Category: राज्य

  • तिथीनुसार शिवजयंतीची कारण नसताना चर्चा नको- अजित पवार

    मंडळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तिथीनुसार शिवजयंतीचा वाद काही नवीन नाही. ब्राम्हणी विचारधारेचे लोक शिवरायांची जयंती हे तिथीनुसार साजरी करत असतात. तर १९ फेब्रुवारीला शिवरायांची खरी शिवजयंती महात्मा फुले यांनी सुरू केली होती. मात्र शिवरायांच्या जयंतीचा वाद हा आता विधिमंडळात पण उफाळून आला आहे.
     
     
    मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीला वंदन केल्याने सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला. सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे. अशी विचारणा करत त्यांनी मुख्यमंत्री साजरी करत असतील तर सरकार म्हणूनही आज शिवजयंती साजरी करण्याचा आदेश द्या अशी मागणी त्यांनी केली.
     
     
    मुनगंटीवार म्हणाले की,
     
     
    ” आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची तिथीनुसार शिवजयंती असून मुख्यमंत्री स्वतः एका कार्यक्रमात गेले आहेत. मुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करत आहेत. राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय?”
     
     
    अशी विचारणा सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. यावर विधिमंडळातील वातावरण चांगलच तापलं होत. 
     
     
    मुनगंटीवारांना अजित पवारांचं उत्तर 
     
     
            महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा वाद थेट विधिमंडळात पोहचल्यानंतर अजित पवार यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांना चांगलच प्रतिउत्तर दिल आहे. अजित पवार यांनी जवाब देतांना म्हटलं की,
     
     
     
    ” सरकारच्या वतीने १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती साजरी केली जाते. राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून तिथे गेले आहेत. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे होते तेव्हापासून शिवसेना तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करत आली आहे. आम्हीदेखील सरकारमध्ये असताना तारखेप्रमाणे साजरे करायचो. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, सपा, भाजपा कोणत्याही पक्षाच्या सदस्याला तिथीप्रमाणे शिवजयंती साजरी करायची असेल तर महाराजांच्या पुतळ्याला जाऊन अभिवादन करू शकतात. कारण नसतांना वेगळी चर्चा नको. सरकारी अधिकाऱ्याला १९ फेब्रुवारीला सरकारी सुट्टी देतो त्याप्रमाणे ते साजरी करतात. आज सुट्टी नसून काम सुरू आहे. अशी अजित पवारांनी विधिमंडळात प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांना दिली. आता हा शिवजयंतीचा चिघळलेला वाद कुठल्या वळणावर जाईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
  • भाजपच्या विजयानंतर महाराष्ट्रात राजकीय गदारोळ

    भाजपच्या विजयानंतर महाराष्ट्रात राजकीय गदारोळ

    मंडळी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , गोवा आणि मणिपूरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मोठ्या प्रमाणात विजय मिळवल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये राजकीय वातावरण व्यस्त झालंय. महाविकास आघाडी सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चांगलीच वादावादी सुरू झालीय.
     
     
     त्याचबरोबर त्यांनी एकमेकांवर वक्तव्य करून राजकीय खेळ खेळायला सुरवात केली आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बैठक झाली.
     
     
     
    त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील राजकारणात कोणत्या घडामोडी घडणार याकडे राज्याच लक्ष लागून आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल यांची भेट घेतली. भारतीय जनता पक्षाच्या चार राज्यांमध्ये झालेल्या विजयानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठा ट्विस्ट आला आहे.
     
     
                 भाजपच्या विजयानंतर महाविकास आघाडी सरकार व महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षामध्ये राजकीय नेते एकमेकांच्या भेटीगाठी घेऊन बैठका करत आहेत. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने गोवा विधानसभा निवडणूक लढवल्यानंतर त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही.
     
     
     
    महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस सरकार भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या ‘वर्षा’ या निवासस्थानी भेट देऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंशी चर्चा केली.
     
     
     
    ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुका ह्या पुढे ढकलल्या कारणाने राजकीय गदारोळ माजला आहे.
     
     
    भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी विधान केलं होतं की,
     
     
    ” ये तो सिर्फ झाकी है।”
     
     
     
    तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिउत्तर देतांना म्हटलं की,
     
     
     
    “महाराष्ट्रा भी तैयार है।”
     
     
     
     
    मात्र महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीच काय चित्र असेल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
  • महानगरपालिकेवर भगवा झेंडाच कायम राहील- संजय राऊत

    महानगरपालिकेवर भगवा झेंडाच कायम राहील- संजय राऊत

    मंडळी पाच राज्यांच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये पाचपैकी चार राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने आपला झेंडा फडकवला आहे. मात्र पंजाबमध्ये त्यांना आम आदमी पार्टीकडून मोठा पराभव पत्करावा लागला आहे. भाजपचा पंजाबमध्ये झालेल्या पराभवावरून महाराष्ट्रामध्ये राजकीय वातावरण चांगलच तापलं आहे.
     
     
     
    शिवसेनेला उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्यामुळे भाजपा नेत्यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना संजय राऊत यांनी भाजपा नेत्यांना चांगलच प्रतिउत्तर दिल आहे.
     
     
     
    “भाजपाला मोठा विजय मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश त्यांचच राज्य होत, पण अखिलेश यादव यांच्या जागा वाढल्या आहेत. समाजवादी पक्ष ४२ वरून १२५ वर गेला असून जागा तिप्पट वाढल्या आहेत. भाजपच्या विजयात ओवेसी आणि मायावतीचं योगदान आहेत. हे मान्य कराव लागेल. त्यामुळे त्यांना भारतरत्न द्यावा लागेल.”
     
     
     
    अशी जोरदार टीका संजय राऊत यांनी केली. 
     
     
                  संजय राऊत यांनी पुढे बोलताना भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
     
     
    ते म्हणाले की,
     
     
     
    ” लोकशाहीत विजय पराभव होत असतो. उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंडमध्ये भाजपचा विजय झाला यात आम्हाला दुःख होण्याच काही कारण नाही. तुमच्या आनंदात आम्हीदेखील सहभागी आहोत.”
     
     
    अस संजय राऊत यांनी म्हटलं. पुढे बोलताना संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या माहनगरपालिका निवडणुकीबद्दल केलेला विधानाला प्रतिउत्तर देत म्हटलं की,
     
     
    ” या पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा आणि महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीचा काहीही संबंध नाही. गेली ५० वर्षे आम्ही महानगरपालिका लढत असून पालिकेवर आमचाच भगवा झेंडा कायम राहील.”
     
     
    अस बोलत संजय राऊत यांनी भाजप नेत्यांवर चांगलाच टोला लगावला आहे. मात्र आता संजय राऊत यांच्या या विधानावर भाजप काय प्रतिक्रिया देईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
  • सापाला कसे ठेचायचे हे आम्हाला माहीत आहे- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    सापाला कसे ठेचायचे हे आम्हाला माहीत आहे- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    मंडळी दिनांक ३ मार्च २०२२ पासून अधिवेशनाला सुरवात झालेली असून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच राजकीय वातावरण चांगलाच तापलं होत. अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परीषद घेऊन महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर चांगलीच टीका केली होती.
     
     
    राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी औरंगाबाद येथे छत्रपती शिवरायांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून महाविकास आघाडीचे नेते चांगलेच आक्रमक झाले आहे. अधिवेशनाच्या सुरवातीला राज्यपाल यांच्या अभिभाषणादरम्यान महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याकारणाने राज्यपाल यांनी आपलं अभिभाषण अवघ्या दोन मिनिटांमध्ये आटोपत घेतलं.
     
     
    त्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षावर जोरदार टीका केली आहे. 

    काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? 

     
               मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षावर टीका करतांना भाजप नेत्यांची चांगलीच कान उघाडणी केली आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांच्या व आमदारांच्या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हजेरी लावली.
     
     
    विधिमंडळ अधिवेशनाच्या आधी माहाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांवर व त्यांच्या निकटवर्तीयांवर सुरू झालेले छापे पाहता विरोधीपक्ष भाजप आक्रमक भूमिका घेणार हे स्पष्ट असल्याने सरकार त्यास कसे तोंड देणार हा प्रश्न महाविकास आघाडीच्या आमदारांना पडला आहे.
     
     
    देशात सध्या अत्यंत घृणास्पद वातावरण सुरू असून एक विकृती फोफावत असल्याची टीका त्यांनी भाजपवर केली.
     
     

    ठाकरे म्हणाले,

     
     
    ” आम्ही ३० वर्षे सापाच्या पिल्लाला दूध पाजले. तेच आता वळवळ करत आमच्यावरच फुत्कारत आहे. त्याला कसे ठेचायचे हे आम्हाला चांगले माहिती आहे”.
     
