना मोफत प्रवासानंतर आता महाराष्ट्र राज्यातील महिला एस.टी. प्रवाश्यांना आता तिकिटामध्ये ५०℅ सुट देण्यात येईल .

    वाढत्या महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांच्या भाजीपाला आणि अन्न-धान्यांना कमी मिळणारा भाव लक्षात घेता तत्पर सरकारणे कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत प्रती क्विंटल कांद्यामागे ३०० रुपयांच अनुदान जाहीर केल .

    कोण म्हणत हे सरकार खोके सरकार आहे ?

    असा प्रश्न या राज्य सरकारण लोकांना पाडला आहे तर याऊलट मुख्यमंत्रीपदी विराजमान असणारे एकनाथ शिंदे हे विरोधकांना निशाणा करत

    तुम्ही तर फक्त गाजर दाखवले आम्ही जनतेला गाजराचा हलवा दिल्याचं

    स्पष्टीकरण देतात ….

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता

    तुम्ही आम्हाला फेसबूक वर सुद्धा फॉलो करू शकता

    Facebook : Political Wazir   

  • ओबीसींनो सावधान! राजकीय आरक्षणाचा फायदा नाही

    ज्ञानेश वाकुडकर
    •••
    बाठीया आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला! त्याचे श्रेय घेण्यासाठी फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे आघाडीवर आहेत. आपला काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टींचंही श्रेय घेण्याचा हा अत्यंत किळसवाणा प्रकार आहे!

    ह्या निर्णयासाठी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानायला हरकत नाही! पण ओबिसींनी त्यात आनंद साजरा करावा, असे काहीही नाही! या संदर्भात ’लोकजागर’ची भूमिका खालिल प्रमाणे आहे.


    • भारतीय जनता पार्टी ही ओबीसी विरोधी पार्टी आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला त्यांनी संसदेत स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.


    • इतर प्रस्थापित पक्ष देखिल ओबीसी विरोधी आहेत. केजरीवाल हे तर आरक्षण विरोधी आंदोलनातूनच पुढे आलेले आहेत.


    • जे पक्ष ओबीसी विरोधी/आरक्षण विरोधी आहेत, त्या पक्षाच्या तिकिटावर २७ टक्के ओबीसी निवडून आलेत किंवा ४७ टक्के आलेत, तरी ते पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन ओबीसीसाठी काहीही करू शकत नाहीत.


    • ओबीसी विरोधी पक्षांचे गुलाम असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा समाजाला काय फायदा होणार?

    त्यांच्यासाठी समाजाने का म्हणून उड्या माराव्यात?
    • बाहेर ओबीसींचा कळवळा दाखवणारे हेच राजकीय पक्ष संसदेत जातनिहाय जनगणनेसाठी एकत्र का येत नाहीत?


    • ओबीसी मंत्री असतांनाही ओबीसींचा होस्टेलचा शुल्लक प्रश्न अजून का सुटला नाही? त्यात काय अडचणी होत्या? हॉस्टेल्स का बांधण्यात आलेले नाहीत? घोषणा आणि अभिनंदनाचे होर्डिंग्ज तर केव्हाच लाऊन झाले आहेत. ओबीसी मंत्री, ओबीसी आमदार मग सभागृहात काय करत होते?


    • तेव्हाचे फडणविस सरकार आणि नंतरही सत्ता गेल्यावर केन्द्र सरकारकडून डाटा देण्यासाठी का विरोध करत होते? त्यावेळी भाजपा मधील तथाकथित ओबीसी नेते काय करत होते?


    • याचाच अर्थ असा की राजकीय आरक्षण कोणत्याही समाजाच्या फायद्याचे नाही. नेत्यांचे पाय चाटायला तयार असलेल्या त्या त्या समाजातील लोकांनाच प्रस्थापित पक्ष तिकीट देतात, सत्ता देतात. काही अपवाद वगळले तर राष्ट्रपतीसारख्या पदावर काय लायकीच्या लोकांची वर्णी लावली जाते, हे वारंवार सिद्ध झालेले नाही का?


    • किती लोक मंत्री झाल्यावर समाजाच्या हितासाठी भांडतात? मोठमोठ्या घोषणा करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष काम करुन घेणे वेगळे!


    • आरक्षण दिले असले तरी ओबीसींची संख्या मात्र कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामागील कारस्थान निट समजून घेणे गरजेचे आहे. जागृती करणे गरजेचे आहे! ही पुढील संकटाची चाहूल आहे. याचे दूरगामी परिणाम ओबिसिंना भोगावे लागणार आहेत.


