Author: admin

  • २००७ मध्ये मानवाला खाण्यायोग्य नसणाऱ्या गव्हाचा घोटाळा उघड करणाऱ्या सोमय्या चा इतिहास

    मंडळी भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये बहुचर्चित असणारे नेते म्हणजे किरीट सोमय्या. त्यांच शिवसेनेतील संजय राऊत, उध्दव ठाकरेंशी चालणार युद्ध यामुळे ते अलीकडे चांगलेच चर्चेत आले होते.

    आज त्यांच्याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी किरीट सोमय्या यांचा जन्म १९५४ साली मुंबईतील मुलुंडमधल्या एका सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला.

    लहानपणापासूनच त्यांना सामाजिक कार्याची आणि राजकारणाची आवड होती. १९७५ साली झालेल्या जयप्रकाश नारायण यांच्या एका आंदोलनात सहभाग घेऊन त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात केली.

    आणि त्या घटनेमुळे काँग्रेसमध्ये असतांना नारायण राणे यांनी पक्षश्रेष्ठींची माफी मागितली…

    त्यांनी आपलं शिक्षण चार्टर्ड अकाउंटंट होऊन पूर्ण केलं. नंतर त्यांनी २००५ साली मुंबई विद्यापीठातून फायनान्समध्ये डॉक्टरेटसुद्धा मिळवली. तरुण वयात आपल्या सामजिक चळवळी सुरू असतांनाच त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला.

    सोमय्यांचा वाढता लोकप्रभाव पाहून भाजपाने त्यांना मुलुंडमधून १९९१ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिली आणि या निवडणुकीत ते निवडूनही आले.

    किरीट सोमय्या यांनी मुलुंड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतांना शवविच्छेदनाचा कायदा मंजू करून घेतला होता. किरीट सोमय्या यांची राजकीय कारकीर्द चांगलीच गाजत असतांना भाजपाने त्यांना १९९९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ईशान्य मुंबईमध्ये पुन्हा उमेदवारी दिली.

    ओबीसींनो सावधान! राजकीय आरक्षणाचा फायदा नाही

    आणि ते पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले होते. २०१४च्या लोकसभेतसुद्धा त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संजय पाटील यांचा पराभव करत विजय मिळवला होता. 

    दुषित गव्हाचा घोटाळा उघड करणारे सोमय्या…

    मंडळी किरीट सोमय्या यांनी २००७ साली महाराष्ट्र सरकारचा गहू घोटाळा उघडकीस करून दिला होता. रेशनवर मिळणारा लाल गहू अत्यंत खालच्या दर्जाचा असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी त्यावेळेस मानवाधिकार आयोगाकडे केला होता.

    सोमय्या हे घोटाळे उघडकीस आणून देणारे नेते म्हणून ओळखले जातात.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • सामनाची स्थापना शिवसेनेने नाही, तर या व्यक्तीने केली..सामना चा इतिहास

    मंडळी शिवसेनेविरोधात कुणी वक्तव्य केलं किंवा कुणी उलटसुलट कृत्य केलं तर शिवसेनेची आक्रमक भूमिका ज्या वृत्तपत्रातून मांडली जाते ते म्हणजे “सामना’.

    आता बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज आहे की, सामनाची स्थापना हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी केली होती. मात्र क्वचितच लोकांना माहिती आहे की, सामना हे नाव बाळासाहेब ठाकरेंनी आपल्या दैनिकासाठी एका व्यक्तीकडून मागितलेल होत.

    कारगिल युद्धाचा थरारक इतिहास

    तर मंडळी झालं असं की, शिवसेनेची स्थापना ही सण १९६६ साली झाली. तेव्हा शिवसेना पक्षाची भूमिका किंवा अन्य घडामोडी ‘मार्मिक’ या साप्ताहिकामधून प्रसिद्ध व्हायच्या.

    शिवसेनेचा वाढता प्रभाव पाहून सर्व जनतेच आणि विरोधकांच लक्ष सुरवातीला ‘मार्मिक’ या वृत्तपत्रातील शिवसेनेच्या घडामोडींवर असायचं.

    त्यानंतर १९८८ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या पक्षातील सहकाऱ्यांना सुचवलं की, शिवसेनेचसुद्धा एक स्वतंत्र दैनिक असावं. तेव्हा चालू घडामोडींवर त्या दैनिकामध्ये बातमी किंवा लेख छापण्याच ठरलं.

    आता प्रश्न असा होता की, या दैनिकाला नाव काय द्यायचं? तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी ‘सामना’ हे नाव सुचवलं. मात्र तेव्हा सामना हे नाव सोलापुरमध्ये राहणाऱ्या वसंत कानडे यांच्या साप्ताहिकाला देण्यात आलं होतं.

    गोधरा हत्याकांड आणि गुजरात दंगल- एक न उलगडलेलं कोडं…

    म्हणजे सामना हे नाव वसंत कानडे यांच्या मालकीचं होत. ज्याचा पहिला अंक वसंत कानडे यांचे नातू अमोल कानडे यांनी १९७५ साली प्रसिद्ध केला. ज्या अंकाचं उद्घाटन तत्कालीन महाराष्ट्राचे मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केलं होतं. 

