Political Wazir

Tag: maharashtra

  • जेव्हा प्रतिशिवसेनेने दिली होती बाळासाहेब ठाकरे यांना धमकी…

    मंडळी शिवसेनेमध्ये सद्ध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकनाथ शिंदेंनी केलेलं बंड हे शिवसेनेसाठी नवीन नाही. याआधी शिवसेनेतील अनेक नेत्यांनी बंड करून शिवसेनेला रामराम ठोकला आहे.

    यामध्ये सर्वात आधी १९९१ ला छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेमध्ये बंड केला आणि शिवसेना सोडली. त्यांनतर नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी अनुक्रमे शिवसेना सोडली.

    रिक्षाचालक ते मंत्री एकनाथ शिंदें चा संघर्षमय प्रवास

    मात्र जेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातामध्ये शिवसेनेचा पदभार होता तेव्हा बंडू शिंगरे नावाच्या एका शिवसैनिकाने बंड करून शिवसेना सोडली आणि ‘प्रतिशीवसेना’ काढून थेट बाळासाहेब ठाकरे यांना आव्हान दिल होत.

    बंडू शिंगरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना

    “हिम्मत असेल तर लालबागमध्ये सभा घेऊन दाखवा”

    अस आव्हान केलं होतं. तेव्हा बाळासाहेब प्रचंड संतापले आणि लाल बागमध्ये सभा घेण्याच बंडू शिंगरेंच आव्हान स्वीकारलं होत. त्यांनी पुढील अवघ्या काही दिवसांमध्येच लालबागमध्ये सभा घेण्याच प्रयोजन केलं आणि शिंगरेंच आव्हान स्वीकारल व सभा घेतली.

    बाळासाहेब ठाकरे, आंनद दिघे आणि तो खून

    अस  म्हणतात की तेव्हा प्रतिशीवसेना काढणाऱ्या बंडू शिंगरे यांची बाळासाहेब ठाकरे यांनी लालबागमध्ये सभा घेऊन चांगलीच नाचक्की केली होती.

    लालबागमध्ये आव्हान स्वीकारून सभा घेतल्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिम्मतीचा परिचय तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि त्यांच्या विरोधकांना चांगल्या रीतीने झाला होता. म्हणून बाळासाहेब ठाकरे हे रसायन भल्याभल्यांना समजलं नाही असं आताही या देशातील राजकीय समीक्षक म्हणतात.

    मात्र सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेसोबत केलेल्या बंडानंतर शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे यांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे आव्हानं स्विकारता येतील का? हा प्रश्न संपूर्ण जनतेला पडलेला आहे. मात्र उध्दव ठाकरेंच्या राजकीय नेतृत्वक्षमतेवरून लक्षात येत की, ते शिवसेना पुढे चालवायला सक्षम आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? ती कशी लागू होते?

    मंडळी आपल्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये अनेकदा राष्ट्पती राजवट लागली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट ही लागू होत असते. राज्यघटनेमध्ये याला ‘घटनात्मक यंत्रणा कोलमडन’ अस नमूद केलं आहे.

    यालाच ‘राज्य आणीबाणी’ अससुद्धा म्हणतात. एखाद्या राज्यामधल सरकार अस्थिर झालं असेल. तर त्याविषयीचा अहवाल तयार करून त्या राज्याच्या राज्यपालांना राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करावा लागतो.

    उदय सामंत गेले की पाठवले

    संबंधित अहवालानुसार त्या राज्यातील सरकार खरच अस्थिर झालं आहे का? याविषयीची संपूर्ण खात्री झाल्यानंतरच त्या राज्याचा संपूर्ण कारभार राष्ट्रपती आपल्या हातामध्ये घेतात. आणि राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्याचा कारभार चालवल्या जातो.

    राष्ट्रपती राजवट एकदा लागू केली तर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत राहते. या दोन महिन्यांमध्येसुद्धा त्या राज्यामध्ये सरकार स्थापन झालं नसेल आणि राष्ट्रपती राजवट पुढे ढकलायची असल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घ्यावी लागते.

