Tag: maharashtra

  • जेव्हा वंचितच्या डॉ. अमलकारांनी पदवीधरांच्या रोजगारासाठी आंदोलनामध्ये घेतली होती टोकाची भूमिका…

    मंडळी आजचा तरुण म्हटलं की पदवीचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्यापुढे सर्वात मोठा प्रश्न असतो तो म्हणजे रोजगाराचा. काही रोजगार मिळून जातात तर काही रोजगार मिळवून घ्यावे लागतात.

    मात्र सरकारकडून पदवीधरांची रोजगाराच्या बाबतीत नेहमीच गळचेपीच होत आली आहे. काँग्रेस आणी भारतीय जनता पक्षाने फक्त आश्वासनांचा पूर पदवीधरांसमोर मांडला. मात्र कुणीही त्यांच्या रोजगाराची पुढे येऊन ठाम भूमिका घ्यायला तयार नव्हतं.

    अशा परिस्थितीमध्ये डॉ. अनिल अमलकार नावाचा एक व्यक्ती याचं पदवीधरांसाठी धावून आला. पदवीधरांच्या रोजगाराबाबत काय समस्या आहे हे डॉ. अमलकारांनी समजून घेतलं. आणि हजारो तरुण एकत्र करून त्यांनी पदवीधरांच्या रोजगारासाठी आवाज उठवला.

    सर्वसामान्य कुटुंबातून येणाऱ्या पदवीधर तरुणांच्या समस्या काय असतात ? त्यांना कशाप्रकारे आपल्या कौटुंबिक गरजा पूर्ण कराव्या लागतात?, त्यांच्या शिक्षणासाठी पालकांनी घेतलेले अथक परिश्रम या सर्व गोष्टींचा जाब त्यांनी आंदोलनादरम्यान पूढाकार घेऊन शासनाला विचारला होता. 

    अमरावती पदवीधर निवडणुकीत तरुणांमध्ये का लोकप्रिय आहे प्रा. डॉ. अनिल अमलकार ?

    मंडळी पावसाळा सुरु झाला की ज्याप्रमाणे बेडूक बाहेर पडतात. त्याचप्रमाणे निवडणूक लागली की काही राजकिय नेते आपल्या घराच्या बाहेर पडून जनतेसमोर येत असतात.

    अमरावती पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपच्या बाबतीतसुद्धा हेच झालं आहे. काँग्रेसचे धीरज लिंगाडे आणि भाजपाचे विद्यमान आमदार रंजित पाटील यांचा अमरावती पदवीधर मतदार संघातील पदवीधरांशी काडीचाही संबंध आला नाही.

    मात्र वंचित  बहुजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार डॉ. अनिल अमलकार हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि यवतमाळ या सर्व जिल्ह्यातील पदवीधरांच्या प्रश्नांसाठी नेहमी आवाज उठवत असल्याकारणाने तरुणांमध्ये त्यांची अधिक लोकप्रियता वाढलेली आहे.

    परिणामी येत्या ३० जानेवारी २०२३ ला सोमवार रोजी होऊ घातलेल्या विधानपरिषद अमरावती पदवीधर मतदार संघाच्या निवणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या डॉ. अनिल अमलकरांच्या विजयाची फक्त औपचारिकता बाकी असल्याची चर्चा सर्वीकडे सुरु आहे.

    ©copyright politicalwazir.in

  • आबासाहेब रघुनाथराव चव्हाण या सक्षम नेतृत्वापासून वंचित राहिलेला महाराष्ट्र

    आज आपल्या सर्वांनाच नक्कीच जाणून घेयला आवडेल अशा सक्षम नेतृत्वाबद्दल म्हणजेच आबासाहेब रघुनाथराव चव्हाण.

     

    यांचा जन्म 10 जून 1943 रोजी पानगाव या गावी झाला, आत्ताचा लातूर जिल्हा आणि रेणापूर तालुक्यातील हे गाव. परंतु अगोदर रेणापूर तालुक्यातील हे गाव अंबाजोगाई तालुक्याला जोडलेले होते.

     

    त्यांचा जन्म हा स्वातंत्र्य पूर्व काळात 1943 साली झालेला. तेव्हा त्यांचे वडिल रघुनाथराव चव्हाण यांच्या कडून समाजसेवेच बाळकडू मिळाल.