    सामना शिवसेनेला मिळाला…

    बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या दैनिकाला सुचवलेल सामना हे नाव सोलापूरच्या वसंत कानडे यांच्या मालकीचं असल्याने बाळासाहेबांनी त्यांना या नावाच्या मागणीबद्दल विचारणा केली असता वसंत कानडे यांनीसुद्धा कुठल्याही प्रकारची नाराजी न दाखवता आपली मंजुरी दिली. आणि शिवसेनेच्या दैनिकाला सामना हे नाव मिळालं.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • कारगिल युद्धाचा थरारक इतिहास

    मंडळी भारतीय देशातील जनता हे शेतीच्या बांधावरील किसान आणि देशाच्या सीमेवरील जवान या दोन लोकांमुळे सुरक्षित आहे. देशावर कुठल्याही प्रकारचं संकट आलं तरी किसान आणि जवान सर्वात आधी त्या संकटाला सामोरे जात असतात.

    आजपर्यंत या देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतीय देशाच्या सिमवेर अनेक युद्ध झालेत. मात्र १९९९ साली झालेलं कारगिल युद्ध आठवलं की शहीद आणि जखमी झालेल्या भारतीय जवानांना आठवून काळीज आजही ठप्प होत.

    आज आपण याच कारगिल युद्धाविषयी सविस्तर जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी झालं असं की, कारगिल युद्ध हे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये झालं होतं. सण १९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर दोनही देशांमध्ये निरंतर संघर्ष सुरू झालेला होता.

    गोधरा हत्याकांड आणि गुजरात दंगल- एक न उलगडलेलं कोडं…

    अनुचाचण्यांमुळे सीमेवर तणावही वाढला होता. हा तणाव थांबवण्यासाठी दोनही देशांनी समजदारी घेतली आणि लाहोर येथे १९९९ साली फेब्रुवारीमध्ये घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. या घोषणापत्रामध्ये दोन्ही देश काश्मीरच्या मुद्द्यावर शांततापूर्ण निर्णय घेतील असा करार करण्यात आला होता.

    मात्र पाकिस्तानने भारतासोबत दगाबाजी केली. आणि पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतामध्ये घुसखोरी करायला सुरुवात केली. पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेज मुश्रफ यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीक यांना न सांगता युध्दाची आखणी केली होती.

    पाकिस्तानने विशेष ऑपरेशन हातामध्ये घेऊन आर्मी जवान आणि अर्ध सैनिक दलासोबत भारतामध्ये घुसखोरी करायला सुरुवात केली. 

    सोनिया, उध्दव आणि पांडवांची पाच गाव – ज्ञानेश वाकुडकर

    पाकिस्तानने घुसखोरी करायला सुरुवात केल्याचे लक्षात येताच भारताने दोन लाख सैनिक सीमेवर पाठवले. आणि अखेर लदाखच्या कारगिलमध्ये तब्बल ५९ दिवस हे युद्ध चाललं.

    ज्यामध्ये भारताचे एकूण ५५० जवान शहीद झाले आणि जवळपास एक हजार जवान जखमी झाले होते. जवळपास दोन महिने चाललेल्या या युद्धामध्ये भारताने २६ जुलै १९९९ रोजी विजय मिळवला.

    आणि पाकिस्तानला सडो की पडो करून लावलं. या लढाईत शहीद होणाऱ्या सर्व वीर क्रांतिकारकांना सलाम.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • गोधरा हत्याकांड आणि गुजरात दंगल- एक न उलगडलेलं कोडं…

    मंडळी भारतीय देशामध्ये आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी धर्मा-धर्मांमध्ये दंगे भडकवण्याचं काम राजकीय नेते करत असतात. पण गोधरा हत्याकांड आणि त्यानंतर घडलेली गुजरातमधील हिंदू-मुस्लिम दंगल आठवली तर आजही अंगावर शहारे येतात.

    या प्रकरणाबद्दल आज आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी झालं असं की, १९९२ ला अयोध्येमध्ये घडून आलेला बाबरी मस्जिद आणि राम मंदिराचा वाद हा २००२ मध्येसुध्दा संपलेला नव्हता. हे साल होत २००२.

    जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री लालू यादव होते. अयोध्येतील बाबरी मस्जिदीच प्रकरण घडून जवळपास १० वर्ष झाली होती. पण तरीही अयोध्येमध्ये विश्व हिंदू परिषदेने एक आंदोलन केलं होतं.

    सोनिया, उध्दव आणि पांडवांची पाच गाव – ज्ञानेश वाकुडकर

    जे आंदोलन संपल्यानंतर दिनांक २६ फेब्रुवारी २००२ ला विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते अयोध्या ते गोधराच्या ट्रेनमध्ये परतीच्या प्रवासाला निघाले होते.

    त्यानंतर सकाळी जवळपास ३ वाजताच्या सुमारास गोधरा अगोदर येणाऱ्या एका स्टेशनमधला एक चहावाला ट्रेनच्या बोगीमध्ये चहा विकण्याकरीता चढतो. त्याच्यामध्ये आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या काही कार्यकर्त्यांमध्ये वाद होतो.