     
    अस उद्धव ठाकरे म्हणाले. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या या विधानावर भारतीय जनता पक्ष काय प्रतिक्रिया देतो यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
  • राज्यपालांचा अपमान ही लाज वाटण्यासारखी गोष्ट- आदित्य ठाकरे

    राज्यपालांचा अपमान ही लाज वाटण्यासारखी गोष्ट- आदित्य ठाकरे

                     मंडळी भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवरायांबद्दल औरंगाबाद येथील एका कार्यक्रमामध्ये केलेलं वादग्रस्त विधान हे महाराष्ट्रामध्ये चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलं आहे. कोश्यारी यांनी भाषणादरम्यान म्हटलं की,
     
     
    ” जर रामदास नसते तर शिवरायांना कुणीही विचारलं नसत.”
     
     
    अस विधान केल्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी यांना सम्पूर्ण महाराष्ट्राभरातून शिवप्रेमींकडून विरोध होत आहे. दुसरीकडे राज्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झालं असून या अधिवेशनात विरोधक अनेक मुद्द्यांच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
     
     
    राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवरायांविषयी केलेल्या एका विधानाचा निषेध करण्यासाठी राज्यपालांच्या भाषणाच्यावेळी सत्ताधारी आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे राज्यपालांना आपलं भाषण अवघ्या दोन मिनीटांमध्ये आटोपत घ्यावं लागलं. मात्र आता पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कोश्यारी यांची पाठराखण केली आहे. 
     

    काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?

     
     
                मंडळी शिवरायांच्या नावाचा वापर हा राजकीय लोकांनी नेहमीच राजकारण करण्यासाठी वा आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी केला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवरायांबद्दल वादग्रस्त विधान केल याचा निषेधच आहे.
     
     
    मात्र आदित्य ठाकरे यांनी कोश्यारी यांची पाठराखण केली आहे. म्हणजे त्यांचं कोश्यारी यांच्या विधानाला समर्थन आहे. हे यावरून स्पष्ट होत.
     
     
    आदित्य ठाकरे म्हणाले की,
     
     
    ” ही लाज वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे.राज्यपालांनी निघून जाणे, त्यांच्या भाषणावेळी निघून जाणे, हे सगळं अयोग्य आहे. आम्हाला या गोष्टीचा धक्का बसला आहे.”
     
     
     
    अस आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले. मात्र महाविकास आघाडीच्या विरोधात आदित्य ठाकरे यांनी ही भूमिका घेतली आहे. आता पुढील चित्र काय असणार. यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
  • विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

    विलीनीकरण अहवाल सादर करण्यास राज्यशासनाचा नकार

     मंडळी गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून चालू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप महाराष्ट्रामध्ये सर्वांच्याच चर्चेचा आणि राज्यसरकारच्या डोकेदुखीचा प्रश्न बनलेला आहे. एसटी महामंडळाच विलीनीकरण हे राज्यशासणामध्ये व्हावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनात जवळपास १०० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचे बळी गेलेले आहेत.

        या प्रकरणामध्ये काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत, तर काही कर्मचाऱ्यांनी राज्यशासनावीरोधात आपला बंड कायम ठेवलेला आहे. एसटी विलीनीकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्यसरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याच राज्यसरकारने सांगितल आहे. आता हे प्रकरण चांगलंच चिघळताना दिसत आहे. 

        राज्यशासनाला दोन आठवड्यांची मुदत 

              मंडळी एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणासाठी चालू असलेला हा सम्प चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे.

         हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यसशासनाकडून आवाहन करण्यात आलेल आहे. तर हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीचा जो अहवाल आहे तो आम्ही जाहीर करू शकणार नाही. कारण अहवाल जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची आहे.

      अस राज्यसरकारकडून सांगण्यात आलेल आहे.त्यामुळे एसटी कर्मचारी नेमकी आता काय भूमिका घेणार, अहवाल सकारात्मक की नकारात्मक? हे सगळं मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल उघड झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

         राज्यसरकारमधील मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याकरीता व अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्चला होणार आहे. आता एसटी कर्मचारी, राज्यसरकार आणि उच्चन्यायालयामध्ये चिघळलेल हे वातावरण कुठलं वळण घेईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.