Tag: msrtc

  • शरद पवार एसटी कर्मचाऱ्यांचे २ हजार कोटी गिळंकृत करण्याच्या बेतात पडळकरांचा खुलासा

    मंडळी महाराष्ट्रातील राजकरणामधले मातम्बर मानले जाणारे शरद पवार यांच्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांबद्दल निर्दयी वृत्ती दाखवण्याचा आरोप सध्या भारतीय जनता पक्षाकडून होत आहे. जवळपास १२० एसटी कर्मचारी मृत्युमुखी पडले असतानासुद्धा शरद पवार यांनी मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कसल्याही प्रकारची मदत केलेली नाही.

    नुकत्याच घोषित झालेल्या एसटी बँकेच्या निवडणूकीत जो थकबाकीदार आहे त्याला मतदान करता येणार नाही असा आदेश महाविकास आघाडी सरकारन काढला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर बोचरी टीका करत त्यांना चांगलच धारेवर धरलं आहे.

    शरद पवारांना आम आदमी पक्षाच पत्र

    प्रसार माध्यमांशी बोलत असतांना पडळकर म्हणाले की,

    ” गेल्या ६ महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी आपल्या हक्काची लढाई लढत होता आणि आता त्याचाच फायदा घेऊन शकुनी काकांनी २ हजार कोटींची बँक आणि त्यांची मालमत्ता गिळंकृत करण्याचा डाव आखला आहे. एसटी बँकेची निवडणूक घोषित केलेली आहे आणि जो थकबाकीदार आहे त्याला या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही असा फतवा काढल्या गेला आहे. साहजिकच जो कर्मचारी गेल्या ६ महिन्यांपासून बिनपगारी रस्त्यावर उतरला तोच थकबाकीदार आहे म्हणजे त्याला मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही. १९९५ ला शरद पवारांनी स्वतःच्याच एकमेव संघटनेला मान्यता प्राप्त करून दिली आणि सभासद फीच्या नावाखाली हजारो कर्मचाऱ्यांकडून कोट्यावधी रुपये वसूल केले.”

    अस पडळकर यांनी म्हटलं आहे. 

    एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानाला शरद पवार जबाबदार – गोपीचंद पडळकर

    पवारांनी वाढदिवसाच्या नावाखाली १०० कोटी गिळंकृत केले – पडळकर 

    शरद पवार यांना भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी प्रसार माध्यमांद्वारे चांगलच सुनावलं आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलताना पुढे ते म्हणाले की,

    ” पवारांनी वाढदिवसाच्या नावाखाली मनसोक्त रक्कम गोळा करून वेगवेगळ्या मार्गाने जवळपास १०० कोटी रुपये गिळंकृत केले आहे. आपल्या आसपासच्या बगलबच्च्यांना २०-२० लाखांच्या गाड्या खरेदी करून दिल्या. ज्यावेळी महाराष्ट्रातला एसटी कर्मचारी स्वतःच्या कुटुंबासोबत उघड्यावरती लढाई लढत होता त्यावेळी शरद पवार यांनी आपल्या सिल्व्हर ओकवरून जेवण तर सोडा पण पाणीसुद्धा पाठवून दिल नाही. यांच्यामध्ये जर थोडी जरी माणुसकी असती तर यांनी मृत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत केली असती.”

    अस बोलत पडळकर यांनी शरद पवार यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. मात्र आता यावर पवार काय प्रतिक्रिया देतील यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • लालपरीची सुटका पण गाढवाला कुणी पाळलं – सामना

    मंडळी सध्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये एकीकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या भोंग्याने धुमाकूळ घातला आहे , तर दुसरीकडे गुणरत्न सदावर्तेनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या केलेल्या आर्थिक आणि मानसिक फसवणुकीने सगळीकडे राजकीय चर्चेच वातावरण निर्माण केलंय.

    गुणरत्न सदावर्ते आणि अजयकुमार गुजर यांनी निलंबित कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी ५४० रुपये आणि इतर कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी ३०० रुपये अशी १ लाख १० हजार रुपयांची रक्कम २५० डेपोमधून गोळा केली.

    अस एसटी कर्मचारी संजय मुंडे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना सांगितलं. पोलीस प्रशासनाने सदावर्ते यांच्या केलेल्या चौकशीमध्ये तशी कबुलीही त्यांनी पोलिसांना दिली. यानंतर सदावर्ते यांना अटक करून मुंबई आणि सातारा येथे पोलीस कोठडीमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

    सदावर्ते यांच्यावर शरद पवार यांच्या घरावर हल्ला केल्याप्रकरणी त्यामागचे मुख्य आरोपी असल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. आज त्यांना कोल्हापूरमध्ये नेण्यात येणार असुन पुढील सुनावणी कोल्हापूर न्यायालयात होणार आहे.

    जवळपास ९४% एसटी कर्मचारी कामावर परतल्याने माहाविकास आघाडी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या सामना या अग्रलेखात गुणरत्न सदावर्ते आणि भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.

    ” लालपरीची सुटका झाली पण गाढवाला कुणी पाळलं होत ही गोष्ट जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.”

    अस सामनामध्ये म्हटलं आहे.

    सदावर्तेसारख्या गुंडाला आधीच लगाम लावायला होता – सामना

    शिवसेनेच्या सामना या अग्रलेखामध्ये शरद पवार यांच्या घरावरील हल्ल्याचा मुख्य आरोपी गुणरत्न सदावर्ते याच्यावर बोचरी टीका करण्यात आली आहे. सामनामध्ये म्हटलं आहे की,

    “सदावर्तेच्या गुंडशाहीला ४ महिन्यांपूर्वीच लगाम लावला असता, तर संप चिघळला नसता. सदावर्तेनी कायद्याचा खेळ केला आणि त्यांचा खेळ कायद्यानेच संपला.”

    अस सामनामध्ये म्हटलं आहे. आज कोल्हापूर न्यायालयात सदावर्तेबद्दल काय निकाल लागेल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.

  • १०९ एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी

    १०९ एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी

    मंडळी शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या बंगल्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दगडफेक करून हल्ला केल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. एसटी महामंडळाच महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनकरणं व्हावं यासाठी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच आंदोलन सुरू आहे.

    या आंदोलनामध्ये जवळपास १२० कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी महाराष्ट्र सरकारला जाग आलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारचा हा नाकर्तेपणा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सहन करण्याच्या आवाक्याबाहेर गेल्या कारणाने कर्मचाऱ्यांनी शरद पवार यांच्या घरावर दगडफेक केली.

    या प्रकरणी न्यायालयाने १०९ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी अन्य कर्मचाऱ्यांची धरपकडही केली आहे. आता मात्र एसटी महामंडळाने सम्पूर्ण कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी २२ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.

    कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू त्यांना कोठडीमध्ये डांबने हे कितपत योग्य आहे ? असा प्रश्न आता सम्पूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला पडला आहे. ज्याप्रमाणें केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे जीव गेले त्यापेक्षा ही परिस्थिती काही वेगळी नाही आहे. 

    परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असतांना सांगितलं की,

    ” एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर आहे. सध्या त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. एसटी महामंडळाकडूनही एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.”

    अस त्यांनी सांगितलं. मात्र १२० कर्मचाऱ्यांचा जीव गेला यावर कोण कारवाई करणार ? हा सुद्धा प्रश्न अनिल परब यांना पडणे महत्वाचं आहे.

  • विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

    विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

     मंडळी गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून चालू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप महाराष्ट्रामध्ये सर्वांच्याच चर्चेचा आणि राज्यसरकारच्या डोकेदुखीचा प्रश्न बनलेला आहे. एसटी महामंडळाच विलीनीकरण हे राज्यशासणामध्ये व्हावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनात जवळपास १०० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचे बळी गेलेले आहेत.

        या प्रकरणामध्ये काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत, तर काही कर्मचाऱ्यांनी राज्यशासनावीरोधात आपला बंड कायम ठेवलेला आहे. एसटी विलीनीकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्यसरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याच राज्यसरकारने सांगितल आहे. आता हे प्रकरण चांगलंच चिघळताना दिसत आहे. 

        राज्यशासनाला दोन आठवड्यांची मुदत 

              मंडळी एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणासाठी चालू असलेला हा सम्प चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे.

         हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यसशासनाकडून आवाहन करण्यात आलेल आहे. तर हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीचा जो अहवाल आहे तो आम्ही जाहीर करू शकणार नाही. कारण अहवाल जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची आहे.

      अस राज्यसरकारकडून सांगण्यात आलेल आहे.त्यामुळे एसटी कर्मचारी नेमकी आता काय भूमिका घेणार, अहवाल सकारात्मक की नकारात्मक? हे सगळं मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल उघड झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

         राज्यसरकारमधील मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याकरीता व अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्चला होणार आहे. आता एसटी कर्मचारी, राज्यसरकार आणि उच्चन्यायालयामध्ये चिघळलेल हे वातावरण कुठलं वळण घेईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.