    चहावाला बोगीच्या बाहेर पडतो आणि आपल्या मित्र मंडळींना गोधरा स्टेशनवर विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांशी जाब विचारण्याकरिता तयार राहण्यास सांगतो. गोधरा स्टेशन येताच हा वाद टोकाला जातो.

    आणि ज्या बोगीमध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते आहेत म्हणजेच एच फाईव्ह व एच सिक्स बोगीवर दगडफेक करण्यात येते व त्यानंतर बोगीला आग लावण्यात येते. या प्रकरणात जवळपास ५९ लोकांचा मृत्यू होतो. मात्र या प्रकरणावर नेमलेल्या कमिटींचे वेगवेगळे रिपोर्ट येतात.

    राष्ट्रगीतामधल्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या वाक्याचा वाद आणि राष्ट्रगीताचा इतिहास

    ज्यामधील एका रिपोर्टमध्ये म्हटल्या जात की हा वाद चहावाला आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होता. दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये म्हटल्या जात की, शॉर्ट सर्क्युट झाल्यामुळे ट्रेनच्या बोगीला आग लागली आणि लोकांचा मृत्यू झाला. तिसऱ्या रिपोर्टमध्ये म्हटल्या जात की, हे प्रिप्लॅन केलेलं प्रकरण होत.

    अचानक घडलेली गुजरात दंगल

    मंडळी हे प्रकरण हळूहळू संपूर्ण देशात पसरल्या जात. आणि सोशल मीडियावर याला हिंदू-मुस्लिम वादाच नाव दिल्या जात. आश्चर्याची गोष्ट अशी की मृत असलेल्या ५९ लोकांचे प्रेत हे त्यांच्या कुटुंबियांना सुपूर्द न करता अहमदाबादला एका ट्रकमध्ये खुल्याने नेण्यात येतात.

    जेणेकरून हिंदू-मुस्लिम वाद वाढावा आणि दंगल पेटावी. गुजरात जवळपास सलग तीन दिवस हिंदू-मुस्लिम दंगलीमध्ये पेटत राहत. एकूण बाराशे लोकांचा मृत्यू होतो. १५०० दंगलखोरांवर गुन्हे दाखल होतात. मात्र जसजसे दिवस आणि वर्षे उलटत जातात.

    एकूण १५०० पैकी फक्त ३१ लोकांना शिक्षा सुनावली जाते व इतर आरोपींना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन देण्यात येतो.२०११साली ३१ पैकी ११ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येते व उर्वरीत २० आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येते.

    मात्र २०१७ ला परत कोर्टाकडून फाशीची शिक्षा झालेल्या ११ आरोपींना फाशी रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येते. म्हणजेच मंडळी गोधरा हत्याकांड आणि गुजरातमधील हिंदू-मुस्लिम दंगल यामध्ये नक्कीच मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या हात आहे असं म्हणणं वावग ठरणार नाही.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • सोनिया, उध्दव आणि पांडवांची पाच गाव – ज्ञानेश वाकुडकर

    सोनिया गांधी ७५ वर्षांच्या आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारनं त्यांच्या विरुध्द इडीचे पाळीव जीव सोडलेत. ईडी चावू शकते, भुंकू शकते, पण कोणाचा जीव घेऊ शकत नाहीत. त्यांच्या भुंकण्यामुळे उलट झोपलेला गाव जागा होण्याला मदत होते.

    मोदी आल्यापासून सुडाचं राजकारण सुरू झालं आहे. निष्पक्षपणे कारवाई होत असेल तर त्याचं कुणीही स्वागतच करील. पण अलिकडे इडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स विभागाच्या साऱ्या कारवाया विरोधकांच्या बाबतीतच का होतात?

    आणि तेच भ्रष्ट लोक पक्षांतर करुन भाजपामध्ये गेले की लगेच त्या कारवाया कशा काय थांबून जातात ? भाजपामध्ये भ्रष्ट लोक नाहीतच का? मग त्यांच्या विरोधात ईडी कशी काय चूप बसते?

    राफेल, नोटबंदी, गुजरात बंदरावर सापडणारे शेकडो क्विंटल ड्रग्स कुणाचे? त्याचं पुढे काय होते? कुणावरही कारवाई का होत नाही? असंख्य प्रश्न आहेत!

    राष्ट्रगीतामधल्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या वाक्याचा वाद आणि राष्ट्रगीताचा इतिहास

    कपट करुन कौरवांनी पांडवांना वनवासात पाठवलं होतं. जुगारात सहभागी होणं ही पांडवांची चूकच होती. पण द्रौपदीचं वस्त्रहरण ही कौरवांची सर्वात मोठी विकृती होती.

    त्यानंतरचा बारा वर्षे वनवास आणि एक वर्ष अज्ञातवास संपवून जेव्हा पांडव वापस आलेत, तेव्हा त्याचं राज्य त्यांना परत देणं, हे नैतिकदृष्ट्या कौरवांचं कर्तव्य होतं. पण दुर्योधन, दुःशासनाने पांडवांचं राज्य परत करायला नकार दिला.