     

    विनायकराव पाटिल

     

    चव्हाण घराणं हे पूर्वी पासून पाटिल घराणं असल्यामुळे त्यांना जनतेच्या प्रश्नाशी थेट संबंध येऊ लागला रोज बैठकीत होणारा सामान्य जनतेच्या प्रश्नाचा न्याय निवडा पाहून समजून त्यांनी स्वतःला यामध्ये झोकून देऊन काम करायला सुरवात केली.

     

    आबासाहेब चव्हाण यांना जनतेच मिळणार प्रेम पाहून वडील रघुनाथ चव्हाण यांनी सक्रिय राजकारनात काम करण्याची मुभा दिली. तेथील जनतेत ते पूर्णपणे एकरूप झाले होते. माय माउली जनता त्यांना प्रेमाने मालक म्हणून संबोधित होती.

     

    त्यांची नाळ जमिनीशी जोडलेली होती आणि आजही आहे, एवढ्या मोठ्या पाटिल घराण्यातील आपण आहेत याचा त्यांनी कधीच गर्व केला नाही उलट स्वाभिमानाने लोकांसाठी काम करायला सुरवात केली.

     

    ‘सत्ता’ तंञ

     

    त्यांच्या राजकारनाची सुरवात हि गावच्या ग्रामपंचायती पासून झाली, सन. 1973 साली त्यांनी पहिली निवडणूक पानगाव ग्रामपंचायत लढवली, आणि त्यांचा पानगाव ग्रामविकास पॅनेल चे सर्वच उमेदवार विजयी झाले.

     

    आणि आबासाहेब चव्हाण वय वर्ष 30 असताना गावचे सरपंच झाले. तो त्यांच्या कपाळी लागलेला पहिला गुलाल. विजयानंतर कोणत्याही भ्रमात न जाता त्यांनी लोकांसाठी काम केली आणि जणमाणसात त्यांची प्रतिमा सर्वोत्तम नेता, प्रशासक अशी निर्माण झाली.

     

    त्यांनी सलग 1973 ते 1983 असे 10 वर्ष पानगावचे सरपंच पद सांभाळून, प्रशासन आणि जनतेत चांगलीच पकड निर्माण केली. त्यांनी केलेल्या कामामुळे ते घराघरात पोहचले.

     

    लोकांच मिळणार प्रेम आणि अंगी असणारी काम करण्याची क्षमता याच्या जोरावर त्यावेळी त्यांनी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात त्यांना जनतेच्या प्रेमामुळे यश देखील मिळाले.

     

    1983 साली देशाचे नेते, मा. खा. शरदचंद्र जी पवार साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत सामाजवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आणि तत्कालीन बीड जिल्हा परिषद निवडणुकीत पानगाव गटातुण 1800 मतानी विजयी झाले.

     

    पुर्वी पंचायत समितीच्या सभापतीपदाची निवड जिल्हा परिषद सदस्यांमधुण केली जात अंबाजोगाई पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी त्यावेळी आबासाहेब चव्हाण यांना 17 मते तर गोपीनाथराव मुंडे साहेब यांना 9 मते मिळाली, 8 मतांच्या चांगल्या फरकाने आबासाहेब चव्हाण सभापती पदी निवडुण आले मिळालेला विजय खूप मौल्यवान ठरला.

     

    त्यांची पंचायत समिती सभापती पदी निवड झाली, 5 वर्ष सभापती पद भूषवत असताना जनतेचा असणारा संपर्क तुटला नाही. तो अधिक प्रमाणात वाढ ला त्यांनी आणखी जोमाने जनतेत मिसळून लोकांची काम केली आपली लोकांशी असलेली नाळ कधीच तुटू दिली नाही.

     

    पृ‌त्येक गावांमध्ये शाळा, पाणी पुरवठा योजना विहीर , वैयक्तिक विहीर शक्य तिथे आरोग्य केंद्र या योजना छोटे तलाव आशा अनेक योजना राबविल्या. 5 वर्ष्याच्या काळात त्यांच्या राजकीय ताकदीची चुनुक राज्याच्या नेतृत्वापर्यत गेली होती सर्वच पक्षांना त्यांची जणमाणसात असलेली ताकद समजली होती.