    • थोडक्यात, राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या षडयंत्राला ओबीसी जनतेने बळी पडू नये. स्वतंत्रपणे एकत्र यावे. प्रस्थापितांच्या विरोधात सामाजिक बांधिलकी असणाऱ्या लोकांचा नवा राजकीय पर्याय उभा करावा, त्याशिवाय अन्य कोणताही उपाय नाही. तेव्हा.. सावधान! दलालांच्या वरातीत नाचणे आतातरी थांबवा!

    एक ओबीसी, नेक ओबीसी!

    तूर्तास एवढंच..

    ज्ञानेश वाकुडकर
    अध्यक्ष
    लोकजागर 9822278988
    •••

  • जेव्हा गडकरी- फडणवीस वादाचा झाला होता गौप्यस्फोट

    मंडळी राजकारण म्हटलं की प्रत्येक कार्यकर्त्यापासून ते राजकीय नेत्याला अशी अपेक्षा असते की, राजकारण या क्षेत्रात आपण सर्वोत्कृष्ट पदावर असायला हवं. मात्र राजकीय नेत्यांचा हा अट्टहास कधी कधी पक्षासाठी धोकादायकसुद्धा ठरू शकतो.

     

    असच वर्षभरापूर्वी भारतीय जनता पक्षामध्ये झालेलं होत. केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे जेष्ठ नेते नितिन गडकरी व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये रंगलेल्या शीत युद्धाचा नागपूरमधील शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूकीमध्ये चांगलाच गौप्यस्फोट झाला होता.

     

    आणि अजित पवारांच्या त्या विधानावर संपूर्ण सभागृह हसून उठलं…

     

    जेव्हा नागपूरमधील भारतीय जनता पक्षाचा  विषय येतो. तर गडकरी आणि फडणवीस असे दोन गट नागपूरमध्ये भाजपचे मानले जातात.

     

    पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीमध्ये तत्कालीन भाजप आमदार अनिल सोले जे गडकरींचे एकनिष्ठ मानले जातात आणि दुसरीकडे महापौर संदीप जोशी जे फडणवीसांचे एकनिष्ठ मानले जातात.

     

    या दोघांमध्ये पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणूकीची उमेदवारी कोणाला मिळणार? अशी झुंज लागली होती. पण खरं पाहिलं तर ही झुंज सोले आणि संदीप जोशी यांच्यात नसून ती गडकरी आणि फडणवीस यांच्यात होती. अस म्हटल्या जात.

     

    मात्र उमेदवारीची तिकीट अखेर फडणवीसांचे चाहते असलेल्या जोशी यांना मिळाल्यानंतर गडकरी आणि गडकरी गटामध्ये फडणवीसांबद्दल अधिकच नाराजी निर्माण झाली होती. परिणामी जोशी यांच्या प्रचाराला गडकरींनी एवढं मनावर घेतलं नाही.

     

    उध्दव ठाकरेंचा राजीनामा आणि राज ठाकरे म्हणाले ” एखादा माणूस…”

     

    अखेर ३० वर्षांपासूनचा भाजपचा गड ढासळला 

     

    शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूकीमध्ये गडकरींच्या माणसाला तिकीट नाकारल्याने गडकरींनी ही निडवणूक एवढी मनावर घेतली नाही. आणि प्रत्येक निडवणुकीमध्ये ज्या प्रमाणे गडकरींच नाव घेऊन निवडणूका जिंकल्या जात होत्या.

     

    त्याप्रमाणे गडकरींच नाव प्रचारात वापरल्या गेलं नाही. परिणामी याच निवडणूकीत भाजपाला पराभव स्वीकारावा लागला. या घटनेने गडकरी-फडणवीस वादाचा सगळीकडे गौप्यस्फोट झाला होता.

     

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

     

     

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • एकनाथ शिंदे फक्त ११ दिवसांचे मुख्यमंत्री? रुको पिक्चर अभि बाकी है।…

    मंडळी महाराष्ट्रातील राजकारण हे सद्ध्या कुठलं वळण घेत आहे? याचा अंदाज राजकिय समीक्षकांशिवाय इतरांना येणे कठीणच म्हणावं लागेल.

    शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदार आपल्या सोबत घेऊन उध्दव ठाकरेंविरोधात बंड केल आणि महाविकास आघाडी सरकार कोलमडून पडलं.

    ज्यामुळे उध्दव ठाकरे यांच मुख्यमंत्री पदही गेलं. त्यानंतर शिंदे गटाने भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देऊन १६ अपक्ष आमदारांसोबत सरकार स्थापन करण्याच ठरवलं.

    रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे

    सर्वांना शेवटपर्यंत वाटत होतं की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील.

    मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर ते सरळ प्रधानमंत्री पदाच्या शर्यतीत येतील यामुळे शहा आणि मोदींनी त्यांच्या मुख्यमंत्री न होण्यात महत्वाची भूमिका बजावली असावी असा अंदाज राजकीय समीक्षकांकडून वर्तवल्या जात आहे.

    मोदी-शहांनी फडणवीसांचा करेक्ट कार्यक्रम केला?

    परिणामी एकनाथ संभाजी शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र आता यामध्ये ट्विस्ट असा आहे की, शिंदेंना भाजपसोबत बहुमत सिद्ध करावं लागेलं.

    दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेशी बंड केलेल्या १६ आमदारांच्या निलंबनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्याची सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार आहे. 

    अमोल मिटकरींच्या ट्विटने नवा ट्विस्ट

    मंडळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधानपरिषद आमदार अमोल मिटकरी यांनी शिंदे फडणवीस सरकारबाबत केलेलं ट्विट सद्ध्या चांगलच व्हायरल होत असून चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

    त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की,

    “महाराष्ट्राच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांची कारकीर्द कदाचित ३० जून २०२२ ते ११ जुलै २०२२ असू शकते.”

    असा टोला मिटकरी यांनी शिंदे फडणवीस सरकारला लगावला आहे. शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात येत्या ११ जुलैला न्यायालयीन सुनावणी होणार असून सर्वांचं लक्ष या सुनावणीकडे लागलेलं आहे.

    त्यामुळे शिंदे सरकार राहणार की नाही याबद्दल अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. म्हणून मंडळी

    “पिक्चर अभि बाकी है।”…

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • वयाच्या २२ व्या वर्षी नगरसेवक होणाऱ्या फडणवीसांचा राजकीय जीवन प्रवास

    मंडळी काही राजकीय नेत्यांचा जीवन प्रवास जर आपण निरखून बघितला तर, खरच अस्वस्थ करणारा असतो. त्यांचा संघर्ष, त्यांची मेहनत हे त्यांच्या यशाचं विशेष कारण असत.

    हो मंडळी. आज आपण जाणून घेणार आहोत अशाच एका संयमी आणि कर्तव्यदक्ष असणाऱ्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र गंगाधर फडणवीस यांच्याबद्दल. फडणवीस यांचा जन्म २२ जुलै १९७० ला नागपूरमध्ये एका ब्राम्हण कुटुंबामध्ये झाला.

    मोदी-शहांनी फडणवीसांचा करेक्ट कार्यक्रम केला?

    फडणवीस यांना लहानपणापासूनच राजकारणाचे धडे वडिलांकडून मिळाले.

    “वडिलांना इंदिरा गांधींमुळे अटक झाली म्हणून मी गांधींच्या कुठल्याही शाळेत शिकणार नाही.”

    अस वयाच्या सहाव्या वर्षी सांगणाऱ्या फडणवीसांमध्ये बालपणापासूनच राजकीय गुण दिसू लागले होते. नंतर ते १९८६-१९८९ या कालावधीमध्ये ABVP चे सदस्य होते.

    फडणवीस १७ वर्षांचे असतांना त्यांचे वडील गेले. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात संघर्ष आणखी वाढला होता. वयाच्या अवघ्या २२ वर्षी त्यांनी नागपूर महानगरपालिका निडवणुकीमध्ये विजय मिळवला आणि नगरसेवक झाले.

    रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे

    फडणवीसांच कार्यकर्तुत्व वाढत चाललं होतं. त्यानंतर २७ वर्षांचे असतांना त्यांना नागपूर महापौर पदाचा मान मिळाला. महापौर असतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कर्तव्यदक्ष स्वभावाने सर्वांची मने जिंकली होती.

    त्यानंतर १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षातर्फे देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनात कधीच मागे वडून बघितले नाही. 

    वयाच्या अवघ्या ४४ व्या वर्षी मुख्यमंत्री

    २००२ साली देवेंद्र फडणवीस यांना ‘राष्ट्र मंडळ संसदीय संघ’ यांच्या माध्यमातून ‘सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात आले. २००६ मध्ये अमृता रानडे यांच्याशी फडणवीसांचा विवाह झाला.