    कार्यकर्ताच राजकीय नेत्यांचा खरा नेता

    संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांपर्यंत पुढे चालवता येते. हीच प्रक्रिया दोनदा करता येते म्हणजेच एक वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट सबंधित राज्यामध्ये चालवता येते.

    याहीव्यतिरिक्त राष्ट्रपती राजवट पुढे लांबवायची असल्यास निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याकरिता योग्य वातावरण नसल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना सुपूर्द करावा लागतो. राष्ट्रपतींना संबंधित अहवालाची पुन्हा खात्री करून घ्यावी लागते.

    आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीने राष्ट्रपती राजवट ही चालू ठेवता येते. मात्र फक्त ३ वर्षापर्यंत याचा कालावधी असतो. त्यापेक्षा जास्त कुठल्याही राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट ठेवता येत नाही. 

     राष्ट्रपती राजवट नेमकी कशासाठी ?

    मंडळी एखाद्या राज्यातील सरकार अस्थिर झालं असेल. तर सरकार स्थापन होईपर्यंत त्या राज्यातील जनतेला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्या जाते.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • अजाण आणि हनुमान चालीस्याच्या वादावर फुटेज पण शेतकऱ्याच्या आत्महत्येला कव्हरेज नाही

    मंडळी एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकारण भोंगा अजाण हनुमान चालीसा या सर्व मुद्द्यांवर चाललेलं असताना एखादा शेतकरी एखाद्या शेतामध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या करतो, तरी सोशल मीडिया या घटनेला कव्हरेज देत नाही ही सर्वात दुःखाची गोष्ट आहे.

    शेतकऱ्याची विशिष्ट कुठली जात किंवा धर्म नाही तर त्याला फुटेज कसा मिळणार?  महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर ईडीची कारवाई करण्यात व्यस्त आहेत, तर दुसरीकडे काही नेत्यांना आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून लोकांची माथी भडकवून समाजामध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करण्यामध्येच रुची वाटत आहे.

    भाजप खासदाराच राज ठाकरेंविरोधात अयोध्येत रॅली काढून शक्ती प्रदर्शन

    गरिबांची मूल जातात मग हातामध्ये धर्माचे झेंडे घेऊन एकमेकांच्या धर्माची कत्तल करायला. गुन्हा पण सर्वसाधारण मुलांवरच दाखल होतो. मात्र नेते आपल्या भाषणामधून फुकटच्या बाता करण्यात मग्न असतात.

    राज ठाकरे यांना जीवे मारण्याच्या धमकीच पत्र

    एखादा कवी एखादा लेखक शेतकऱ्यावर कविता करून एखादा पुरस्कार घेऊन मोकळा होतो. मात्र शेतकरी अजूनही मरतोच आहे. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. 

    बीडमध्ये शेतकऱ्याच्या आत्महत्येपासून राजकीय नेते धडा घेणार काय? 

    काल महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील हिंगणगाव येथील नामदेवजी जाधव नावाच्या शेतकऱ्याने आधी शेतातील ऊस पेटवून लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

    सध्या महाराष्ट्रभरात हनुमान चालीसा आणि अजाण यावर राजकारण चालू आहे. जे लोक धार्मिक राजकारण करत आहेत. त्यांनी एकदा शेतकऱ्यांना भेटून त्यांचे प्रश्न विचारून बघावे. तुमचा भोंगा आमच्या कामाचा नाही, तर इथल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • महाराष्ट्रामध्ये फक्त सूडाच राजकारण, जनता गेली वाऱ्यावर

    महाराष्ट्रामध्ये फक्त सूडाच राजकारण, जनता गेली वाऱ्यावर

    मंडळी १९५१ साली जेव्हा स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झाली होती. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा त्या निवडणूकीमध्ये पराभव झाला होता. नंतर त्यांना एका पत्रकाराने जेव्हा प्रश्न विचारला की, मिस्टर आंबेडकर आपला या नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीमध्ये झालेला जो पराभव आहे, त्यावर आपलं काय म्हणणं आहे?