    तरीही पांडव शांत होते. किमान त्यांना पाच गावं देण्यात यावीत, अशी समंजस भूमिका पांडवांनी घेतली. पण माजलेले कौरव त्यालाही तयार झाले नाहीत. त्यांना ’पांडवमुक्त राज्य’ हवं होतं! माकडांना बागेत कुणीही भागीदार नको होता! आणि शेवटी महायुद्धाचा भडका उडाला.

    शहीद चंद्रशेखर आझाद एक क्रांतिकारी झंझावात

    नेहरू घराण्यानं देशासाठी केवळ तुरुंगवास भोगला असं नाही, तर स्वतःची मोठी संपत्ती देखील दान केलेली आहे. अर्थात् दारोदारी भीक मागून जगणाऱ्या लोकांनां दातृत्वाचं मोल कळणार नाही!

    सोनिया गांधी यांनी चालून आलेलं प्रधानमंत्री पद अनपेक्षितपणे मनमोहन सिंग यांना देऊन टाकलं. राहूल गांधी साधे मंत्री देखील झाले नाहीत.

    तरीही त्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करणाऱ्या लोकांनी आपल्या पक्षातील सर्वोच्च नेत्यांची औकात आणि इमानदारी एकदा तपासून पाहायला हरकत नाही! पण ’खानदानी नंग्याला आरशाची भिती’ असा सारा प्रकार आहे.

    कपटानं ताब्यात घेतलेलं पांडवांचं राज्य आपल्याच बापाचं आहे, या भ्रमात कौरव राहीले. द्रोणाचार्य खरेदी केले गेले, भीष्माचार्य खरेदी केले जाऊ शकतात, कर्ण फितूर होऊ शकतो, याचाच अर्थ आपण कुणालाही खरेदी करू शकतो, असा माज कौरवांना चढला होता.

    भीष्म, द्रोण, कर्ण म्हणजेच सारी दुनिया असा त्यांचा गैरसमज होता. असे भाड्याचे भीष्माचार्य कोणत्याही काळात नेहमीच उपलब्ध असतात. फितुरी तेव्हाही होत होती, आताही होत आहे!

    असा फितुरीचा फटका इंदिरा गांधींना बसला, सोनिया गांधींना बसला आणि उध्दव ठाकरे यांनाही बसला. अर्थात या अलिकडच्या फितुरीत कुणी भीष्म, द्रोण, कर्ण नव्हते, हे ही लक्षात घ्यावं लागेल.

    खाऊन पिऊन बेईमान झालेल्यांचं भुरट्या लोकांचं हे बंड होतं! ईडीची भिती आणि सत्तेचं मोठं हाडुक हाच व्यवहार त्यामागे होता, हे जगजाहीर आहे!

    कौरव – पांडव यांचा काळ हा राजेशाहीचा काळ होता. तरीही जनता पांडवांच्या बाजूने उभी राहिली. सर्वशक्तिमान वाटणाऱ्या कौरवांना मातीत घातलं. सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे यांचा काळ तर लोकशाहीचा काळ आहे.

    दलाल मिडिया असो, न्यायव्यवस्था असो, सरकारी यंत्रणा असो की आमदार – खासदार असोत, सर्रास विकले जात असले तरीही जनता हीच या देशाची खरी ताकद आहे. पांडवांच्या मागेही तीच ताकद अडचणीच्या वेळी उभी राहिली.

    आता भाजपाविरोधकांच्या बाजूने देखिल तीच जनता वेगाने संघटीत होत आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतरानंतर देखील भाजपाला फारसा जल्लोष करता आला नाही, हे कशाचं लक्षण आहे?

    सोशल मीडियावर भाजपची ट्रोल आर्मी शेपटी घालून का बसली आहे? पेकाटात लाथ बसल्यानंतरही जागच्या जागी गुरगुरण्याची मजबुरी त्यांच्यावर का आली असेल? इतिहासात कधी नव्हे तो राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील विजयाचा इव्हेंट करण्याची केविलवाणी वेळ त्यांच्यावर का यावी?

    उत्तर प्रदेशात योगी सरकार येऊन जेमतेम तीन महिने झाले असतील. तेवढ्यातच दोन दोन मंत्र्यांनी बंडाचा झेंडा कसा काय उभारला? योगी सरकारवर जाहीरपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याची हिम्मत बंडखोरांनी कशी काय केली?

    वरिष्ठ पातळीवरून कुणाचातरी पाठींबा असल्याशिवाय अशा गोष्टी घडत नसतात. मात्र भाजपमधे यापूर्वी एवढ्या सहजपणे अशा गोष्टी कधी घडल्या नाहीत!

    जशी दुर्योधन, दुःशासनाची गफलत झाली, तशीच भाजपा नेतृत्वाची देखील गफलत होते आहे. काही भुरट्या लोकांना खरेदी केलं म्हणजे साऱ्या जनतेला खरेदी करता येते, हा भ्रम त्यांना झालेला दिसतो.

    रेडिमेड गुळाची ढेली दिसली म्हणजे माशा गोळा होणारच! पण गुळाची ढेली म्हणजे उसाचा मळा नव्हे, तसंच गोळा झालेल्या माशा म्हणजे सैन्य नव्हे, याचीही जाणीव या लोकांना असायला हवी!