    नागपूर मधून चारवेळा विधानसभा निवडणूक जिंकून आमदार पद भूषवल्याने देवेंद्र फडणवीस हे कार्यक्षम आणि प्रभावी नेते म्हणून भारतीय जनता पक्षात ओळखल्या जाऊ लागले. आणि वयाच्या अवघ्या ४४ व्या वर्षी ते महाराष्ट्राचे अठरावे मुख्यमंत्री झाले.

    शरद पवार यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे सर्वात तरुण वयात मुख्यमंत्री होणारे नेते आहे. आता सद्ध्याच्या परिस्थितीमध्ये ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • मोदी-शहांनी फडणवीसांचा करेक्ट कार्यक्रम केला?

    मंडळी अस म्हणतात की

    “राजकारणामध्ये स्वतःच्या बापावर विश्वास करायचा नसतो मग परक्यांवर कसा करायचा?”

    गेल्या दहा ते बारा दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील राजकारण हे सर्वसाधारण माणसाच्या डोक्यापलीकडच होत. अडीच वर्षांपासून चालू असलेलं काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच महाविकास आघाडी सरकार अवघ्या काही क्षणातच कोलमडून पडलं.

    रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे

    विधानपरिषदेची निवडणूक झाली आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या सोबत शिवसेनेतील जवळपास ४० आमदार घेऊन शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरेंविरोधात बंड केला.

    शेवटपर्यंत सर्वांना वाटत होतं की, देवेंद्र फडणवीस साहेब हे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील आणि एकनाथ शिंदे साहेब हे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. मात्र अचानक पत्रकार परिषदेमध्ये फडणवीसांनी शिंदेंना मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केलं.

    सगळं सुरळीत असतांना मग अचानक फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री का झाले नाही? या मागे मोदी शहांनी फडणवीसांविरोधात आखलेल षड्यंत्र तर नसावं?

    असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले उदयपूर हत्याकांड…

    मोदी-शहांतर्फे फडणवीसांचा करेक्ट कार्यक्रम

    मंडळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आपल्याच पक्षातील उत्तम नेतृत्व असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचा कार्यक्रम कसा काय केला? हा सर्वात मोठा प्रश्न आपल्याला पडला असेल.

    तर मंडळी नरेंद्र मोदी, अमित शहा, योगी आदित्यनाथ आणि नितीन गडकरी या भारतीय जनता पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांमध्ये आधीच २०२४च्या प्रधानमंत्री पदाची स्पर्धा लागलेली आहे.

    एकीकडे प्रधानमंत्री पदाच्या दावेदारीमध्ये योगी आदित्यनाथ यांची अचानक आणि अनपेक्षित झालेली एंट्री ही मोदी आणि शहांच्या चांगलीच जिव्हारी लागलेली आहे. उत्तर प्रदेशच सरकार हातामधून जाऊ नये म्हणून योगींना मुख्यमंत्री करावं लागलं होतं.

    मात्र योगींची राजकीय नेतृत्वाची छाप प्रधानमंत्री पदाची दावेदारी ठोकून गेली. दुसरीकडे नितीन गडकरी हे सुद्धा प्रधानमंत्री पदाच्या दावेदारीमध्ये अग्रेसर होते. मात्र त्यांनासुद्धा हळूहळू मोदी-शहांनी स्पर्ध्येमधून बाद केलं आहे.

    अशामध्ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले असते तर त्यांचं राजकीय वजन केंद्रात नक्कीच वाढलं असत. आणि प्रधानमंत्री पदाच्या चालू असलेल्या स्पर्ध्येत मोदी, शहा आणि योगीनंतर फडणवीसांच नाव येऊ नये म्हणून यावेळेला फडणवीसांना मुख्यमंत्री न होऊ देण्यात मोदी आणि शहांचा सिंहाचा वाटा होता अस म्हणणं वावग ठरणार नाही.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • महिलांवर हात उचलाल तर हात तोडून हातात देऊ, सुप्रिया सुळे चा भाजपाला दम

    मंडळी सद्ध्या महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रामध्ये चांगलाच गदारोळ माजत आहे. एकीकडे राज ठाकरे यांचा भोंग्याचा मुद्दा असो, राणा दाम्पत्याचा हनुमान चालीसा मुद्दा असो, अकबर उद्दीन ओवेसी यांचा औरंगजेबाच्या कबरीवर हार चढवणे असो की मग केतकी चितळेचा शरद पवार यांची खिल्ली उडवण्याचा मुद्दा असो.

    सगळीकडे या सर्व मुद्द्यांचीच चर्चा होतांना आपल्याला दिसते आहे. मात्र आता आणखी एक नवीन वाद पेटण्याची शक्यता आहे तो म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिलांना झालेली मारहाण.

