Tag: jitendra awahad

  • राज्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात मनुस्मृतीचा समावेश होणार का?

    राज्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात मनुस्मृतीचा समावेश होणार का?

    केंद्रसरकारने 2024 पासुन नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याबाबत चर्चा चालू आहे. अशातच नवीन शैक्षणीक धोरणात भगवत गीता आणि मनुस्मृतीच्या श्लोकांचा समावेश करण्यात येणार आहे अशी चर्चा होत आहे.

    राज्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात तिसरी पासून ते बारावी पर्यंत भगवत गीता आणि मनुस्मृतीच्या काही श्लोकांचा समावेश करण्यात यावा असा राज्य सरकारने प्रस्ताव मांडला आहे.

    राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातल्या एससीईआरटी ने राज्याचा नवीन शालेय अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर केला आहे. आणि ज्यांना या अभ्यासक्रमामध्ये काही सुधारणा सुचवायच्या आहेत किंवा काही आक्षेप असेल तर असे आक्षेप आणि सूचना त्यांनी मागवल्या आहेत.

    मुलांना आपल्या देशातील परंपरांची ओळख करून देणे आणि त्याबद्दल त्यांच्या मनात अभिमान निर्माण करणे हा या आराखड्या मागचा उद्देश आहे असे सांगितले जात आहे. परंतु या आराखड्याला मोठ्या प्रमाणात विरोधकाकडून विरोध केला जात आहे आणि या वरून महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती तापण्याचा अंदाज दर्शवला जात आहे.

    नवीन शिक्षण धोरणात भाषा विषयांच्या अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना मनुचे श्लोक आणि भगवत गीतेचा अध्याय पाठ करायला लावावा असे सुचविण्यात आले आहे. तिसरी ते पाचवी पर्यंत ०१ ते २५ मनुचे श्लोक, सहावी ते आठवीसाठी २६ ते ५० मनुचे श्लोक आणि नववी ते बारावी साठी भगवत गीतेतील बारावा अध्याय याचे पाठांतर करण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात यावी अशी सूचना देण्यात आली आहे.

    मनुस्मृतीला वारंवार विरोध होत आला आहे. प्रख्यात विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी “आजही मनूला आदर्श आणि पूज्य मांडणारे मन आहेत ही अतिशय निषेधार्थ बाब आहे” असे मत मांडले होते. याच मनुस्मृतीला विरोध करत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले होते आणि आज आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात मनुस्मृतीचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करणे कितपत योग्य आहे असे सामान्य लोकांचे मत आहे.

    मनुस्मृतीचा वापर हा आम्हाला मान्य नाही असे काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. त्याच बरोबर सरकार ची मानसिकता काय आहे हे कळतीय अशी टीका शरद पवार यांनी या नवीन शैक्षणिक आराखड्यावरून केली आहे. सध्या या नवीन शैक्षणिक आराखड्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच पेटण्याच्या मार्गावर आहे.

    जितेंद्र आव्हाड यांच्या मते मनुस्मृतीचा शालेय शिक्षणात समावेश म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकेचा अपमान करण्यासारखं आहे असे म्हटले आहे. मनुस्मृतीमुळे महिले वर अन्याय होईल असे ते म्हणाले. त्यांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधक जनतेमध्ये संभ्रम निर्मान करत आहे असे सांगितले आहे.

    एससीईआरटी ने जाहिर केलेला अभ्यासक्रम एक आराखडा आहे आणि त्यात बदल करता येईल. लोकांकडून ज्या ज्या सूचना दिल्या जातील आणि ज्या सुधारणा सुचवल्या जातील त्याच्या आधारे नवीन अभ्यासक्रम बनवण्यात येईल असे एससीईआरटी ने सांगितले आहे.

    एससीईआरटी च्या या अभ्यासक्रम आराखड्यात बदल होईल का आणि मनुस्मृतीचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश झाला पाहिजे का तुमचं मत काय?

  • आमदारांना घर मोफत नाही – जितेंद्र आव्हाड

    आमदारांना घर मोफत नाही – जितेंद्र आव्हाड

    मंडळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घर उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारमार्फत केली होती. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे.
     
     
    जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय जाहिर केल्यानंतर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य वर्षानुवर्षे घर मिळावं यासाठी म्हाडाकडे अर्ज करत असताना आधीच इतके श्रीमंत असणाऱ्या आमदारांना मोफत घर कशासाठी? अशी विचारणा केली जात आहे.
     
     
    भाजपाच्या काही नेत्यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलत असतांना ते म्हणाले की,
     
     
    ” आमदार पळून जातील आणि सरकार पडेल या भीतीनेच हा वर्षाव केला जात आहे. दोन कोटींचा आमदार निधी कोरोना असतांनाही चार कोटी केला. ड्रायव्हरचे साहाय्यकाचे पगार वाढवले. त्यात आता घर दिली जाणार आहेत. कशासाठी घर पाहिजेत? माझं मुंबईत घर नाही. तरीही हे पैसे तुम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना , शेतकऱ्यांना द्या. यासाठी मी आग्रही असेल.”
     
     
    अस ते म्हणाले. 
     
     

    जितेंद्र आव्हाड यांचं स्पष्टीकरण

     
     
    मंडळी जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत केलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घर वाटपाच्या निर्णयामुळे सम्पूर्ण महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय वातावरण हे चांगलच तापलं आहे. मात्र या सर्व प्रकरणावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आता ट्विट करून स्पष्टीकरण दिल आहे.
     
     
           ते म्हणाले की,
     
     
    ‘आमदारांना घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत + बांधकाम खर्च ( अपेक्षित खर्च ७० लाख ) याची किंमत आकारण्यात येणार आहे.”
     
     
    अस त्यांनी ट्विट करून म्हटलंय. आता यावर विरोधी पक्षनेते काय प्रतिक्रिया देतील यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.