     

    खा. शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी आपला सामाजिक काँग्रेस पक्ष परत राष्ट्रीय काँग्रेस मध्ये विलीन केला. त्या काळात आबासाहेब चव्हाण यांनी 10 वर्ष पानगाव ग्रामपंचायत सरपंच आणि 5 वर्ष पंचायत समिती सभापती पद भूषवल होत.

     

    आबासाहेब चव्हाण यांचा वाढता जणसंपर्क आणि मिळणाऱ्या जनतेच्या प्रेमामुळे खूप जनाच्या पोटात गोळा यायला लागला. पंचायत समिती सभापती निवडीत झालेला पराभव गोपीनाथराव मुंडे यांना खूपच जिव्हारी लागला होता.

     

    नंतर विरोधकांच्या राजकीय कुरघोडी वाढायला लागल्या होत्या. विरोधकांची राजकीय महत्वकांक्षा बळ घेत होती.

     

    नंतरच्या काळात अंबाजोगाई ला तोडून रेणापूर हा वेगळा तालुका करण्यात आला आणि त्याचा समावेश लातूर जिल्ह्यात करण्यात आला यामागे पण राजकारण होत हे आबासाहेब यांना समजून चुकलं होत पण त्यांनी धैर्याने काम करायला परत सुरवात केली

     

    त्यांचा पारंपरिक असणारा अंबाजोगाई, बीड मधील मोठा मतदार वर्ग तोडण्यात आला होता. तत्कालीन 1995 साली होऊ घातलेल्या लातूर बाजार समिती निवडणूकीत त्यांनी परत विजय मिळवला आणि 1995 ते 1999 असे सलग 4 वर्ष लातूर बाजार समिती च्या उपसभापती पदी विराजमान झाले,

     

    ती निवडणूक त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षा कडून लढवली होती. त्याच काळात त्यांची 1997 साली परभणी कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारिणी सदस्य म्हणून निवड झाली. 1997-2002 हा 5 वर्ष कालावधी त्यांनी परभणी कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारिणी सदस्य म्हणून काम केल….

     

    आणि शेतीविषयक त्यांच धोरण हि पवार साहेबांसारखीच होती. पवार साहेबांच्या तालमीत तयार झालेले कुशल नेते म्हणून संपूर्ण राजकीय वर्तुळामध्ये त्यांचा नावलौकिक झाला होता.

     

    म्हणून 1999 ते 2002 या कालावधीसाठी त्यांची महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे येथे राज्यपाला तर्फे नियुक्ती करण्यात आली.

     

    आबासाहेब रघुनाथराव चव्हाण यांचा वाढता राजकीय दबदबा काहींना सहन झाला नाही, स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी त्यांनी आबासाहेब चव्हाण यांच्या विरोधात कुरघोडी करायला सुरवात केली.

     

    आणि या त्यांच्या स्वार्थी राजकारनामुळे महाराष्ट्र एका कुशल नेत्यांपासून वंचित राहिला. आबासाहेब चव्हाण यांनी द्वेषाच राजकारण कधीच केल नव्हतं.

     

    एक नक्कीच विश्वास वाटतो आज आबासाहेब चव्हाण सक्रिय राजकारणात असते तर नक्कीच ते आजच्या राज्याच्या मंत्री मंडळात आपल्याला उत्तम कृषी मंत्री म्हणून पाहायला मिळाले असते

     

    परंतु तेव्हा काहींनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी केलेल्या नीच राजकारनामुळे महाराष्ट्र या नेत्यापासून वंचित राहिला तो कायमचाच……….

     

    सन 2000 नंतर राजकारणाचा घसरलेला स्तर, जातीय राजकारण ,निष्टा व तत्व यांना नसलेलं महत्व समाज हितासाठी केलेले राजकारण द्वेषासाठी पदासाठी केले जाऊ लागले…

     

    त्यामुळे स्वेच्छा निवृत्ती घेतली व आपल्या आवडत्या शेती व्यवसायाकडे वळले.

     

    पण मान मर्तब रूबाब आज ही जशाचा तसा

     

    ✍️- श्याम दत्तात्र्यय चव्हाण, लातूर

     

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता

    तुम्ही आम्हाला फेसबुक वर सुद्धा फॉलो करू शकता

    Facebook : political wazir

  • ‘सत्ता’ तंञ

    हल्ली महाराष्ट्रातील झालेल सत्तातंर बघता सामान्य जनतेला अनेक प्रश्न पडले असावे…..