    १० मिनिटं पोलीस हटवा अकबर उद्दीन ओवेसी ला औरंगजेबाकडे पाठवू – नितेश राणे

    पुण्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या जेष्ठ नेत्या स्मृती इराणी यांच्या कार्यक्रमादरम्यान हा प्रसंग घडला. भाजपाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्या स्मृती इराणी यांना महागाई विरोधात पत्र देण्यासाठी गेल्या असता त्यांना भाजप कार्यकर्त्यांकडून मारहाण करण्यात आली.

    यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना भाजपाला चांगलाच दम दिला आहे. त्या म्हणाल्या की,

    ” पुण्यामध्ये भाजप आयोजित स्मृती इराणी यांच्या कार्यक्रमामध्ये आमच्या पक्षाच्या महिला ह्या फक्त महागाईच्या विरोधात स्मृती इराणी यांना निवेदन देण्याकरिता गेल्या होत्या. मात्र त्यांना उपस्थित पोलिसांनी तिथे बसू दिल नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मारहाण केली. मात्र महिलांवर हात उचलणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. जर यापुढे कुणी पण महिलांवर हात उचलताना मला आढळला तर मी त्याचे हात तोडून हातामध्ये दिल्याशिवाय राहणार नाही.”

    अस सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी म्हटलं. 

    सत्तापिपासु औरंगजेब

    नवनवीन राणांवर झालेल्या अन्यायावर सुप्रिया सुळे का बोलल्या नाही ? – देवेंद्र फडणवीस 

    सुप्रिया सुळे यांनी भाजपावर केलेल्या टिकेनंतर विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना प्रतिउत्तर दिल आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलत असतांना फडणवीस म्हणाले की,

    ” जेव्हा नवनीत राणा यांच्यावर अन्याय करण्यात आला त्यावेळेस त्या काही बोलल्या नाही. आमच्याही पक्षाच्या महिलांना जेव्हा मारहाण झाली तेव्हापण त्या काहीच बोलल्या नाही. म्हणून सुप्रिया ताईंनी जरा विचार करून बोलावं.”

    असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रिया सुळे यांना लगावला आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • नवनीत राणा navneet rana यांचा दाऊद गँगशी संबंध

    मंडळी राणा दाम्पत्य सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणात चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ६ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

    नवनीत राणा आता स्वतः दलीत असल्याकारणाने इथलं प्रशासन त्यांना दुय्यम वागणूक देत आहे असा कांगावा करत आहे. मात्र सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये राणा दाम्पत्याला पोलीस प्रशासनाकडून दिली जाणारी शाही वागणूक बघून राणा दाम्पत्याची महाराष्ट्रातील जनतेसमोर आता चांगलीच पोलखोल झाली आहे.

    नवनीत राणा यांचं ब्लड प्रेशर वाढलं, भायखळा रुग्णालयात दाखल

    सध्या न्यायालयीन कोठडीची हवा खात असलेल्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणीत आणखी एक वाढ झाली आहे. नवनीत राणा यांचे दाऊद गँगशी संबंध असल्याचा संशय मुंबई पोलीस प्रशासनाला आला आहे.

    नवनीत राणा यांनी दाऊद गँगमधील युसूफ लकडावाला यांच्याकडून ८० लाखांच कर्ज घेतल्याचा आरोप शिवसेना प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येत्या काळामध्ये याप्रकरणासंबंधी लकडावाला आणि नवनीत राणा यांची चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

    राणा दाम्पत्यांनी लायकीत रहावं – संजय राऊत

    राणा दाम्पत्याला दलीत समाजातून असल्यामुळे दुय्यम वागणूक दिली जात आहे – फडणवीस 

    राणा दाम्पत्याला मुंबई पोलिसांनी अटक केल्यानंतर नवनीत राणा यांनी आरोप केला होता की मी मागासवर्गीय असल्याकारणाने मला दुय्यम वागणूक पोलीस प्रशासनाकडून दिली जात आहे. यावर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा हा मुद्दा उचलून धरत नवनीत राणा यांच्या आरोपाला हवा देण्याचं काम केलं आहे.

    देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना सांगितल की,

    ” नवनीत राणा या दलीत समाजातून असल्याकारणाने त्यांना राज्य सरकारकडून दुय्यम वागणूक दिली जात आहे.”

    अस फडणवीस म्हणाले. मात्र आता हा नवनीत राणा आणि शिवसेनेमध्ये पेटलेला वाद कुठलं वळण घेईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir