Tag: state government

  • १०९ एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी

    १०९ एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी

    मंडळी शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या बंगल्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दगडफेक करून हल्ला केल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. एसटी महामंडळाच महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनकरणं व्हावं यासाठी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच आंदोलन सुरू आहे.

    या आंदोलनामध्ये जवळपास १२० कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी महाराष्ट्र सरकारला जाग आलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारचा हा नाकर्तेपणा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सहन करण्याच्या आवाक्याबाहेर गेल्या कारणाने कर्मचाऱ्यांनी शरद पवार यांच्या घरावर दगडफेक केली.

    या प्रकरणी न्यायालयाने १०९ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी अन्य कर्मचाऱ्यांची धरपकडही केली आहे. आता मात्र एसटी महामंडळाने सम्पूर्ण कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी २२ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.

    कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू त्यांना कोठडीमध्ये डांबने हे कितपत योग्य आहे ? असा प्रश्न आता सम्पूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला पडला आहे. ज्याप्रमाणें केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे जीव गेले त्यापेक्षा ही परिस्थिती काही वेगळी नाही आहे. 

    परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असतांना सांगितलं की,

    ” एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर आहे. सध्या त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. एसटी महामंडळाकडूनही एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.”

    अस त्यांनी सांगितलं. मात्र १२० कर्मचाऱ्यांचा जीव गेला यावर कोण कारवाई करणार ? हा सुद्धा प्रश्न अनिल परब यांना पडणे महत्वाचं आहे.

  • वेश्यांच्या पैशावर डल्ला मारणार सरकार – देवेंद्र फडणवीस

    वेश्यांच्या पैशावर डल्ला मारणार सरकार – देवेंद्र फडणवीस

    मंडळी महाराष्ट्रामध्ये चालू असलेलं राजकारण हे दिवसेंदिवस चिघळत चाललेलं आहे. राजकारणाची परिभाषा गेल्या काही काळात महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत सुडाची होत चाललेली आहे. केंद्र सरकार हे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर ईडीची चौकशी लावत आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकार भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांवर ईडीची चौकशी लावत आहे.

    त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांच काय? हा सर्वात मोठा प्रश्न सामान्य नागरिकाला भुरळ घालणारा आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चालू असलेला वादवादीचा खेळ चांगलाच रंगत आहे , तर दुसरीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुडीपाडव्यानिमित्त घेतलेल्या सभेमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून तिसरा पाय काढला आहे.

    त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनता कुठेच दिसत नाही. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमी प्रमाणे जनतेचे प्रश्न वगळून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. 

    काय म्हणाले फडणवीस ? 

    मंडळी राज ठाकरेंच्या भोंगा प्रकरणाच्या मुद्द्यानंतर आता देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारविरोधात घेतलेला मुद्दा महाराष्ट्रात गाजायची शक्यता आहे. त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधत म्हटलं आहे की,

    ” सरकारने वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना मिळणारा निधी हडप केला. वेश्यांच्या पैशांवर डल्ला मारणार सरकार.”

    या शब्दात फडणवीस यांनी राज्यसरकारवर टीका केली आहे. पुढे बोलताना त्यांनी समृद्धी महामार्गाचा मुद्दा उचलत राज्यसरकारला आणखी एक टोला लावतांना म्हटलं की,

    ” समृद्धी महामार्गावरून कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी माझं नाव कोणी मिटवू शकत नाही.”

    अस प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना ते म्हणाले. फडणवीसांच्या या आरोपावर राज्य सरकार आता काय प्रतिउत्तर देईल. यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.

  • बैलगाडा शर्यत आणि लॉकडाऊन काळातील सर्व गुन्हे मागे घेणार- राज्य सरकार

    बैलगाडा शर्यत आणि लॉकडाऊन काळातील सर्व गुन्हे मागे घेणार- राज्य सरकार

    मंडळी हल्ली कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी जरी झाला असला तरी गेल्या ३ वर्षांपासून जगभरात कोरोना प्रादुर्भावाने सर्व नागरिक त्रस्त झाले होते. कित्येक लोकांना आपला जीव या कठीण काळामध्ये गमवावा लागला. वाढत्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊन घोषित करून जे नियम लागू केले होते.

    त्या नियमांचे उल्लंघन ज्या विद्यार्थ्यांनी किंवा नागरिकांनी केले. त्यांच्यावर लॉकडाऊन काळामध्ये शासनाकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र या सर्व गुन्हा दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना आता सरकारने फार मोठा दिलासा दिला आहे. गृह विभागाने या विद्यार्थी तसच नागरिकांवर कलम १८८ अंतर्गत दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    मंत्रीमंडळाकडून या निर्णयाला मान्यता मिळल्यानंतर प्रक्रियेला सुरवात होईल अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की,

    ” कोविडच्या काळात ज्या विद्यार्थ्यांवर किंवा नागरिकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यांना पासपोर्ट मिळवताना, परदेशात जाण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आम्ही तत्वतः कलम १८८ नुसार विद्यार्थ्यांवर व नागरिकांवर  दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेत आहोत. मंत्रिमंडळात हा विषय मांडला जाईल.”

    अस वळसे पाटील म्हणाले. 

    बैलगाडा शर्यतीसंबंधी गुन्हे दाखल झालेल्यांनासुद्धा दिलासा 

    महाविकास आघाडी सरकारने ज्या प्रमाणे कोविड काळात गुन्हा दाखल झालेल्या विद्यार्थी व नागरिकांना गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली त्याचप्रमाणे बैलगाडा शर्यतीसंबंधी गुन्हे दाखल असणाऱ्यांनासुद्धा सरकारने दिलासा दिला आहे.

    ” राजकीय किंवा बैलगाडा संबंधी जे गुन्हे असतील तर ते मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रक्रियेप्रमाणे सर्व जिल्हाप्रमुखांकडून शासनाकडे निर्णय येईल. त्यानंतर सरकार निर्णय होईल आणि नंतर कोर्टात जाऊन गुन्हे मागे घेतले जातील.”

    अस दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असतांना सांगितलं.

  • महाराष्ट्रामध्ये फक्त सूडाच राजकारण, जनता गेली वाऱ्यावर

    महाराष्ट्रामध्ये फक्त सूडाच राजकारण, जनता गेली वाऱ्यावर

    मंडळी १९५१ साली जेव्हा स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झाली होती. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा त्या निवडणूकीमध्ये पराभव झाला होता. नंतर त्यांना एका पत्रकाराने जेव्हा प्रश्न विचारला की, मिस्टर आंबेडकर आपला या नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीमध्ये झालेला जो पराभव आहे, त्यावर आपलं काय म्हणणं आहे?

    पत्रकाराच्या या प्रश्नाच उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर तेव्हा म्हणाले की,

    ” आज माझ्या भारतीय देशातील जनतेने या देशाच्या लोकशाहीची ताकद संपूर्ण देशाला दाखवून दिली आहे आणि मला त्याचा सार्थ अभिमान आहे.”

    मात्र मंडळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं राजकारण आणि आताच्या राजकीय नेत्यांचं राजकारण पाहता फार मोठी तफावत दिसून येते. महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधीपक्ष सर्वे एकमेकांचे पाय ओढण्याच्या मागे लागलेले आहेत. सतत एकमेकांची टीका करणे, टिंगल टवाळी करणे, विचारपीठावर बोलत असतांना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची नक्कल करणे. या सर्व गोष्टी सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये चालू आहे. 

     

    एकीकडे महाविकास आघाडी सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवर ईडीची चौकशी पाठवतात. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील महाविकास  आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर ईडीची चौकशी पाठवतात. नंतर हाच विषय सतत चर्चेत चालू असतो.

     

    महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात प्रतिदिवस दोन शेतकरी आत्महत्या करतात. याकडे सरकारच लक्ष नाही. एसटी कामरच्याऱ्यांचं त्यांच्या हक्कासाठी गेली कित्येक महिने आंदोलन चालू आहे.  ज्यामध्ये अनेक एसटी कर्मच्याऱ्यांनी स्वतःचा जीव गमावला, तरी या सरकारला जाग आली नाही. विरोधी पक्षाने किरीट सोमय्याला फक्त महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची अवैध संपत्ती शोधण्यासाठी कामाला लावलं आहे.

     

    पण महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघरांच्या प्रश्नांसाठी कधीच विरोधीपक्षाला बोलायचं नसत. जिकडे तिकडे फक्त ‘याला आडव त्याची जिरव’ नुसता हाच प्रकार चालू आहे. म्हणून आता जनतेने सतर्क होण्याची वेळ आली आहे. जनतेच्या जीवाची निलामी करणाऱ्या या नेत्यांना येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्यांची जागा दाखवून देणं हे जनतेच्या हातामध्ये आहे. म्हणून सावधान रहा.

  • मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेजी शरद पवरांसमोर झुकू नका- भाजप आमदार

    मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेजी शरद पवरांसमोर झुकू नका- भाजप आमदार

                     मंडळी नवाब मलिकांना झालेल्या अटकेनंतर राजकीय वातावरण चांगलंच चिघळत चाललं आहे. नवाब मालिकांच्या अटकेविरोधात महाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्रामध्ये जागोजागी आंदोलने करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाने मात्र नवाब मलिक यांनी दाऊदशी व्यवहार केल्याचा आरोप करत त्यांच्या कठोर शिक्षेसाठी आंदोलने केली.
     
     
    या संदर्भात आता भारतीय जनता पक्षाकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरच थेट निशाणा साधण्यात आला असून नवाब मलिकांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारकडून नवाब मलिकांना सोडवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
     

    काय म्हणाले भाजप आमदार

     
                मंडळी नवाब मलिक यांच्या अटकेसंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
     
    ते म्हणाले की,
     

    “केंद्रीय तपासयंत्रणांना दहशतवादविरोधातल्या लढाईमध्ये सहकार्य करावं. देव देश आणि धर्मसाठी हे बोलायचे नाही, आता करण्याची वेळ आली आहे. उद्धवजी, दाऊद आणि त्याच्या हस्तकांविरोधात तुम्ही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्या. शरद पवारांसमोर झुकू नका. नवाब मलिकांची हकालपट्टी करा.अन्य दोन पक्ष वाया गेले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे अशी भूमिका घेतील अशी आमची अपेक्षा आहे. दरम्यान राज्यसरकार या प्रकरणात बोटचेपी भूमिका का घेत आहे? आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी या प्रकरणाचा कसा संबंध आहे यासंदर्भातल्या चौकशीला राज्यसरकार थांबवू का पाहत आहे? हे मर्दांच सरकार आहे. अस म्हणणारे आता बोटचेपी भूमिका का घेत आहे हा आमचा उद्धव ठाकरेंना सवाल आहे.”

     
     
    अस भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. मात्र यावर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय प्रतिक्रिया देतील. यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
  • विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

    विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

     मंडळी गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून चालू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप महाराष्ट्रामध्ये सर्वांच्याच चर्चेचा आणि राज्यसरकारच्या डोकेदुखीचा प्रश्न बनलेला आहे. एसटी महामंडळाच विलीनीकरण हे राज्यशासणामध्ये व्हावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनात जवळपास १०० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचे बळी गेलेले आहेत.

        या प्रकरणामध्ये काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत, तर काही कर्मचाऱ्यांनी राज्यशासनावीरोधात आपला बंड कायम ठेवलेला आहे. एसटी विलीनीकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्यसरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याच राज्यसरकारने सांगितल आहे. आता हे प्रकरण चांगलंच चिघळताना दिसत आहे. 

        राज्यशासनाला दोन आठवड्यांची मुदत 

              मंडळी एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणासाठी चालू असलेला हा सम्प चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे.

         हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यसशासनाकडून आवाहन करण्यात आलेल आहे. तर हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीचा जो अहवाल आहे तो आम्ही जाहीर करू शकणार नाही. कारण अहवाल जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची आहे.

      अस राज्यसरकारकडून सांगण्यात आलेल आहे.त्यामुळे एसटी कर्मचारी नेमकी आता काय भूमिका घेणार, अहवाल सकारात्मक की नकारात्मक? हे सगळं मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल उघड झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

         राज्यसरकारमधील मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याकरीता व अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्चला होणार आहे. आता एसटी कर्मचारी, राज्यसरकार आणि उच्चन्यायालयामध्ये चिघळलेल हे वातावरण कुठलं वळण घेईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.