    भारत देशाने इथल्या प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकशाहीचा स्वीकार केला आणि नक्कीच लोकशाही देशात आपल्याला सामान्य जनतेतील निडरपणा दिसून येतो.

    पण जर लोकशाही राज्यात जर जनतेला एखादा प्रतिनिधी देण्यासाठी बहुमताने विजयी कराव यातुनच त्या प्रतिनिधीचे वास्तविक विचार जनतेसमोर येतात आणि हेच विजयी प्रतिनिधी होणाऱ्या विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरु शकतात .

    देश पुन्हा गुलामगिरीत जातोय का?

    राजकीय नेता हा संवेदनशील आणि काळानुसार बदलणारा हवा त्याचे उद्दिष्ट हे सत्ता मिळविणे नसून तिथल्या लोकांना रोजगार ,शिक्षण आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणारे असावे .

    राजकीय नेत्यांसाठी सत्ता हि ५ वर्षाची असते पण जर याच प्रतिनिधीने त्याच्या सत्ताकाळात रोजगार उपलब्ध करुन दिला तर त्या रोजगार प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीला आणि त्या कुटुंबियांना पुढील ५० वर्षे तो राजकीय प्रतिनिधी लक्षात राहतो .

    ज्या प्रतिनिधींचे लक्ष हे निवडणूकांवर असते तो व्यक्ती त्याच्या जीवनात फक्त आणि फक्त राजकीय नेता म्हणून ओळख निर्माण करतो

    तर सामाजिक जनतेच्या विकासासाठी झटणारा सामाजिक प्रतिनिधी म्हणून छाप पाडतो परिणामी सामाजिक नेता हा राजकीय नेत्यापेक्षा जनतेला आपलासा वाटतो .

    प्रबोधनकारांचे कुळ की पुरंदरेचे गोत्र? – गंगाधर बनबरे ( संभाजी ब्रिगेड)

    सामाजिक प्रतिनिधीना विकास करण्यासाठी आणि जनतेच्या प्रत्येक अडचणी सोडवण्यासाठी गरज असते ती पदाची त्या कारणास्तव निवडणूक लढवणे आणि निवडून येणे भाग पडते ,

    हे सर्व घडत असताना जनतेच्या सुद्धा काही जबाबदाऱ्या असतात जनतेने व्यवस्थितरीत्या पार पाडायला हव्यात सहसा आपलं मत हे योग्य उमेदवारास देणे .

    “सत्ता हि काही पैसे कमावण्यासाठी मिळालेली ५ वर्षे नसून जनतेच्या अडचणींचे निरासन करुन बदल घडवण्याचा काळ असतो ……..!”

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

  • राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कडून वारंवार होत आला आहे महाराष्ट्राचा अपमान

    मंडळी कुठल्याही राज्याच राज्यपाल हे पद संविधानिक आणि त्या राज्याच्या अस्मितेचा व जनतेचा आदर करणार असत. मात्र महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वारंवार महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान केला आहे.

    यावर सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, कोश्यारींच्या अशा महाराष्ट्रविरोधी कृत्यांवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री का गप्प बसलेले आहेत?

    कोश्यारी यांनी याआधीसुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील सर्व शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या.

    ठाकरे परिवारावर बोचरी टीका ते शिवसेनेत प्रवेश. सुषमा अंधारे कोण आहेत?

    महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणांवरून राज्यपालांनी माफी मागावी अशी भूमिका शिवप्रेमींद्वारे घेण्यात आली होती. मात्र काळानुरूप हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्या गेला.

    त्यानंतर औरंगाबाद येथील एका कार्यक्रमामध्ये भाषण करत असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची पुन्हा जीभ घसरली आणि त्यांनी महिलांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात शैक्षणिक क्रांती घडवणाऱ्या सावित्रीआई फुलेंबद्दल अगदी हीन दर्जाच्या विधानांचा वापर केला होता.

    इशरत जहाचा एन्काऊंटर आणि नरेंद्र मोदी कनेक्शन

    तेव्हासुद्धा त्यांच्यावर काही काळापूर्ती टीका करण्यात आली. आणि पुन्हा प्रकरण दाबण्यात आलं. आणि आता त्यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचा अपमान केला आहे.

