Political Wazir

Tag: maharashtra

  • अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरता दिलासा; दारुविक्री धोरण (Liquor policy) घोटाळ्याची चौकशी चालूच

    अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरता दिलासा; दारुविक्री धोरण (Liquor policy) घोटाळ्याची चौकशी चालूच…

    अरविंद केजरीवाल यांना अटक का झाली आणि आरोप कोणते या बद्दल सविस्तर माहिती.

    दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामिन मिळाली आहे. त्याना दारुविक्री धोरण (Liquor policy) घोटाळ्याच्या प्रकरणी २१ मार्चला अटक करण्यात आले होते. लोकसभा निडणूकीसाठी केजरीवाल यांना जामीन मिळावी अशी विनंती आम आदमी पार्टी कडुन न्यायालयाला केली गेली होती. पण जामिन मिळत नव्हती. परंतू न्यायालयानी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेवून १ जुन पर्यंत केजरीवाल यांना अंतरिम जामिन मंजूर केली आहे. आणि मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी अरविंद केजरीवाल हेच राहणार असल्याचं आता स्पष्ट झाले आहे.

    अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दारुविक्री घोटाळा नेमका काय आहे? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झालाय. दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 ला राजधाणीत दारुविक्रीबाबत नवीन धोरण लागू केलं. या नव्या धोरणानुसार राज्यात 32 झोन बनवण्यात आले, आणि प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकानं उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. या अनुषंगाने एकूण 849 दुकानं उघडणार होती. या नव्या धोरणानुसार दिल्लीतील सर्व दारुची दुकानं खासगी करण्यात आली होती. त्याआधी 60 टक्के दुकानं हे सरकारी होती तर 40 टक्के दारुची दुकाने प्रायव्हेट(खाजगी) होती. पण नव्या दारुविक्री धोरणामुळे 100 टक्के दुकानं ही प्रायव्हेट झाली. या नव्या धोरणामुळे सरकारला 3500 कोटी रुपयांचा फायदा झाला, असा दावा सरकारने केला.

    विशेष म्हणजे सरकारने दारुविक्रीच्या परावानासाठी लागणारी फी (शुल्क) देखील वाढवली. ज्या विक्रेत्याला एल-1 परवाना हवा त्याला आधी 25 लाख रुपये द्यावे लागायचे. पण नव्या धोरणानुसार ठेकेदाराला तब्बल 5 कोटी रुपये द्यावे लागले. तसेच इतर प्रकारच्या कॅटेगीरीच्या परवानासाठी देखील फी वाढवण्यात आली.

    त्याचा फटका छोट्या दुकानदारांना मोठा बसला. फी वाढल्यामुळे छोटे दारुविक्रेते तितके पैसे भरु शकले नाहीत. त्यामुळे त्याचा थेट फायदा मोठ्या गडगंज संपत्ती असणाऱ्या दारुविक्रेत्यांना झाला. मोठे दारुविक्रेत्यांनाच परवाना मिळू लागला . त्यामुळे या मोठ्या दारुविक्रेत्यांनी परवाना मिळावा यासाठी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मोठी रक्कम लाच म्हणून दिली असा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता.

    अशातच ED ने दारुविक्री धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांना अटक केले आहे. यामध्ये आपचे नेते, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे अद्यापही तुरुंगात आहेत. खासदार संजय सिंह यांच्यावरही कारवाई झालेली आहे. तसेच बीआरएसच्या नेत्या के.कविता यांनाही या प्रकरणात अटक झाली असून त्याही तुरुंगात आहेत.

    काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक झाली. सध्या ते अंतरिम जामीनावर बाहेर आहेत. मात्र, दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून यातील काही पैसे गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत वापरले असल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकरणाचा तपास सध्या ईडीकडून सुरू आहे. तर हे सर्व आरोप आम आदमी पक्षाच्यावतीने फेटाळून लावण्यात आलेले आहेत.

  • महायुतीचा महाराष्ट्रात सत्तेसाठी संघर्ष!

    महायुतीचा महाराष्ट्रात सत्तेसाठी संघर्ष!

    उत्तरप्रदेश नंतर महाराष्ट्रातुन लोकसभेत सर्वात जास्त उमेदवार पाठवले जातात. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत पाहिजे असेल तर महाराष्ट्रातुन जास्तित जास्त जागा मिळवणे आवश्यक आहे. या लेखातून ४०० पार ची घोषणा देणार्या भाजपची महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे हे समजुन घेवुयात.

    महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होताना दिसत आहे. पहिल्या दोन टप्यातले मतदान झाले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या तिन जिल्हांचा समावेश होता. या दोन टप्यात मतदारांचा कल महाविकास आघाडीकडे असल्याचा अंदाज आहे.

    त्यामुळे महायुतीच्या समोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात जास्तित जास्त प्रचार सभा घेताना दिसत आहेत. शिवसेना पक्षाचे विभाजन होवून शिंदे गट आणि ठाकरे गट निर्माण झाले. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले असले तरी शिवसेनेची ओळख ठाकरे कुटुंबच आहे. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांना लोकांचे भावनीक समर्थन मिळत आहे. आणि त्या जोरावर उध्दव ठाकरे यांची मशाल (ठाकरे गट) एकनाथ शिंदे यांना भारी पडत आहे.

    त्यामुळेच पहिल्या दोन टप्यात शिंदे यांच्या शिवसेनेचा प्रभाव जास्त दिसला नाही. त्याच बरोबर राष्ट्रवादी पक्षामध्ये सुद्धा फुट पडुन अजित पवार गट आणि शरद पवार गट असे दोन गट निर्माण झाले आहेत. शरद पवारांची महाराष्ट्रात असलेली राजकीय प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या राजकीय अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी महाष्ट्रात महायुतीला अडचणीत आणलय. उमेदवारी देताना राजकीय खेळी खेळत एकमताने महायुतीला जागा मिळेल, असे वाटत होते, त्या मतदार संघात पण राजकीय संघर्ष पेठलेला दिसतोय.

    बीड मतदारसंघ भाजपाचा गड राहिला आहे. सलग ३ वेळा या मतदारसंघात भाजपाची सत्ता होती. परंतु या वेळेस या मतदारसंघात भाजपाला संघर्ष करावा लागत आहे. मराठा आरक्षणामुळे या मतदारसंघात जनतेची भाजपावर नाराजी असल्याचं दिसुन येत आहे.

    त्याचबरोबर अहमदनगर मध्ये सुद्धा विखे पाटिल विरुध्द निलेश लंके हि लढत चांगलीच रंगली आहे. विखे पाटिल विद्यमान खासदार आहेत. त्यांच्या विरोधात पवारांनी निलेश लंकेंना उमेदवारी देवुन विखे पाटलांची कोंडी केली आहे.

    एवढेच नाही तर बारामतीत सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यात लढत रंगली आहे. एका बाजुला शरद पवारांची मुलगी आहे तर दुसर्या बाजुला सून लोकसभेच्या मैदानात उतरल्या आहेत.

    या वेळेस लोकसभा निवडणुकीत कोणाची हवा किंवा लाट दिसत नाहि आहे. हि निवडणुक पुर्णपणे स्थानिक मुद्यावर होत आहे. विविध मतदारसंघाच्या अभ्यासाच्या आधारे असे लक्षात येते की, या वेळेस महाराष्ट्रात भाजपाला २० ते २४ जागावरच समाधान मानावे लागणार आहे.

    महाराष्ट्रातुन भाजपाचा प्रभाव कमी होताना दिसत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पक्ष फुटी आहे. पक्ष फुटी मुळे शरद पवार गट आणि उध्दव ठकरे गट यांना लोकांचे भावनिक समर्थन मिळत आहे. याचा परिणाम विधान सभेवर सुद्धा दिसून येण्याची शक्यता आहे.

  • पंकजा मुंडेंची जातीच्या आधारे राजकीय खेळी!

    पंकजा मुंडेंची जातीच्या आधारे राजकीय खेळी!

    बीड लोकसभा निवडणुक अवघ्या काही दिवसांवर येवुन ठेपली आहे. आणि अशातच या लोकसभा निवडणुकीने वेगळेच वळण घेतले आहे. आधी प्रितम मुंडेंची उमेदवारी रद्द करुन पंकजा मुंडेंना उमेदवारी देण्यात आली, म्हणुन चर्चा होती. परंतु आत्ता या निवडणुकीत ओबीसी विरुध्द मराठा असे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा बीड लोकसभा निवडणुक चर्चेचा विषय बनली आहे.

    मराठा समाज बजरंग सोनवणे यांना समर्थन देत आहे. परंतू पंकजा मुंडे सोबत रमेशराव आडसकर, प्रकाश सोळंके, नमिता मुंदडा असे मराठा नेते आहेत. परंतु हे नेते जरी असले तरी या मतदारसंघात मराठा समाजाची पंकजा मुंडे वरची नाराजी महायुती साठी चिंतेचा विषय बनत चालली आहे.

    मराठा समाजातील मतदार पंकजा मुंडेंना प्रचारा दरम्यान काळे झेंडे दाखवून विरोध करताना दिसत आहे. अशातच पंकजा मुंडे अपला उमेदवारी अर्ज भरताना शक्ती प्रदर्शन करत,

    “सर्वच समाज माझ्या उमेदवारीचे स्वागत करत आहे. बंजारा समाजानी पांमडी देवुन, धनगर समाजानी घोंगडी देवुन हातात काठी देवुन, मराठा समाजाने भगवा लावुन आणि पगडी बांधुन माझे स्वागत केले आहे.

    परंतु त्यांनी पुढे बोलताना

    “सगळ्या समाजाचे लोक आलेत ना इथे” असे विचारत “धनगर समाजाचे लोक आलेत ना त्यांनी येळकोट… येळकोट…. जय मल्हार बोला, बंजारा समाजाचे लोक आलेत ना त्यांनी जय सेवालाल बोला, माळी समाजाचे लोक आलेत त्यांनी जय ज्योती बोला”, अशा घोषणा देवुन शेवटी “मराठा समाजाचे लोक आलेत ना?” अस विचारत “छत्रपती का आमचे नाहित का?” असा प्रश्न करत, जय जिजाऊ जय शिवराय आशा घोषणा दिल्या आणि “तुम्ही माझ्या साठी मत मागा आणि माझ्या झोळीत टाका”

    असे आव्हान पंकजा मुंडेंनी यांनी मतदारांना केले. त्यामुळे मराठा समाजाचे मत मिळवण्यासाठी पंकजा मुंडे जातीचा आधार घेत आहेत, अशी टिका विरोधक करत आहेत. त्यांच्या भाषणाने आणि घोषनेने मराठा समाजाची नाराजी दुर होइल का? आणि पंकजा मुंडे निवडुन यातील का? असा प्रश्न मतदारांना पडला आहे.

  • अस्तित्वाची लढाई जिंकण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा वचननामा!

    अस्तित्वाची लढाई जिंकण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा वचननामा!

    देशाचं राजकारण एका बाजूला आणि महाराष्ट्राचं राजकारण एका बाजूला आशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षात अनेक घडामोडी घडल्या आणि राजकारणात टिकुन राहाण्यासाठी अस्तित्वाची लढाई चालू झाली.

    लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकुन आपल्या अस्तित्वाची लढाई जिंकण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्राची लूट थांबवणे, रोजगारनिर्मिती आणि शेतकरी कर्जमाफी यावर या जाहीरनाम्यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ठाकरेनी या जाहीरनाम्याला ‘वचननामा’ असे नाव दिले आहे.

    ठाकरे म्हणाले की,

    “गुजरातमध्ये हलवण्यात आलेले आर्थिक शहर महाराष्ट्रात बांधले जाईल, ज्यामुळे राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील”.

    याच बरोबर ठाकरे यांच्या वचननाम्यात शेतकरी वर्ग, उद्योगधंदे, आरोग्य व्यवस्था,जीएसटी करप्रणाली यांसंबंधी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच ठाकरे यांनी अपला जाहीरनामा प्रसिध्द करताना भाजपा वर सडकून टिका सुद्दा केली.

    ठाकरेंच्या वचननाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे..

    • संविधानाचं रक्षण करणं, हे आमचं प्रमुख उद्दिष्ट असून त्यासाठी आम्ही काम करणार.
    • गिफ्ट सिटी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची स्थापना स्थापन करणार.
    • महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात जाऊ नयेत, यासाठी इतर राज्यांपेक्षा चांगल्या उद्योगस्नेही योजना आणि सुविधा देणार.
    • राज्यात आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहणार.
    • बेरोजगारी, शेतकरी, महिला, उद्योग या मूलभूत मुद्द्यांवर आम्ही काम करणार.
    • शेतकऱ्यांना लागणारी खतं, बी-बियाणं जीएसटीमुक्त करणार.
    • शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार.
    • आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून अधिक वाढविण्यासाठी आग्रही राहणार.
    • देशात हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही माजू नये म्हणून संघराज्य पद्धती अधिक बळकट करू.
    • सध्या सुरू असलेल्या कर वसुली प्रणालीत सुधारणा करणार.
    • शेतीसाठी लागणारी बी-बियाणे, जंतूनाशक औषधे, खते, औजारे इत्यादींवरील जीएसटी मुक्त करणार.
    • शेती व शेतकरी हिताय पीकविमा योजनेचे पुनर्वलोकन आणि सुधारणा करणार.
    • किमान ५ जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव पुढील ५ वर्षे स्थिर ठेवणार.

    याच बरोबर

    “महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे पळवले जात आहेत.आधी हिरे व्यापार पळवले, त्यानंतर क्रिकेटचा सामना, फिल्मफेअर कार्यक्रम अशा सर्वच गोष्टी पळवल्या जात आहेत. महाराष्ट्राचं वैभव लुटलं जात आहे. पण ही लूट आम्ही इंडिया आघाडी सरकार आल्यानंतर थांबवणार”

    असल्याचा शब्द ठाकरेंनी या दिला आहे. आणि आशीर्वाद असू द्या असे जनतेला आवाहन देखील केले.

    Follow Us on Instagram

    हे ब्लॉग तुम्ही वाचले का ?

  • बंधुत्व असलेल्या देशात हिंदुत्वाच्या आधारे भाजपा ४०० पार जाईल का?

    बंधुत्व असलेल्या देशात हिंदुत्वाच्या आधारे भाजपा ४०० पार जाईल का?

    भारतात लोकशाही पध्दतीने निवडणुका होत असल्या तरी जाती व धर्मावर आधारीत राजकारण करणं भारतात नविन नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी महिन्यात राम मंदिरा मध्ये भगवान रामाच्या मुर्तीची प्राण प्रतिष्ठा करण्यात आली आणि मंदीर सामान्य लोकांसाठी खुले करण्यात आले. कारण यामागे भाजपाचा येणार्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदु मतदार आपल्या कडे खेचले जातील. हा प्रयत्न होता. परंतु राम मंदीर जरी भाजपचे २०२४ च्या निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा असला तरी त्याचा प्रभाव जनतेमध्ये जास्त पडलेला दिसत नाही. “भाजपाची विचारसरणी ही हिंदुत्ववादी आहे.” असे बोलले जात असले तरी फक्त “हिंदुत्व” या मुद्यावर या निवडणुकीत निवडुन येणं कठीण आहे.