    मुळात कौरवांच्या किचन कॅबिनेट मध्येच आता भांडणे सुरू झाली आहेत. याची खुर्ची ओढून घे, त्याचे फोटो उडव असले प्रकार आता लपून राहिलेले नाहीत.

    परिवार आणि टोळी ह्यात मुलभूत फरक असतो. परिवारात सुरू झालेली भांडणं सामंजस्याने मिटवली जाऊ शकतात. टोळी मधील भांडणं मात्र जीवघेणी ठरतात, टोळीयुद्धाला आमंत्रण देतात.

    अशा युद्धातून जर कुणाचे एन्काऊंटर झालेच तर जनतेला आनंद होत असतो. टोळी युद्धात मरणारासाठी समाज कधीही रडत नसतो!

    देश अराजकाच्या दिशेनं जात असला तरीही मी निराश नाही. माझा या देशातील जनतेवर विश्वास आहे. तिच्या सहनशीलतेची मला कल्पना आहे. त्याचप्रमाणे तिच्या उद्रेकाची देखिल मी कल्पना करू शकतो.

    सर्वसामान्य जनता ही सत्तेपेक्षा सेवा आणि समर्पण याचीच पूजा करते, याचीही मला खात्री आहे! सत्तेच्या अवतीभवती घुटमळणाऱ्या गर्दीलाच संपूर्ण देश समजण्याची चूक कोणत्याही राजकारण्याने करू नये, अन्यथा त्याला मातीत जायला वेळ लागणार नाही!

    लबाडी, बेइमानी, नीचपणा, मीडियाला पैसे देऊन छापून आणलेल्या बातम्या यावर काही काळासाठी जनता भुलत असली, तरी त्यातला पोकळपणा खुद्द फितुरांच्या म्होरक्याला माहीत असतो.

    त्यामुळे बाहेर कितीही आव आणला, तरी ही टोळी आतून घाबरलेली असते. अस्वस्थ असते. भयभित असते. मानसिक बिमार झालेली असते. त्यामुळे ती कुणावरही विश्वास ठेवत नाही. सख्खा बापही त्यांना सगा वाटत नसतो.

    म्हणूनच एखाद्या सेनापतीला चक्क चौकिदाराच्या जागेवर केव्हा उभे करतील किंवा कोणत्या घोड्याचा खोगीर साफ करायला लावतील याचा नेम नाही! काल मिशीला पिळ देणाऱ्या सरदारावर आज कुणाची दाढी खाजवून देण्याची पाळी येईल, याचा भरवसा राहिला नाही!

    सोनिया गांधी असोत, उद्धव ठाकरे असोत किंवा इतर विरोधक असोत, त्यांना त्यांच्या हक्काची पाच गावं सुद्धा शिल्लक ठेवायची नाहीत, अशी भाजप नेत्यांची खुन्नस आहे. त्याच सूडभावनेमुळे भाजपा नेतृत्व आंधळं झालेलं आहे.

    त्यांची स्वतःची पापंच एवढी आहेत, की त्यामुळे स्वतःच्या सावलीची सुध्दा त्यांना भीती वाटते. म्हणूनच कोणताही विरोधक जीवंत राहता कामा नये, यासाठी ते जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करत आहे!

    माणसं येतात, जातात, माणसं मरतातही! पण त्याचवेळी अन्यायाच्या विरोधात आणि मानवतेच्या रक्षणासाठी एल्गार करणारा सेनापतीही पुन्हा पुन्हा जन्म घेत असतो!

    कधी तो कृष्ण असतो, कधी बुध्द असतो, कधी गांधी असतो, तर कधी त्याचं नाव आंबेडकर असते! काळ बदलतो, लढाई बदलते, तशी सेनापतींची नावंही बदलतात.

    सैतानी सत्तेच्या विरोधात मानवतेची लढाई मात्र सुरूच असते! अखंड सुरू असते! तेव्हा.. आपण अपराजेय आहोत, या भ्रमात दुर्योधन, दु:शासनाने कधीही राहू नये, यातच शहाणपणा आहे! असो..!

    तूर्तास एवढंच..!

    ज्ञानेश वाकुडकर
    अध्यक्ष
    लोकजागर 9822278988

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • राष्ट्रगीतामधल्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या वाक्याचा वाद आणि राष्ट्रगीताचा इतिहास

    मंडळी आपण जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात असू आणि कुठल्याही क्षणी भारतीय देशाच राष्ट्रगीत कानावर पडलं तर आपोआपच अंगावर शहारे येऊ लागतात. कारण राष्ट्रगीत हे आपल्या देशाचा गौरव आहे. मात्र या राष्ट्रगीताचा इतिहास नेमका काय आहे?

    आणि यामधल्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या वाक्याला भारतीयांकडूनच का विरोध झाला होता? याबद्दल आज आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी भारतीय देशाचं राष्ट्रगीत हे रवींद्रनाथ टागोर यांनी १९११ साली लिहिलं आहे. मात्र त्याअगोदर बकीमचंद्र चॅटर्जी यांनी १९७५ साली लिहिलेलं ‘वंदे मातरम’ हे आपल्या देशाचं राष्ट्रगीत होत.

    रवींद्रनाथ टागोर यांच्यावर त्यावेळी असा आरोप झाला होता की त्यांनी ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत ब्रिटिश राजे जॉर्ज पंचम यांच्यासाठी लिहिलं होतं. यावरून रवींद्रनाथ टागोर यांची मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती.

    तर मंडळी झालं असं की, २६ डिसेंबर १९११ला कलकत्ता येथे काँग्रेसच्या एका अधिवेशनामध्ये ब्रिटिश राजे जॉर्ज पंचम यांचे आगमन झाले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी या गीताचा वापर करण्यात आला होता.

    आणि यामध्ये ‘भारत भाग्य विधाता’ या वाक्यानुसार जॉर्ज पंचम यांना टागोर यांनी भारताचा भाग्य विधाता संबोधल्याचा आरोप लोकांनी केला होता. या प्रकरणावर अनेक लोकांनी टागोर यांची टीका केली. मात्र त्यांनी यावर काही एक उत्तर न देता त्यांनी शांतता ठेवली होती.

    अखेर १९३७ मध्ये टागोर यांनी स्पष्ट केलं होतं की, या गीतामध्ये मी भाग्य विधाता हे ईश्वराला संबोधलं आहे. त्यानंतर टागोर यांचा १९४१ साली मृत्यू झाला.

    ‘जन गण मन’ राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता

             

    सण १९७५ मध्ये बकीमचंद्र चॅटर्जी यांनी लिहिलेल्या ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रगीताला मोहम्मद अली जिना यांच्या मुस्लिम लीग पार्टीचा विरोध होता. मात्र भारतीय देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ना मोहम्मद जिना भारतात होते ना त्यांची मुस्लिम लीग पार्टी.

    अखेर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली २४ जानेवारी १९५० रोजी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ‘जन गण मन’ या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता देण्यात आली.

  • शहीद चंद्रशेखर आझाद एक क्रांतिकारी झंझावात

    मंडळी भारतीय देशाला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास ७५ वर्ष व्हायला आली आहेत. मात्र हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळवून देण्यासाठी काही क्रांतिकारकांनी स्वतःच्या कुटुंबासहीत स्वतःला कुर्बान केलं आहे.

    आज आपण जाणून घेणार आहोत अशाच एका क्रांतिकारकाबद्दल ते म्हणजे शहीद चंद्रशेखर आझाद. चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म २३ जुलै १९०६ रोजी मध्य प्रदेशमधील भवरा नावाच्या एका छोट्याशा गावामध्ये झाला.

    ते स्वतःचं या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले नाही, तर आपल्या सोबतच्या अनेक लोकांना त्यांनी या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सामील करून घेतलं. त्यांना आपल्या बालपणापासून सामाजिक चळवळींची आवड होती.

    चंद्रशेखर आझाद यांचं मूळ नाव हे चंद्रशेखर तिवारी अस होत. मात्र एका चळवळीदरम्यानच्या घटनेने ते चंद्रशेखर तिवारीचे चंद्रशेखर आझाद झाले.

    तर मंडळी झालं असं की, सण १९२१ मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी असहकार चळवळीची सुरवात केली. ज्यामध्ये चंद्रशेखर आझादसुद्धा सहभागी झाले होते. मात्र या चलवळीदरम्यान त्यांना अटक करण्यात आली.

    नंतर त्यांना जेव्हा न्यायालयात उभं करण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी आपलं नाव चंद्रशेखर तिवारी न सांगता चंद्रशेखर आझाद अस सांगितल. त्या घटनेपासून त्यांना संपूर्ण जगभरात चंद्रशेखर आझाद या नावाने ओळखल्या जाऊ लागलं.

    काकोरी कट

    मंडळी भारतीय देशावर इंग्रजांचं राज्य असतानासुद्धा चंद्रशेखर आझाद हे निधड्या छातीने लढत होते. त्यांनी आपल्यासोबत १० क्रांतिकारकांना घेऊन इंग्रजांची काकोरी नावाची ट्रेन लुटली.

    ज्यामध्ये इंग्रजांनी गोळा केलेल्या खजीन्याचा साठा होता. मात्र या कटामध्ये सामील असलेल्या राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अश्फाक उल्ला यासारख्या अनेक क्रांतिकारकांना स्वतःच्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली.

    अखेर झंझावात शांत झाला…

    मंडळी ब्रिटिश पोलिसांशी आझाद यांची अलाहाबादमधील एका पार्कमध्ये चकमक झाली. ब्रिटिशांनी संपूर्ण पार्कला वेढा घातला होता. आझाद यांनी काही ब्रिटिशांना ठारही केलं होतं.

    मात्र त्यांच्या बंदुकीमध्ये आता फक्त एक गोळी उरलेली होती. ब्रिटीशांच्या गोळीने मरण्यापेक्षा स्वतःच्या हाताने स्वतःला गोळी मारणं त्यांनी पसंत केलं. आणि ते या भारतीय देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत शहीद झाले.

  • पंजाबराव कदम ते भाऊसाहेब देशमुख भारतीय देशाचे पहिले कृषिमंत्री

    मंडळी भारतीय देशामध्ये अनेक राजकीय नेते होऊन गेलेत. मात्र महाराष्ट्रातल्या अमरावती जिल्ह्यातल्या एका छोट्याशा गावात जन्माला येऊन संपूर्ण भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी झटणारे पंजाबराव देशमुख आजही प्रत्येक शेतकऱ्याच्या, कष्टकऱ्यांच्या काळजामध्ये अजरामर आहेत.

    आज आपण त्यांच्याबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत. पंजाबराव देशमुख यांचा जन्म २७ डिसेंबर १८९८ रोजी अमरावती जिल्ह्यातील पापड नावाच्या एका छोट्याशा गावी झाला.

    आणि त्या घटनेमुळे काँग्रेसमध्ये असतांना नारायण राणे यांनी पक्षश्रेष्ठींची माफी मागितली…

    त्यांचे मूळ नाव पंजाबराव कदम असे होते. मात्र ते वतनदारी घराण्यातून असल्याकारणाने त्यांना देशमुख या नावाने संबोधले जात होते. पंजाबराव देशमुख हे खेडेगावातून असल्याकारणाने त्यांना शेतकऱ्यांच्या व्यथांची जाणीव लहानपणापासूनच होती.

    त्यांनी आपले पदवीपर्यंतचे शिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. १९२६ साली त्यांनी सर्व जाती धर्मांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘श्रद्धानंद छात्त्रालयाची’ स्थापना केली. १९२७ मध्ये भारतीय देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती बळकट करण्यासाठी त्यांनी ‘शेतकरी संघाची’ स्थापना केली.

    प्रत्येक शेतकऱ्याची व्यथा हे शासनाच्या कानापर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांना आवाज देण्यासाठी त्यांनी ‘ महाराष्ट्र केसरी’ या वृत्तपत्राची सुरवात केली. सार्वजनिक विहिरींमध्ये अस्पृश्य लोकांना प्रवेश नव्हता.

    म्हणून त्यांनी अस्पृश्यांसाठी सार्वजनिक विहिरी खुल्या केल्या. त्यानंतर त्यांनी रखडलेल्या शिक्षण क्षेत्राला क्रांती देण्यासाठी ‘शिवाजी शिक्षण संस्थेची’ स्थापना केली. आणि शिक्षण क्षेत्रातल्या चळवळीला सुरवात केली. 

    ओबीसींनो सावधान! राजकीय आरक्षणाचा फायदा नाही

    भारतीय देशाचे पहिले कृषिमंत्री 

    इ.स. १९५२ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते खासदारसुद्धा झाले. आणि १९५२,१९५७ , १९६२ ते सलग तीनवेळा खासदार होते. त्यानंतर १९६२ साली ते भारतीय देशाचे पहिले केंद्रीय कृषिमंत्री झाले.

    कृषिमंत्री झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक योजना त्यांनी राबवल्या. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांनी ‘भारतकृषक समाजाची’ स्थापनासुद्धा केली होती.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • आणि त्या घटनेमुळे काँग्रेसमध्ये असतांना नारायण राणे यांनी पक्षश्रेष्ठींची माफी मागितली…

    मंडळी भारतीय जनता पक्षाचे जेष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे शिवसेनेविरोधात बोलत असतांना कायम चर्चेमध्ये असतात. नारायण राणेंनी आधी शिवसेना नंतर काँग्रेस नंतर भाजप असे पक्ष बदलल्याने त्यांच्यावर नेटकऱ्यांकडून नेहमीच टीका होत असते.

    मात्र नारायण राणे यांचा त्यांच्या प्रत्येक पक्षातील प्रवास हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेलाच राहला आहे. राणे यांनी मुंबई येथे नोकरीसाठी स्थायिक झाल्यानंतर शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतला.

    ओबीसींनो सावधान! राजकीय आरक्षणाचा फायदा नाही

    १९९१ साली छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर भुजबळांच्या जागेवर त्यांची विरोधीपक्षनेता म्हणून निवड करण्यात आली. त्यानंतर भाजप शिवसेना युतीच सरकार आल्यानंतर त्यांना महसूलमंत्री करण्यात आलं.

    १९९९ साली शिवसेना मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री पदावरून काढण्यात आल्यानंतर राणेंना मुख्यमंत्री करण्यात आलं होतं. मात्र उध्दव ठाकरे राजकारणामध्ये सक्रिय झाल्यानंतर राणे आणि त्यांच्यामध्ये पटत नव्हतं.

    आणि त्या घटनेनंतर धनंजय मुंडे यांनी भाजपला रामराम ठोकला…

    २००४ साली महाबळेश्वर येथे पार पडलेल्या शिवसेनेच्या एका अधिवेशनामध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी उध्दव ठाकरेंना आपला उत्तराधिकारी घोषित केल्याने त्यांची नाराजी आणखी वाढली.

    आणि अखेर त्यांनी २००५ साली शिवसेना सोडून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला. काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर राणेंना मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा लागलेली होती.

    त्यांनी याबद्दल काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे आपली इच्छा व्यक्त केली होती. २००९ साली काँग्रेसच्या सरकारमध्येही त्यांना मुख्यमंत्री पदापासून दूर ठेवण्यात आलं. 

    पक्षश्रेष्ठींना मागितली माफी

    नारायण राणे यांना मुख्यमंत्री पदापासून दूर ठेवण्यात आल्या कारणाने त्यांची काँग्रेसबद्दल नाराजी आणखीच वाढली होती. ज्या विलासराव देशमुखांनी त्यांना काँग्रेसमध्ये आणलं. त्यांच्याच विरोधात राणेंनी वेगळा गट तयार केला.

    ही बाब पक्षश्रेष्ठींच्या लक्षात आल्यानंतर राणेंना पक्षातून निलंबित करण्याच ठरलं. मात्र या सगळ्या प्रकाराबद्दल राणेंनी काँग्रेसमधील सर्व पक्षश्रेष्ठींची माफी मागितली होती.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • ओबीसींनो सावधान! राजकीय आरक्षणाचा फायदा नाही

    ज्ञानेश वाकुडकर
    •••
    बाठीया आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला! त्याचे श्रेय घेण्यासाठी फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे आघाडीवर आहेत. आपला काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टींचंही श्रेय घेण्याचा हा अत्यंत किळसवाणा प्रकार आहे!

    ह्या निर्णयासाठी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानायला हरकत नाही! पण ओबिसींनी त्यात आनंद साजरा करावा, असे काहीही नाही! या संदर्भात ’लोकजागर’ची भूमिका खालिल प्रमाणे आहे.


    • भारतीय जनता पार्टी ही ओबीसी विरोधी पार्टी आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला त्यांनी संसदेत स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.


    • इतर प्रस्थापित पक्ष देखिल ओबीसी विरोधी आहेत. केजरीवाल हे तर आरक्षण विरोधी आंदोलनातूनच पुढे आलेले आहेत.


    • जे पक्ष ओबीसी विरोधी/आरक्षण विरोधी आहेत, त्या पक्षाच्या तिकिटावर २७ टक्के ओबीसी निवडून आलेत किंवा ४७ टक्के आलेत, तरी ते पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन ओबीसीसाठी काहीही करू शकत नाहीत.


    • ओबीसी विरोधी पक्षांचे गुलाम असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा समाजाला काय फायदा होणार?

    त्यांच्यासाठी समाजाने का म्हणून उड्या माराव्यात?
    • बाहेर ओबीसींचा कळवळा दाखवणारे हेच राजकीय पक्ष संसदेत जातनिहाय जनगणनेसाठी एकत्र का येत नाहीत?


    • ओबीसी मंत्री असतांनाही ओबीसींचा होस्टेलचा शुल्लक प्रश्न अजून का सुटला नाही? त्यात काय अडचणी होत्या? हॉस्टेल्स का बांधण्यात आलेले नाहीत? घोषणा आणि अभिनंदनाचे होर्डिंग्ज तर केव्हाच लाऊन झाले आहेत. ओबीसी मंत्री, ओबीसी आमदार मग सभागृहात काय करत होते?


    • तेव्हाचे फडणविस सरकार आणि नंतरही सत्ता गेल्यावर केन्द्र सरकारकडून डाटा देण्यासाठी का विरोध करत होते? त्यावेळी भाजपा मधील तथाकथित ओबीसी नेते काय करत होते?


    • याचाच अर्थ असा की राजकीय आरक्षण कोणत्याही समाजाच्या फायद्याचे नाही. नेत्यांचे पाय चाटायला तयार असलेल्या त्या त्या समाजातील लोकांनाच प्रस्थापित पक्ष तिकीट देतात, सत्ता देतात. काही अपवाद वगळले तर राष्ट्रपतीसारख्या पदावर काय लायकीच्या लोकांची वर्णी लावली जाते, हे वारंवार सिद्ध झालेले नाही का?


    • किती लोक मंत्री झाल्यावर समाजाच्या हितासाठी भांडतात? मोठमोठ्या घोषणा करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष काम करुन घेणे वेगळे!


    • आरक्षण दिले असले तरी ओबीसींची संख्या मात्र कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामागील कारस्थान निट समजून घेणे गरजेचे आहे. जागृती करणे गरजेचे आहे! ही पुढील संकटाची चाहूल आहे. याचे दूरगामी परिणाम ओबिसिंना भोगावे लागणार आहेत.


    • थोडक्यात, राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या षडयंत्राला ओबीसी जनतेने बळी पडू नये. स्वतंत्रपणे एकत्र यावे. प्रस्थापितांच्या विरोधात सामाजिक बांधिलकी असणाऱ्या लोकांचा नवा राजकीय पर्याय उभा करावा, त्याशिवाय अन्य कोणताही उपाय नाही. तेव्हा.. सावधान! दलालांच्या वरातीत नाचणे आतातरी थांबवा!

    एक ओबीसी, नेक ओबीसी!

    तूर्तास एवढंच..

    ज्ञानेश वाकुडकर
    अध्यक्ष
    लोकजागर 9822278988
    •••