    राज्यपालांनी अस विधान केलं आहे की,

    “महाराष्ट्राच्या विकासासाठी परप्रांतीय लोकांचं योगदान हे मोठ्याप्रमाणात आहे.”

    मात्र राज्यपालांच्या या वक्तव्यावर अजूनही मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय शांत बसलेले आहेत. 

    राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागावी

    राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचा केलेला अपमान खपवून घेतल्या जाणार नाही. अशी भूमिका महाराष्ट्रातील पुरोगामी पक्षांच्या आणि संघटनांच्या माध्यमातून घेतल्या जात आहे.

    राज्यपाल हे भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यावरुन तर अशाप्रकारचे विधान करत नाही ना? असा अंदाज राजकिय समीक्षकांकडून लावल्या जात आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • RBI न खडकावल तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ठाम राहणारा महाराष्ट्राचा मुस्लिम मुख्यमंत्री

    मंडळी स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून या महाराष्ट्राला आतापर्यंत एकूण २० मुख्यमंत्री लाभले आहेत. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याची एक विशिष्ट कारकीर्द राहलेली आहे.

    मात्र मुस्लिम समाजाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभन म्हणजे एक नवलच म्हणावं लागेलं. हो मंडळी. आपण जाणून घेणार आहोत महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री मा. अब्दुल रहेमान अंतुले.

    तर मंडळी झालं असं की, भारतीय देशामध्ये आणीबाणी लागू झाल्यानंतर जनता दलाच सरकार हे केंद्रामध्ये आलं. मात्र २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ हे सरकार टिकू शकलं नाही. त्यानंतर पुन्हा इंदिरा गांधींच सरकार आलं.

    १ रुपया पगार घेणारी मुख्यमंत्री, अभिनेत्री ते तामिलनाडूच्या अम्मापर्यंतचा प्रवास

    आणि त्यांनी सर्वात पहिलं काम केलं ते म्हणजे महाराष्ट्रातील शरद पवार यांचं पुरोगामी लोकशाही दलाच सरकार बरखास्त करण्याचं. शरद पवार यांच सरकार कोलमडून पडल्यानंतर महाराष्ट्राला अब्दुल रहेमान अंतुले हे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री म्हणून लाभले.

    मात्र अंतुलेंच्या मुख्यमंत्री होण्यावर महाराष्ट्रातील इतर काँग्रेसचे नेते फारसे खुश नव्हते. पण अंतुले यांची महाराष्ट्रविषयी निष्ठा आणि जनतेविषयी जो कळवळा होता तो वेगळं संगण्याची गरज नाही.

    ते मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी आर्थिक परिस्थितीमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांची ५० कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. यावर रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने त्यांना खडसावले होते.

    मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रद्द होणार नाही. या आपल्या निर्णयावर ते अखेरपर्यंत ठाम राहले होते. १९८० मध्ये ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. 

    २००३च्या महाबळेश्वर अधिवेशनात अस काय घडलं की ठाकरे घराण्यात फूट पडली?

    झालेल्या आरोपांवरून राजीनामा 

    मंडळी अंतुले यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीला जवळपास दोन वर्षे होत आली असतांना त्यांच्यावर सिमेंट घोटाळाप्रकरणी आरोप लावण्यात आले.

    त्यांच्यावर कोर्टामध्ये खटला दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्रात सिमेंटची टंचाई निर्माण झाली असता त्यांनी सरकारी मालमत्तेमधून सिमेंट पुरवल्याचे आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आले होते.

    अखेर मुख्यमंत्री पदाच्या दोन वर्षीय कार्यकाळानंतर १९८२मध्ये त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. मात्र १० ते १५ वर्षानंतर त्यांची या खटल्यातून सुटका झाली.

    अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी महाराष्ट्रातील येणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक पिढीसमोर उत्तम नेतृत्वाचा आणि कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला होता.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • महाराष्ट्राची पहिली विधानसभा निवडणूक कधी व कशी झाली?

    मंडळी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती हे जरी १९६० साली झाली असली तरी १९५७ ला महाराष्ट्र आणि गुजरात हे द्विभाषिक राज्य म्हणून एक होत. तेव्हा या गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक हे १९५७ ला झाली.