    अशातच पंतप्रधाण नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लीम विरोधी भाष्य केले आहे. “काँग्रस सत्तेत आल्यावर सर्वसामान्य लोकांची संपती मुस्लीम लोकांना वाटेल” अशी टिका नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. यामुळे हिंदु-मुस्लिम हा मुद्दा खुप पेटला आहे. भाजपने नेहमीच निवडणुका जिंकण्यासाठी धर्माचा आधार घेतला आहे. परंतु हिंदुत्व हे मनात असले पाहिजे आणि देशात बंधुत्व असले पाहिजे. यामुळे भाजपाचे धर्मावर आधारीत असलेले राजकारण जास्त दिवस चालणार नाही. भारतात सत्तेत यायचं असेल तर त्या साठी देशाचा विकास हा एकमेव पर्याय आहे.

    भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे. भारताला इंडिया ऐवजी हिंदुस्तान म्हणुन संबोधले पाहिजे. यावर राजकारण करण्यात आले. संविधानात बदल करण्यावर राजकारण करण्यात आलं. परंतु बेरोजगारी, महागाई अशा महत्त्वपुर्ण मुद्यांकडे भाजपाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. या देशात निवडुन येण्यासाठी धर्माचा आधार घेणं लोकशाहीसाठी घातक ठरु शकते. पक्ष हा कोणत्या धर्माचा नसला पाहिजे. पक्ष धर्मनिरपेक्ष असला पाहिजे. धर्मावर राजकारण चालु असताना, भाजपने “४०० पार” ची जी घोषणा केली आहे, या विरोधात काँग्रसने “संविधान बचाव” ची घोषणा केली आहे. असे लोकसभा निवडणुकीचे राजकारण रंगले आहे. यात हिंदुत्ववादाच्या जोरावर भाजपा किती जागा जिंकेल आणि निकाल काय लागेल याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.

  • पुण्याच्या चौरंगी निवडणुकीत कोणाचा विजयीरंग उडेल?

    पुण्याच्या चौरंगी निवडणुकीत कोणचा विजयीरंग उडेल?

    पुणे लोकसभा मतदारसंघ महाराष्ट्रातील एक महत्वपुर्ण मतदारसंघ आहे. पुण्यातील निवडणुक नेहमीच चर्चेचा विषय बनत असते. या वर्षी तर पुण्यातील ही निवडणुक लढत चौरंगी होणार आहे. या चौरंगी निवडणुकीत भाजप कडून मुरलीधर मोहळ, काँग्रेस कडून रवींद्र धंगेकर, वंचीत कडून वसंत मोरे आणि एमआयएम कडून अनिस सुंडके हे चार उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. आधी पुण्यामध्ये तिहेरी निवडणुक लढली जाणार अशी चर्चा होती. परंतु एमआयएम कडून माझी नगरसेवक अनिस सुंडके हे २५ एप्रिलला आपला उमेदवारी अर्ज भरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    यामुळे मुस्लीम मतदारांची संख्या अनिस सुंडके यांच्या बाजूने मत देतील आणि दलित मतदारांचा कल वसंत मोरे यांच्या बाजूने असेल असा अंदाज लावला जात आहे. याचा फटका नक्कीच रवींद्र धंगेकरांना बसणार आहे. एमआयएमला पुण्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यामागे भाजपाचा हात आहे. अशी टिका काँग्रेस कडून केली जात आहे. वंचितने महाविकास आघाडीत सहभागी न होता स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याने पुण्यातील दलित आणि मुस्लीम मतांची विभागणी होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. परंतु गेल्या वर्षी भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या कसबा पोटनिवडणुकीत धंगेकर यांनी भाजपाचे उमेदवार हेमंत रासणे यांना पराभूत करुण विजय मिळवला होता. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेशी युती करून भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. परंतु भाजपचा प्रचार करणारे डझनभर राज्यमंत्र्यांनाही भाजपच्याच बालेकिल्ल्यात मते मिळवण्यात अपयश आले होते.

    गेल्या वर्षीच्या कसबा पोटनिवडणुकीत जरी धंगेकर निवडुन आले असले तरी २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकीत भाजपानी सलग दोन वेळा विजय मिळवला होता. याचा मुरलीधर मोहोळांना नक्कीच फायदा होणार आहे. पुणे महापालिकेत नगरसेवक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, महापौरपद या पदाची मुदत संपताच पक्ष संघटनेत सरचिटणीस अशी गेल्या ५-६ वर्षांत मुरलीधर मोहोळांनी राजकीय छाप पाडली आहे. महापौरपदी असताना मोहोळांनी केलेल्या कामामुळे जनता खुष आहे. पण या चौरंगी निवडणुकीत जिंकायचे असेल तर अजुन खुप मेहनत करावी लागणार आहे. पुण्यात मुस्लीम धर्मीयांची संख्या आणि दलितांची संख्या सुध्दा खुप जास्त आहे. या मतदारांचे मत निर्णायक ठरणार आहेत.

    चारही उमेदवार कंबर कसून निवडणुक मैदानात उतरले आहेत. “पुण्याच्या विकासा साठी एकदा संधी द्या” असा सुर सर्व उमेदवारांनी लावला आहे. परंतु अंतीम निर्णय जनतेचाच आहे. पुण्याच्या भविष्याची दोरी कोनाच्या हाती द्यायची, याचा योग्य निर्णय आता जनता घेईल.

  • शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस – माढ्याचं रणकंदन

    महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रंग दिवसागणिक बदलताना दिसत आहेत. त्यातच शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस यांच्या चुरशीचा एक अध्याय 16 जानेवारीला फलटण येथे बघायला मिळाला. निम्मित विकास कामांच्या भूमिपूजनाचं होत. पण टोले मात्र शरद पवार यांना लगावले गेले. ह्या मुद्याचे सविस्तर विश्लेषण आपण ह्या लेखात बघणार आहोत.

    नीरा देवघर प्रकल्प; धोम बलकवडी जोड कालवा; नाईकबोमवाडी MIDC जमीन हस्तांतरण आणि फलटण बारामती रेल्वे लाईन ह्या तीन मुख्य विकास कामांच्या भूमिपूजनाचा वचनपूर्ती सोहळा फलटण(सातारा) येथे पार पडला.

    कार्यक्रमाची महत्वाची रूपरेषा होती की, माढा लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या परिसरातील दुष्काळ कमी होऊन त्या भागाचा विकास व्हावा. ह्या विकासकामांचा मुख्य फायदा जरी फलटण आणि आसपासच्या परिसरापुरता मर्यादित असला तरी, याची मार्केटिंग संपूर्ण माढा लोकसभा मतदार संघात केली गेली.

    याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, बारामती प्रमाणे माढा देखील शरद पवारांचा बालेकिल्ला आहे. येत्या 2024 लोकसभा निवडणुकीत पवारांचा हा बालेकिल्ला पुन्हा एकदा आपल्याकडे राखण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. 2014 ते 2019 हा मतदारसंघ विजसिंह मोहिते – पाटील यांच्या रूपाने राष्ट्रवादीकडे होता.

    मात्र 2019 साली काँग्रेस मधून भाजपात गेलेल्या रणजितसिंह नाईक-निंबाकर यांना भाजपाने उमेदवारी दिली. तर राष्ट्रवादी काढून संजय मामा शिंदे यांना तिकीट देण्यात आले. माढा पवारांचा बालेकिल्ला असल्याने, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही लढाई चुरशीची बनवली आणि यात रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर यांचा विजय झाला.

    माढ्यात सध्या वर्चस्व कोणाचं?

    माढा लोकसभा मतदार संघात सहा विधानसभा मतदार संघ येतात. करमाळा – संजय शिंदे (अपक्ष – अजित पवार गट) ;
    माढा – बबनराव शिंदे (राष्ट्रवादी – भूमिका स्पष्ट नाही ) ;
    सांगोला – शहाजी बापू पाटील (शिवसेना) ;
    माळशिरस – राम सातपुते (भाजपा);
    माण- जयकुमार गोरे (भाजपा);
    फलटण – दीपक चव्हाण (राष्ट्रवादी – अजित पवार गट)

    ह्या सहा विधानसभा मतदार संघा पैकी माढा अपवाद वगळता, बाकी पाचही आमदार सध्या महायुतीकडे आहेत. माढा अपवाद यासाठी की आमदार बबनराव शिंदे यांनी शरद पवार किंवा अजित पवार यांपैकी कोणत्या गटात जायचे याबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

    माढा लोकसभेसाठी भाजपची दिशा

    शिंदे आणि पवार बंडानंतर, माढा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे तीन आमदार महायुतीत गेले. त्यामुळे त्या 3 आमदारांवर गद्दारीचा शिक्का आहे. त्याची परिणती लोकसभा निवडणुकीत होऊन माढा लोकसभा मतदारसंघ भाजपाच्या हातून निसटायला नको, हा विचार सध्या भाजपा नेतृत्व करत असेल.

    तसेच, माढा परिसरात शरद पवारांना मानणारा एक विशिष्ठ मतदार वर्ग आहे. त्या वर्गाला शरद पवारांपासून तोडण्याचा भाजपचा अट्टाहास मागच्या काही काळात बघायला मिळालेला आहे.

    अश्या परिस्थितीत विकासकामांचा धडाका लावणे आणि आज वरची माढा मतदारसंघाची स्थिती शरद पवारांमुळे दुष्काळी होती, हे दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर 16 जानेवारीला झालेल्या वचनपूर्ती सोहळ्यात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाचा ओघ असाच काहीसा होता.

    येत्या काळात, शरद पवार काय समीकरणे फिरवतात यावरच माढा कोणाकडे जाईल? याचे उत्तर मिळेल.

    तत्पूर्वी माहिती तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा.

  • स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ

    राजमाता जिजाऊ आऊसाहेबांची जयंती हा केवळ स्मरणाचा दिवस नसून शौर्य, त्याग आणि राष्ट्र उभारणीच्या तत्त्वांना समर्पित झालेला उत्सव आहे. १२ जानेवारी हा दिवस भारताचा इतिहास आणि सांस्कृतिक जडणघडण घडवण्यात, राजमाता जिजाऊ यांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेची एक मार्मिक आठवण आहे. जिजाऊसाहेबांनी केलेल्या त्यागाचं, संघर्षाचं प्रतीक म्हणून हा दिवस आहे.

    राजमाता जिजाऊ साहेबांचा जीवनपट उलगडून पाहत असताना त्यांच्याबद्दल जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं वाटतं. राजमाता जिजाबाई शहाजीराजे भोसले असे जिजाऊंचे संपूर्ण नाव. त्यांचा जन्म १२ जानेवारी इ.स. १५९८ रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथे भुईकोट राजवाड्यामध्ये राजे लखोजीराव जाधव व आई म्हाळसाबाई यांच्या पोटी झाला. म्हणूनच १२ जानेवारी ह्या त्यांच्या जन्मदिनी राजमाता जिजाऊ जयंती साजरी केली जाते.

    इतिहासात एवढी वर्ष उलटून गेल्यानंतरही आपल्याला त्यांची जयंती साजरी करावीशी का वाटते? तर यामागचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या कृती आणि शिकवणींद्वारे, आजही जिजामाता खूप लोकांना प्रेरणा देतात.

    जिजाऊ ह्या स्वराज्यवादी विचारधारेच्या महान पाठीराख्या होत्या. गुलामगिरीची त्यांना खूप चीड होती, सामान्य रयतेवर मुघलांकडून होणारे अत्याचार थांबवण्याची, तसेच हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्याची त्यांची ईच्छा होती. म्हणून जिजाऊंना वाटायचे कि, त्यांच्या पोटी असा पुत्र जन्मावा कि, ज्याच्या नावाचा झेंडा त्रिलोकात पसरावा. आणि जिजाऊंच्या अंगी असणारी स्वराज्याची प्रेरणा बघून देवाने त्यांच्या पोटी असं पुत्ररत्न जन्माला घातलं की ज्याने पुढे चालून मुघलांना पळता भुई थोडी केली. जिजाऊंनी १९ फेब्रुवारी १६३० या दिवशी शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म दिला.

    जिजाऊ यांचे जीवन खूप संघर्षमय आणि प्रेरणादायी होते. त्या एक योद्धा होत्या म्हणूनच त्यांनी प्रत्येक संकटा विरुद्ध शूरपणे आणि खंबीरपणे लढा दिला. वेळ प्रसंगी त्या रणांगणात उतरण्यासाठी तयार असायच्या. त्यांची स्वत:ची अशी एक विशिष्ठ विचारसरणी होती. जिजाऊंचे देश व धर्मावर अत्यंत प्रेम होते त्यांनी हेच धडे पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा दिले.

    मराठी साम्राज्य स्थापन करण्यात जिजाऊंचा सिंहाचा वाटा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य कारभारातील प्रत्येक गोष्ट जिजाऊंच्या मार्गदर्शनाने केली. कारण त्या अत्यंत हुशार आणि चाणाक्ष होत्या तसेच मुत्सद्दी राजकारणात देखील माहीर होत्या. स्वराज्य मिळवण्याचे त्यांचे स्वप्न त्यांनी त्याचा छावा म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून पूर्ण करुन घेतले. म्हणूनच त्यांना स्वराज्यजननी असे संबोधले जाते.

    ✍️शब्दांकन – शिवव्याख्याते आशिष पगार (८९९९५१५४२०)

  • शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटांचे आमदार पात्र; म्हणजेचं राहुल नार्वेकरांनी भेदभाव केला?

    दीड वर्षा पूर्वी शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे विरुद्ध उध्दव ठाकरे संघर्षात शिवसेना कोणाची, ह्या वादाला सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या काळात “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणारा पक्ष म्हणजे शिवसेना” असा निकाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. तर आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होता. पण घटनात्मक मर्यादा राखत, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे देण्याचे ठरवले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही गाईडलाईन विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या आणि त्या गाईडलाईन नुसार विधानसभा अध्यक्ष यांनी निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित होते.

    अश्या सर्व खटाटोपा नंतर अखेर आमदार अपात्रता निर्णयाची 10 जानेवारी ही तारीख ठरली. सायंकाळी साडेचार वाजता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल वाचनाला सुरुवात केली. पण प्रत्यक्षात त्यांनी निकाल वाचन न करता निकालाचे सारांश वाचन केले.

    निकालाची वैशिष्ट्ये

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाची ठळक वैशिष्ट्ये आपण बघू;

    1) शिंदे गट हाचं मूळ शिवसेना आहे.
    2) भरत गोगावले हेचं मुख्य प्रतोद आहेत.
    3) पक्षाच्या बैठकीला जर एखादा नेता उपस्थित नसेल तर, त्याला पदावरून बरखास्त करणे, हे पक्षांतर्गत लोकशाहीला धरून नाही.
    4) शिवसेनेच्या दोघं गटांचे आमदार अपात्र नाहीत.
    5) शिंदेंची भारतीय जनता पक्षासोबत सांगड आहे. याचे कोणतेही पुरावे नाही. हे फक्त आरोपचं आहेत.
    7) शिवसेना पक्षाची 1999 ची घटना हीच अंतिम असेल. कारण पुडच्या घटनादुरुस्त्या निवडणूक आयोगाला मिळालेल्या नाहीत.

    असे काही ठळक मुद्दे निकाल वाचनात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अधिरेखीत केले.

    निकलाचे थोडक्यात विश्लेषण

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निकाल वाचन जसे जसे पूर्णत्वाकडे जाऊ लागले. तश्या लोकांच्या प्रतिक्रिया विविध माध्यमातून उमटायला सुरुवात झाली. कोणी शिंदेंच्या बाजूने तर कोणी ठाकरेंच्या बाजूने स्वतःची प्रतिक्रिया देत होते. पण निकालाचा मुख्य सारांश हा पक्षपाती आहे हे उघड.

    कारण, मुख्य राजकीय पक्ष हा उध्दव ठाकरेंचा आहे, हे सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे. मग अश्या वेळी एकनाथ शिंदे हे उध्दव ठाकरेंना सोडून 16 आमदार घेऊन सुरतला गेले आणि मोबाईल बंद करून ठेवला, याला काय म्हणावे? शिवसेना पक्षाच्या प्रमुख नेत्याचा आदेश असेल, की आपल्याला भाजपा सोबत युती करून सरकार स्थापन करायचे नाही. तरी एकनाथ शिंदे भाजपा सोबत सरकार स्थापन करतात. मग ह्याला पक्षविरोधी कारवाई का नाही म्हणायचे?

    राहुल नार्वेकर म्हणतात, एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांची काही मिलीभगत नाही. किंवा याचे काहीही पुरावे नाहीत. मग एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत होते. त्यावेळी शिंदे समर्थक आमदार, गोव्याला हॉटेलमध्ये टेबलावर चढून लहान मुलाप्रमाणे नाचत होते, असा व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाला. हा पुरावा राहुल नार्वेकर यांनी का मानू नये? किंवा हा पुरावा पुरेसा नाही का?

    सर्वोच्च न्यायालयाने, विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी काही निर्देश दिले होते, जे की सक्तीचे होते. त्यात एक निर्देश असा होता की, शिवसेना कोणाची? यावर दिलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे कोणतेही दडपण किंवा आधार घेण्याची गरज नाही किंवा तसे करू नये. पण ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक निखिल वागळे म्हणतात त्या प्रमाणे, राहुल नार्वेकर यांनी निकाल तयार करताना, पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आधार घेतलेला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या निकालावरूनचं शिवसेना कोणाची? आणि मुख्य प्रतोद कोण? याचे उत्तर दिलेले दिसते.

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल काही वेळासाठी आपण 100% निष्पक्ष आहे असे समजू. मग पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, शिंदे किंवा ठाकरे यांच्यापैकी एक गट अपात्र व्हायला हवाच होता. पण दोघं गट पात्र ठरले, मग याचा अर्थ काय? किमान ठाकरे गट तरी अपात्र व्हायला होता. म्हणजे एक गोष्ट नक्की आहे, की निकाल हा पक्षपाती आहे.

    त्यानंतर सुनील प्रभू यांचा व्हीप विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अमान्य केला. प्रभू यांनी दिलेला व्हीप अमान्य करण्याचे कारण काय? तर त्यांनी व्हीप वर केलेली सही चुकीची आहे. पण सुनील प्रभूंनी सुनावणी दरम्यान उलट तपासणी वेळी एक बाब वारंवार सांगितली की, “मी नेहमी दोन सह्या करतो. मात्र, आजपर्यंत विधिमंडळ कामकाजात एकच सही केलेली आहे. काही शंका असल्यास त्याची तपासणी करावी.” तरी सुद्धा सुनील प्रभू यांचा व्हीप अमान्य करण्यात आला.

    असे अनेक मुद्दे आहेत की, ज्यावरून 16 आमदार अपात्रता निकालाची पक्षपाती असण्याची शंका येते. ते आपण येत्या काही लेखांमध्ये बघणार आहोत. लोकशाही वाचवण्याचे ढोंग करताना, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी लोकशाहीचा आणि महाराष्ट्राच्या तमाम मतदारांचा विश्वासघात केलेला आहे. यावर तुम्ही सहमत आहात का? तुमची प्रतिक्रिया Political Wazir वर नक्की नोंदवा.

  • निहालची निष्ठा सरकारला जड जात आहे ?

    आंदोलन, प्रदर्शन, मोर्चे, सभा म्हंटल की विरोध हा होतोच. कारण अश्या बाबतीत दोन विचार प्रवाह असतात, एक बाजूने तर दुसरा विरोधात. हा विरोध वैचारिक असेल तर फारच उत्तम. पण विरोधाचे रूपांतर दडपशाहीत होत असेल, विरोध दडपण्यासाठी हुकूमशाही मार्गाचा अवलंब होत असेल तर हे आपल्या लोकशाहीसाठी घातकच आहे.

    हे सांगण्याच कारण असं की, 30 डिसेंबर रोजी नीहाल पांडे यांना मुंबईमध्ये मशाल मोर्चा काढायचा आहे. पण एकनाथ शिंदे सरकारने ह्या मशाल मोर्चासाठीचा परवानगी अर्ज फेटाळून लावला.

    आता सरकारचं कृत्य चुकीचं कसं आहे हे बघू?

    निहाल पांडे हा सर्वसामान्य घरातील तरुण, रामटेक नागपूर येथे हातात भगवा ध्वज घेतो. हा भगवा ध्वज महाभारत यात्रेच्या माध्यमातून मुंबईला चालत घेऊन जातो आणि उध्दव ठाकरे यांच्या हाती देतो.

    महाभारत यात्रेद्वारे निहाल पांडे यांनी गावागावात जाऊन, गोरगरीब जनतेचे प्रश्न जाणून घेतले, त्यांच्या समस्यांवर उपाय काय असू शकतात? ते शोधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडून गद्दारी कशी केली? हे सांगत गावातील आणि शहरातील लोकांना शिंदे-फडणवीस यांच्या अनैतिक राजकारणाची जाणीव करून दिली.

    तसेच गावागावातील तरुण शिवसैनिकांच्या हृदयातील अन्यायाच्या विरुद्ध भावना प्रज्वलित करून, त्याविरुद्ध लढण्यासाठी नवसंजीवनी दिली.

    निहाल पांडे यांची युवक, महिला, शेतकरी कष्टकरी यांच्यासाठी, काही तर उचित काम करून दाखवण्याची, तळमळ इतकी वाढली की उध्दव ठाकरे आणि अदित्य ठाकरे यांनी सुद्धा निहाल पांडे यांच्या कामाची दखल घेऊन पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. तुम्हाला आचार्य वाटेल, पण उद्धव ठाकरे विदर्भ दौऱ्यावर असताना, त्यांनी निहाल पांडे रस्त्यावर अभिवादन करण्यासाठी थांबलेले आहेत हे बघून, आपल्या गाड्यांचा ताफा थांबवला आणि निहाल पांडे यांचे अभिवादन स्वीकारले. यावरून एक गोष्ट नक्की आहे की, तुमचा हेतू प्रामाणिक असेल आणि हेतू साध्य करण्यासाठी मनापासून कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर देव सुद्धा त्याची दखल घेतो.

    थोडक्यात, निहाल पांडे आज शेकडो लोकांसाठी आशेचा किरण आहेत. कोणत्याही प्रश्नावर मार्ग काढण्याची धमक आज त्यांच्यामध्ये आहे.

    सर्वसामान्य जनतेची ईच्छा आणि सरकार काढून त्यांच्यावर होणारा अन्याय बघता. निहाल पांडे यांनी पुन्हा एकदा जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरायचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी वर्धा ते मुंबई अशी निष्ठा यात्रा सायकलवर काढण्याचा निर्णय घेतला.

    निष्ठा यात्रा 23 डिसेंबर रोजी वर्धा येथून सुरू झाली असून 30 डिसेंबरला मुंबईत पोहचेल.
    महागाई-बेरोजगारी, महाराष्ट्रा बाहेर चाललेले उद्योग, शेतकऱ्यांच्या व्यथा, बेहाल झालेली आरोग्य व्यवस्था, घरकुल योजनेचा उडालेला बोजवारा असे अनेक मुद्दे घेऊन निहाल पांडे यांची निष्ठा यात्रा निघालेली आहे. तसेच यात्रेदरम्यान समाजातील विविध प्रश्न उलगडत चालले आहेत.

    अशा विविध प्रश्नांच्या गांभीर्याची जाणीव, निहाल पांडे यांना मुंबईत मशाल मोर्चाद्वारे सरकारला करून द्यायची आहे. पण सरकार यासाठी परवानगी देत नाही.

    वास्तविक पाहता संविधानाच्या कलम 19 आणि 21 द्वारे लोकांना शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदवण्याचा तसेच आपल्या मागण्या सभा,मोर्चे, आंदोलने यांच्या माध्यमातून सरकारसमोर ठेवण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचे पालन करण्यास शिंदे सरकार आडकाठी आणत असेल, तर हे कृत्य नक्कीच हुकूमशाही स्वरूपाचे आहे. त्याहीपलीकडे निहाल पांडे हे हजारो लोकांचे प्रश्न घेऊन सरकारला भेटू इच्छितात, तर सरकारने निहाल पांडे यांना भेटण्याची तसदी घेतलीच पाहिजे. तसेच याचा दुसरा अर्थ म्हणजे निहाल पांडे यांच्या कामाची एकनाथ शिंदे यांना भीती वाटत असावी, त्याशिवाय निहाल पांडेंचा मशाल मोर्चा थांबवण्याचे दुसरे कारण नाही.

    आता शिंदे सरकारच्या हुकूमशाहीला न जुमानता निहाल पांडे सामान्य जनतेच्या मागण्या कशा पद्धतीने सरकार समोर ठेवतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.

    अशा सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या कार्याला आपल्या सर्वांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. आपण आपली प्रतिक्रिया नोंदवून आपला पाठिंबा दर्शवू शकता.