    पत्रकाराच्या या प्रश्नाच उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर तेव्हा म्हणाले की,

    ” आज माझ्या भारतीय देशातील जनतेने या देशाच्या लोकशाहीची ताकद संपूर्ण देशाला दाखवून दिली आहे आणि मला त्याचा सार्थ अभिमान आहे.”

    मात्र मंडळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं राजकारण आणि आताच्या राजकीय नेत्यांचं राजकारण पाहता फार मोठी तफावत दिसून येते. महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधीपक्ष सर्वे एकमेकांचे पाय ओढण्याच्या मागे लागलेले आहेत. सतत एकमेकांची टीका करणे, टिंगल टवाळी करणे, विचारपीठावर बोलत असतांना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची नक्कल करणे. या सर्व गोष्टी सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये चालू आहे. 

     

    एकीकडे महाविकास आघाडी सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवर ईडीची चौकशी पाठवतात. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील महाविकास  आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर ईडीची चौकशी पाठवतात. नंतर हाच विषय सतत चर्चेत चालू असतो.

     

    महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात प्रतिदिवस दोन शेतकरी आत्महत्या करतात. याकडे सरकारच लक्ष नाही. एसटी कामरच्याऱ्यांचं त्यांच्या हक्कासाठी गेली कित्येक महिने आंदोलन चालू आहे.  ज्यामध्ये अनेक एसटी कर्मच्याऱ्यांनी स्वतःचा जीव गमावला, तरी या सरकारला जाग आली नाही. विरोधी पक्षाने किरीट सोमय्याला फक्त महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची अवैध संपत्ती शोधण्यासाठी कामाला लावलं आहे.

     

    पण महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघरांच्या प्रश्नांसाठी कधीच विरोधीपक्षाला बोलायचं नसत. जिकडे तिकडे फक्त ‘याला आडव त्याची जिरव’ नुसता हाच प्रकार चालू आहे. म्हणून आता जनतेने सतर्क होण्याची वेळ आली आहे. जनतेच्या जीवाची निलामी करणाऱ्या या नेत्यांना येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्यांची जागा दाखवून देणं हे जनतेच्या हातामध्ये आहे. म्हणून सावधान रहा.

  • विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

    विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

     मंडळी गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून चालू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप महाराष्ट्रामध्ये सर्वांच्याच चर्चेचा आणि राज्यसरकारच्या डोकेदुखीचा प्रश्न बनलेला आहे. एसटी महामंडळाच विलीनीकरण हे राज्यशासणामध्ये व्हावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनात जवळपास १०० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचे बळी गेलेले आहेत.

        या प्रकरणामध्ये काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत, तर काही कर्मचाऱ्यांनी राज्यशासनावीरोधात आपला बंड कायम ठेवलेला आहे. एसटी विलीनीकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्यसरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याच राज्यसरकारने सांगितल आहे. आता हे प्रकरण चांगलंच चिघळताना दिसत आहे. 

        राज्यशासनाला दोन आठवड्यांची मुदत 

              मंडळी एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणासाठी चालू असलेला हा सम्प चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे.

         हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यसशासनाकडून आवाहन करण्यात आलेल आहे. तर हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीचा जो अहवाल आहे तो आम्ही जाहीर करू शकणार नाही. कारण अहवाल जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची आहे.

      अस राज्यसरकारकडून सांगण्यात आलेल आहे.त्यामुळे एसटी कर्मचारी नेमकी आता काय भूमिका घेणार, अहवाल सकारात्मक की नकारात्मक? हे सगळं मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल उघड झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

         राज्यसरकारमधील मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याकरीता व अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्चला होणार आहे. आता एसटी कर्मचारी, राज्यसरकार आणि उच्चन्यायालयामध्ये चिघळलेल हे वातावरण कुठलं वळण घेईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.