    ज्यावेळी मुख्यमंत्री पदाची धुरा ही मुरारजी देसाई यांच्याकडे होती. परंतू स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या पहिल्या निवडणूकीसंदर्भात बोलायचं झालं तर ही विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्र स्थापनेनंतर तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजे १९६२ साली घेण्यात आली होती.

    गोळीबाराचे आदेश, १०६ जणांच बलिदान आणि महाराष्ट्राची निर्मिती

    या निवडणुकीमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष होता आणि त्यांनतर शेतकरी कामगार पक्ष हा काँग्रेसच्या विरोधात होता. काँग्रेसने या निवडणुकीमध्ये एकूण २६४ जागा लढवल्या होत्या. ज्यामध्ये त्यांनी एकूण २१५ जागांवर विजय मिळवला.

    काँग्रेसपाठोपाठ शेतकरी कामगार पक्षाने एकूण १५ जागेंवर विजय मिळवला होता. तब्बल ११ वेळा म्हणजेच एकूण ५५ वर्षे आमदार राहून राजकारणाच्या इतिहासामध्ये आपलं नाव अजरामर करणारे शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते मा.गणपतराव देशमुख याच निवडणूकीमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला मतदार संघातून पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आले होते.

    काँग्रेस पक्षाकडून मा. यशवंतराव चव्हाण यांची मुख्यमंत्री पदासाठी चर्चा सुरू होती. मात्र चव्हाणांच्या जागेवर विदर्भातील नेते मारोतराव कन्नमवार यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात आलं. 

    भर सभागृहात भाषण करणाऱ्या आमदाराला जेव्हा विलासराव देशमुखांनी सुनावलं…

    विधानसभेत पहिल्यांदाच मराठी आमदार

    मंडळी स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच १९६२ मध्ये विधानसभेत सर्व मराठी आमदार एकत्र आले होते. आणि महाराष्ट्राच्या स्वतंत्र राजकारणाची सुरवात झाली होती.

    मात्र मुख्यमंत्री कन्नमवार यांच्या अचानक झालेल्या निधनानंतर नऊ दिवसांसाठी पी. के. सावंत मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनतर वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा हातामध्ये घेतली.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • गोळीबाराचे आदेश, १०६ जणांच बलिदान आणि महाराष्ट्राची निर्मिती

    मंडळी अस म्हणतात की महाराष्ट्र ही संतांची भूमी, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यदायी इतिहासाची भूमी, फुले शाहू आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि राजकीय क्रांतीने जागृत झालेली भूमी.

    मात्र याच महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी महाराष्ट्रातील जनतेला प्रंचड संघर्ष करावा लागला. ज्यामध्ये अनेक लोकांना आपले प्राणसुद्धा गमवावे लागले. भारतीय देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक १ मे १९६० साली महाराष्ट्राची स्थापना करण्यात आली.

    आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची सुरवात झाली…

    आणि काँग्रेसचे जेष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या हातामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्र राज्याची धुरा देण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीच्या काळात देशाची एकात्मता धोक्यात येईल म्हणून भाषेनुसार राज्य विभाजनाला काही जेष्ठ नेत्यांनी विरोध केला होता.

    परंतू १९५३ साली केंद्र सरकारन देशातील भाषिक राज्यांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला. मात्र यामध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांना वगळण्यात आलं. त्यावेळी महाराष्ट्राला वेगळ्या राज्याचा दर्जा न मिळण्याच एक खास कारण होत. ते म्हणजे मुंबई.

    मुंबई हे भांडवलदारांसाठी व्यवसायाच विद्यापीठच होत अस म्हणणं वावग ठरणार नाही. कारण त्यावेळी मुंबईचा विकास हा झपाट्याने झाला होता. याच कारणामुळे भांडवलदार मुंबई सोडायला तयार नव्हते. आणि मुंबईला महाराष्ट्राच्या स्वाधीन करणं हे केंद्रसरकारलाही मान्य नव्हतं.

    आणि शिवसेनेला वसंतसेना म्हणून हिनवल्या जाऊ लागलं… 

    गोळीबाराचे आदेश आणि बलिदान

    मंडळी त्यानंतर १९५५ साली काँग्रेस वर्किंग कमिटीने मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात अशा त्रीराज्याचा प्रस्ताव मांडला. सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रातील जनतेन रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली.

