मंडळी गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून चालू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप महाराष्ट्रामध्ये सर्वांच्याच चर्चेचा आणि राज्यसरकारच्या डोकेदुखीचा प्रश्न बनलेला आहे. एसटी महामंडळाच विलीनीकरण हे राज्यशासणामध्ये व्हावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनात जवळपास १०० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचे बळी गेलेले आहेत.
या प्रकरणामध्ये काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत, तर काही कर्मचाऱ्यांनी राज्यशासनावीरोधात आपला बंड कायम ठेवलेला आहे. एसटी विलीनीकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्यसरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याच राज्यसरकारने सांगितल आहे. आता हे प्रकरण चांगलंच चिघळताना दिसत आहे.
राज्यशासनाला दोन आठवड्यांची मुदत
मंडळी एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणासाठी चालू असलेला हा सम्प चांगलाच चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे.
हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यसशासनाकडून आवाहन करण्यात आलेल आहे. तर हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीचा जो अहवाल आहे तो आम्ही जाहीर करू शकणार नाही. कारण अहवाल जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची आहे.
अस राज्यसरकारकडून सांगण्यात आलेल आहे.त्यामुळे एसटी कर्मचारी नेमकी आता काय भूमिका घेणार, अहवाल सकारात्मक की नकारात्मक? हे सगळं मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल उघड झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
राज्यसरकारमधील मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याकरीता व अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्चला होणार आहे. आता एसटी कर्मचारी, राज्यसरकार आणि उच्चन्यायालयामध्ये चिघळलेल हे वातावरण कुठलं वळण घेईल यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