    जनतेचा हा आक्रोश बघता केंद्रसरकारने विदर्भ महाराष्ट्रात व कच्छ गुजरातमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. आणि मुंबईला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. मात्र महाराष्ट्रातील जनतेला मुंबई हे महाराष्ट्रात हवी होती.

    याच लढ्यासाठी महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष व असे अनेक पक्ष एकवटले आणि स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी त्यांनी अनेक आंदोलने-मोर्चे काढले. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मुरारजी देसाई यांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले.

    ज्यामध्ये १०६ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. मात्र अखेर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १ मे १९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची घोषणा केली. ज्याची धुरा मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांच्या हातामध्ये देण्यात आली.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची सुरवात झाली…

    मंडळी भारतीय देश हा संपूर्ण जगभरामध्ये प्रबळ लोकशाही असलेला देश मानल्या जातो. ज्यामध्ये देशाचा कार्यभार हे प्रधानमंत्री चालवत असतात तर राज्याचा कार्यभार मुख्यमंत्री चालवत असतात.

    त्याचप्रकारे महाराष्ट्र राज्यालासुद्धा एकनाथ शिंदे यांना धरून आतापर्यंत एकूण २० मुख्यमंत्री झाले आहेत. महाराष्ट्राचे पाहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण होते.

    ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे कराड विधानसभेचे आमदार होते. त्यांचा मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ १ मे १९६० ते १ नोव्हेंबर १९६२ असा होता. त्यानंतर मारोतराव कन्नमवार हे महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री झाले.

    जपानचे माजी प्रधानमंत्री शिंजो आबेंच्या हत्येनंतर आरोपी काय म्हणाला?

    ते साओली विधानसभा क्षेत्राचे काँग्रेसकडून आमदार होते. त्यांचा कार्यकाळ २० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३ असा होता. त्यानंतर पी. के. सावंत हे महाराष्ट्राचे ९ दिवसांचे मुख्यमंत्री झाले.

    ते काँग्रेसकडून चिपळूण मतदार संघाचे आमदार होते. त्यानंतर वसंतराव नाईक यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचा सर्वाधिक काळ मिळाला. ते महाराष्ट्राचे ११ वर्ष मुख्यमंत्री राहिले.

    ते पुसद मतदार संघाचे आमदार होते. ५ डिसेंबर १९६३ ते २० फेब्रुवारी १९७५ असा त्यांचा कार्यकाळ होता. त्यानंतर महाराष्ट्राचे पाचवे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले.

    ते भोकर मतदार संघाचे आमदार होते. त्यांचा कार्यकाळ २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ मे १९७७ असा होता. त्यानंतर वसंतदादा पाटील हे विधानपरिषद आमदार असतांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

    आणि त्या घटनेपासून राजकीय पक्षांना चिन्हे देण्यात आले

    ५ मार्च १९७७ ते १८ जुलै १९७८ असा त्यांचा कार्यकाळ होता. त्यानंतर शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते बारामती मतदार संघातून आमदार होते. १८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८० असा त्यांचा कार्यकाळ होता. 

    अनुक्रमे जवळपास २० मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभले ज्यामध्ये अतिशय कमी दिवस म्हणून फडणविस हे मुख्यमंत्री होते. आनी सगळ्यात जास्त कार्यकाळ वसंतराव नाईक यांना चालवण्यात यश आलं.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • आणि अजित पवारांच्या त्या विधानावर संपूर्ण सभागृह हसून उठलं…

    मंडळी गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी उध्दव ठाकरेंविरोधात अचानक केलेला बंड आणि त्या बंडावरून सरकार कोलमडन अशाप्रकारच्या एकंदरीत अवघ्या थोड्याच कालावधीमध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थगित झालं आणि त्याजागेवर शिंदे-भाजप सरकार महाराष्ट्रात उभं झालेलं आहे.

    दोन दिवसीय विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राहुल नार्वेकर यांचा विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीमध्ये विजय झाला आणि ते महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष झाले आहे. त्यांना एकूण १६४ मते मिळाली.

    उध्दव ठाकरेंचा राजीनामा आणि राज ठाकरे म्हणाले ” एखादा माणूस…”

    मात्र विधानसभा सभागृहात बोलत असतांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी राहुल नार्वेकर यांना शुभेच्छा देत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेतील बंडखोर नेत्यांवर धुवाधार फटकेबाजी केली.

    त्यांनी सर्वात पहिला निशाणा भारतीय जनता पक्षातील नेत्यांवर साधला. ते म्हणाले की,

    ” सभागृहामध्ये पहिल्या रांगेत बसलेले भाजपचे अर्ध्यापेक्षा जास्त पदाधिकारी हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातूनच भाजपमध्ये गेले आहेत.”

    पुढे बोलताना अजित पवार यांनी विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झालेल्या राहुल नार्वेकर यांना शुभेच्छा देत त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. नार्वेकरांना उद्देशून अजित पवार म्हणाले की,

    ” नार्वेकर ज्या पक्षामध्ये असतात त्या पक्षातील नेतृत्वाशी ते मुद्दाम जवळीक साधतात आणि हळूच मग स्वार्थ जोपासतात. ज्याप्रमाणे आधी शिवसेनेत असतांना त्यांनी आदित्य ठाकरेंशी जवळीक साधली आणि स्वार्थ जोपासला.”

    अस टोला अजित पवार यांनी नार्वेकरांना लगावला. 

    एकनाथ शिंदे फक्त ११ दिवसांचे मुख्यमंत्री? रुको पिक्चर अभि बाकी है।…

    अजित पवारांची शिंदेवर अप्रत्यक्ष टीका

    विधानसभा सभागृहात बोलत असतांना अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्षपणे टीका करत म्हटलं की,

    ” शिंदे साहेब तुम्ही जर माझ्याकडे येऊन कानात सांगितल असत की, उध्दव साहेबांचे अडीच वर्षे पूर्ण झाले, आता मला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे तर, मी उध्दव साहेबांशी बोललो असतो.”

    असा टोला अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदेंवर लगावला. अजित पवारांच्या या विधानाने संपूर्ण सभागृह हसून उठलं.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • एकनाथ शिंदे फक्त ११ दिवसांचे मुख्यमंत्री? रुको पिक्चर अभि बाकी है।…

    मंडळी महाराष्ट्रातील राजकारण हे सद्ध्या कुठलं वळण घेत आहे? याचा अंदाज राजकिय समीक्षकांशिवाय इतरांना येणे कठीणच म्हणावं लागेल.

    शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदार आपल्या सोबत घेऊन उध्दव ठाकरेंविरोधात बंड केल आणि महाविकास आघाडी सरकार कोलमडून पडलं.

    ज्यामुळे उध्दव ठाकरे यांच मुख्यमंत्री पदही गेलं. त्यानंतर शिंदे गटाने भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देऊन १६ अपक्ष आमदारांसोबत सरकार स्थापन करण्याच ठरवलं.

    रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे

    सर्वांना शेवटपर्यंत वाटत होतं की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील.

    मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर ते सरळ प्रधानमंत्री पदाच्या शर्यतीत येतील यामुळे शहा आणि मोदींनी त्यांच्या मुख्यमंत्री न होण्यात महत्वाची भूमिका बजावली असावी असा अंदाज राजकीय समीक्षकांकडून वर्तवल्या जात आहे.

    मोदी-शहांनी फडणवीसांचा करेक्ट कार्यक्रम केला?

    परिणामी एकनाथ संभाजी शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र आता यामध्ये ट्विस्ट असा आहे की, शिंदेंना भाजपसोबत बहुमत सिद्ध करावं लागेलं.

    दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेशी बंड केलेल्या १६ आमदारांच्या निलंबनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्याची सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार आहे. 

    अमोल मिटकरींच्या ट्विटने नवा ट्विस्ट

    मंडळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधानपरिषद आमदार अमोल मिटकरी यांनी शिंदे फडणवीस सरकारबाबत केलेलं ट्विट सद्ध्या चांगलच व्हायरल होत असून चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

    त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की,

    “महाराष्ट्राच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांची कारकीर्द कदाचित ३० जून २०२२ ते ११ जुलै २०२२ असू शकते.”

    असा टोला मिटकरी यांनी शिंदे फडणवीस सरकारला लगावला आहे. शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात येत्या ११ जुलैला न्यायालयीन सुनावणी होणार असून सर्वांचं लक्ष या सुनावणीकडे लागलेलं आहे.

    त्यामुळे शिंदे सरकार राहणार की नाही याबद्दल अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. म्हणून मंडळी

    “पिक्चर अभि बाकी है।”…

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir