Political Wazir

Author: admin

  • अस्तित्वाची लढाई जिंकण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा वचननामा!

    अस्तित्वाची लढाई जिंकण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा वचननामा!

    देशाचं राजकारण एका बाजूला आणि महाराष्ट्राचं राजकारण एका बाजूला आशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षात अनेक घडामोडी घडल्या आणि राजकारणात टिकुन राहाण्यासाठी अस्तित्वाची लढाई चालू झाली.

    लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकुन आपल्या अस्तित्वाची लढाई जिंकण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्राची लूट थांबवणे, रोजगारनिर्मिती आणि शेतकरी कर्जमाफी यावर या जाहीरनाम्यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ठाकरेनी या जाहीरनाम्याला ‘वचननामा’ असे नाव दिले आहे.

    ठाकरे म्हणाले की,

    “गुजरातमध्ये हलवण्यात आलेले आर्थिक शहर महाराष्ट्रात बांधले जाईल, ज्यामुळे राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील”.

    याच बरोबर ठाकरे यांच्या वचननाम्यात शेतकरी वर्ग, उद्योगधंदे, आरोग्य व्यवस्था,जीएसटी करप्रणाली यांसंबंधी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच ठाकरे यांनी अपला जाहीरनामा प्रसिध्द करताना भाजपा वर सडकून टिका सुद्दा केली.

    ठाकरेंच्या वचननाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे..

    • संविधानाचं रक्षण करणं, हे आमचं प्रमुख उद्दिष्ट असून त्यासाठी आम्ही काम करणार.
    • गिफ्ट सिटी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची स्थापना स्थापन करणार.
    • महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात जाऊ नयेत, यासाठी इतर राज्यांपेक्षा चांगल्या उद्योगस्नेही योजना आणि सुविधा देणार.
    • राज्यात आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहणार.
    • बेरोजगारी, शेतकरी, महिला, उद्योग या मूलभूत मुद्द्यांवर आम्ही काम करणार.
    • शेतकऱ्यांना लागणारी खतं, बी-बियाणं जीएसटीमुक्त करणार.
    • शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार.
    • आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून अधिक वाढविण्यासाठी आग्रही राहणार.
    • देशात हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही माजू नये म्हणून संघराज्य पद्धती अधिक बळकट करू.
    • सध्या सुरू असलेल्या कर वसुली प्रणालीत सुधारणा करणार.
    • शेतीसाठी लागणारी बी-बियाणे, जंतूनाशक औषधे, खते, औजारे इत्यादींवरील जीएसटी मुक्त करणार.
    • शेती व शेतकरी हिताय पीकविमा योजनेचे पुनर्वलोकन आणि सुधारणा करणार.
    • किमान ५ जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव पुढील ५ वर्षे स्थिर ठेवणार.

    याच बरोबर

    “महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे पळवले जात आहेत.आधी हिरे व्यापार पळवले, त्यानंतर क्रिकेटचा सामना, फिल्मफेअर कार्यक्रम अशा सर्वच गोष्टी पळवल्या जात आहेत. महाराष्ट्राचं वैभव लुटलं जात आहे. पण ही लूट आम्ही इंडिया आघाडी सरकार आल्यानंतर थांबवणार”

    असल्याचा शब्द ठाकरेंनी या दिला आहे. आणि आशीर्वाद असू द्या असे जनतेला आवाहन देखील केले.

    Follow Us on Instagram

    हे ब्लॉग तुम्ही वाचले का ?

  • बंधुत्व असलेल्या देशात हिंदुत्वाच्या आधारे भाजपा ४०० पार जाईल का?

    बंधुत्व असलेल्या देशात हिंदुत्वाच्या आधारे भाजपा ४०० पार जाईल का?

    भारतात लोकशाही पध्दतीने निवडणुका होत असल्या तरी जाती व धर्मावर आधारीत राजकारण करणं भारतात नविन नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी महिन्यात राम मंदिरा मध्ये भगवान रामाच्या मुर्तीची प्राण प्रतिष्ठा करण्यात आली आणि मंदीर सामान्य लोकांसाठी खुले करण्यात आले. कारण यामागे भाजपाचा येणार्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदु मतदार आपल्या कडे खेचले जातील. हा प्रयत्न होता. परंतु राम मंदीर जरी भाजपचे २०२४ च्या निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा असला तरी त्याचा प्रभाव जनतेमध्ये जास्त पडलेला दिसत नाही. “भाजपाची विचारसरणी ही हिंदुत्ववादी आहे.” असे बोलले जात असले तरी फक्त “हिंदुत्व” या मुद्यावर या निवडणुकीत निवडुन येणं कठीण आहे.

    अशातच पंतप्रधाण नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लीम विरोधी भाष्य केले आहे. “काँग्रस सत्तेत आल्यावर सर्वसामान्य लोकांची संपती मुस्लीम लोकांना वाटेल” अशी टिका नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. यामुळे हिंदु-मुस्लिम हा मुद्दा खुप पेटला आहे. भाजपने नेहमीच निवडणुका जिंकण्यासाठी धर्माचा आधार घेतला आहे. परंतु हिंदुत्व हे मनात असले पाहिजे आणि देशात बंधुत्व असले पाहिजे. यामुळे भाजपाचे धर्मावर आधारीत असलेले राजकारण जास्त दिवस चालणार नाही. भारतात सत्तेत यायचं असेल तर त्या साठी देशाचा विकास हा एकमेव पर्याय आहे.

    भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे. भारताला इंडिया ऐवजी हिंदुस्तान म्हणुन संबोधले पाहिजे. यावर राजकारण करण्यात आले. संविधानात बदल करण्यावर राजकारण करण्यात आलं. परंतु बेरोजगारी, महागाई अशा महत्त्वपुर्ण मुद्यांकडे भाजपाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. या देशात निवडुन येण्यासाठी धर्माचा आधार घेणं लोकशाहीसाठी घातक ठरु शकते. पक्ष हा कोणत्या धर्माचा नसला पाहिजे. पक्ष धर्मनिरपेक्ष असला पाहिजे. धर्मावर राजकारण चालु असताना, भाजपने “४०० पार” ची जी घोषणा केली आहे, या विरोधात काँग्रसने “संविधान बचाव” ची घोषणा केली आहे. असे लोकसभा निवडणुकीचे राजकारण रंगले आहे. यात हिंदुत्ववादाच्या जोरावर भाजपा किती जागा जिंकेल आणि निकाल काय लागेल याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.

  • पुण्याच्या चौरंगी निवडणुकीत कोणाचा विजयीरंग उडेल?

    पुण्याच्या चौरंगी निवडणुकीत कोणचा विजयीरंग उडेल?

    पुणे लोकसभा मतदारसंघ महाराष्ट्रातील एक महत्वपुर्ण मतदारसंघ आहे. पुण्यातील निवडणुक नेहमीच चर्चेचा विषय बनत असते. या वर्षी तर पुण्यातील ही निवडणुक लढत चौरंगी होणार आहे. या चौरंगी निवडणुकीत भाजप कडून मुरलीधर मोहळ, काँग्रेस कडून रवींद्र धंगेकर, वंचीत कडून वसंत मोरे आणि एमआयएम कडून अनिस सुंडके हे चार उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. आधी पुण्यामध्ये तिहेरी निवडणुक लढली जाणार अशी चर्चा होती. परंतु एमआयएम कडून माझी नगरसेवक अनिस सुंडके हे २५ एप्रिलला आपला उमेदवारी अर्ज भरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    यामुळे मुस्लीम मतदारांची संख्या अनिस सुंडके यांच्या बाजूने मत देतील आणि दलित मतदारांचा कल वसंत मोरे यांच्या बाजूने असेल असा अंदाज लावला जात आहे. याचा फटका नक्कीच रवींद्र धंगेकरांना बसणार आहे. एमआयएमला पुण्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यामागे भाजपाचा हात आहे. अशी टिका काँग्रेस कडून केली जात आहे. वंचितने महाविकास आघाडीत सहभागी न होता स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याने पुण्यातील दलित आणि मुस्लीम मतांची विभागणी होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. परंतु गेल्या वर्षी भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या कसबा पोटनिवडणुकीत धंगेकर यांनी भाजपाचे उमेदवार हेमंत रासणे यांना पराभूत करुण विजय मिळवला होता. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेशी युती करून भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. परंतु भाजपचा प्रचार करणारे डझनभर राज्यमंत्र्यांनाही भाजपच्याच बालेकिल्ल्यात मते मिळवण्यात अपयश आले होते.

    गेल्या वर्षीच्या कसबा पोटनिवडणुकीत जरी धंगेकर निवडुन आले असले तरी २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकीत भाजपानी सलग दोन वेळा विजय मिळवला होता. याचा मुरलीधर मोहोळांना नक्कीच फायदा होणार आहे. पुणे महापालिकेत नगरसेवक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, महापौरपद या पदाची मुदत संपताच पक्ष संघटनेत सरचिटणीस अशी गेल्या ५-६ वर्षांत मुरलीधर मोहोळांनी राजकीय छाप पाडली आहे. महापौरपदी असताना मोहोळांनी केलेल्या कामामुळे जनता खुष आहे. पण या चौरंगी निवडणुकीत जिंकायचे असेल तर अजुन खुप मेहनत करावी लागणार आहे. पुण्यात मुस्लीम धर्मीयांची संख्या आणि दलितांची संख्या सुध्दा खुप जास्त आहे. या मतदारांचे मत निर्णायक ठरणार आहेत.

    चारही उमेदवार कंबर कसून निवडणुक मैदानात उतरले आहेत. “पुण्याच्या विकासा साठी एकदा संधी द्या” असा सुर सर्व उमेदवारांनी लावला आहे. परंतु अंतीम निर्णय जनतेचाच आहे. पुण्याच्या भविष्याची दोरी कोनाच्या हाती द्यायची, याचा योग्य निर्णय आता जनता घेईल.

  • नाम बडे और दर्शन खोटे – द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम आणि नितीन गडकरी

    नाम बडे और दर्शन खोटे – द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम आणि नितीन गडकरी

    सध्या संपूर्ण भारतात निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. आणि निवडणूक म्हणजे अनेक राजकीय व्यक्तींचे भवितव्य घडवणारी तर अनेक दिग्गज व्यक्तींचे भविष्य बिघडवणारी वेळ, आणि भारतीय मतदातांनी त्याचा अनुभव वेळोवेळी इतिहासामध्ये धडा दिला आहे. निवडणुकीमध्ये विरोधात बोलणे, भ्रष्टाचारावर बोलणे हे काही नवीन नाही. पण या सर्वांना 70 वर्षात अपवाद ठरले ते माननीय केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी.

    पण खरंच अपवाद ठरले का ?
    कारण स्वच्छ नेते, काम आणि भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार. या ओळखीने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारमध्ये सर्वात मोठा कोणत्या घोटाळ्याचे आरोप झाले तर तो म्हणजे द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम.

    नक्की काय आहे हा द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम ?
    माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या मंत्रालयाच्याच अंतर्गत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.

    नक्की काय होता CAG सरकारी संस्थेने केलेला आरोप. ?

    CAG म्हणजे कंट्रोलर अँड ऑडिटर ऑफ इंडिया.
    भारतीय संविधानाने कलम 148 अंतर्गत शक्ती दिलेली सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची सरकारी संस्था म्हणजे CAG.
    आपल्या संसदेद्वारे तसेच राज्य सरकारद्वारे मंजूर झालेले प्रकल्प निधी. त्या प्रकल्प निधी मधील ठरलेल्या रकमेचा किती वापर झाला ? जास्त झाला अथवा कमी झाला ? कुठे झाला तसेच तो निधी कुठे कुठे वापरलात? ह्यासर्व गोष्टींवर निगराणी ठेवण्याचे काम ही संस्था करते.

    नक्की काय होता मग द्वारका राष्ट्रीय महामार्ग घोटाळा?

    सोप्या भाषेत…. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री यांच्या महत्त्वकांशी प्रकल्पांपैकी एक असणारा प्रकल्प. भारत सरकारने देशांतर्गत रस्ते जोडणीसाठी एक राष्ट्रीय उपक्रम मंजूर केला. त्याचं नाव “भारतमाला”. त्या उपक्रमाला सी सी इ ए (CCEA) म्हणजेच कॅबिनेट कमिटी इकॉनोमिक अफेअर ने मंजुरी दिली. ज्या सीसीईएचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.

    या उपक्रमांतर्गत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे जवळजवळ 50 हजार किलोमीटरचे रस्ते निर्मिती होणार आहे.

    यातील पहिला टप्पा हा 24800 km चा आहे. आणि हे रस्ते बांधणी 2022 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण सध्या स्थितीत तसे झालेले नाही. आणि भारतमाला उपक्रमा अंतर्गत येतो. पहिला टप्प्यातील दिल्ली येथील शिवमुर्ती महिपालपूर पासून सुरू होणार ते हरियाणातील गुरगाव पर्यंत असणारा महामार्ग ज्याचे नाव द्वारका राष्ट्रीय राजमार्ग.

    खरंतर दिल्ली आणि गुरगाव मधील रस्ते जाम कमी करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेला हा रस्ता आहे. या रस्त्याचे अंतर 29 km आहे यातील 19 Km हे हरियाणामध्ये तर उरलेले 10 Km दिल्लीमध्ये आहे.

    कॅगने ओढलेले ताशेरे हे हरियाणा अंतर्गत येणाऱ्या 19 किलोमीटरच्या अंतराचे आहे.

    या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी दर 1 किलोमीटरसाठी 18 करोड रुपये खर्च येणे अपेक्षित असताना प्रत्येकी 1 किलोमीटरसाठी 250 करोड रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजेच जवळजवळ 14 पट जास्त दर प्रति किलोमीटरसाठी खर्च झाला आहे. खरंतर हरियाणा सरकारने आपल्या बाजूने आधीच शेतकऱ्यांकडून जमिनीचे अधिग्रहण करून घेतले होते.

    त्यातही न समजणारी बाजू म्हणजे 70 ते 75 मीटर लेनसाठी लागणारी जमीन गरजेचे असताना, 90 मीटर जमीन का अधिग्रहण करण्यात आली? यावरही न थांबता हरियाणा सरकारने ती जमीन (एन एच ए आय) NHAI (नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) ला 15 मीटर जमीन मोफत दिली. 90 मीटर अंतरावर 14 लेन मध्ये होऊ शकणारा रस्ता हा मात्र 8 लेन मध्येच उभा करण्यात आला.

    ज्या महामार्गाची मंजुरी 4 लेनसाठी होती. तीच NHAI ( एन एच ए आई )ने 14 लेन साठी मंजूर करून घेतले, आणि म्हणूनच की काय 14 लेनमध्ये होणारा महामार्ग असल्याने प्रत्येकी किलोमीटरसाठी 250 करोड रुपये एवढा अमाप खर्च झाला असे कारण सांगण्यात येत आहे. पण येथे मूळ प्रश्न मग निर्माण होतो जर तुम्ही मंजूर 14 लेन साठी केला तर 8 लेनचा महामार्गच का निर्माण केला असावा ?

    प्रत्येक गोष्टीत प्रश्न उपस्थित होत असताना रस्ते वाहतूक मंत्रालयातून कागदी उत्तर न येणे, 14 पट जास्त एका किलोमीटरसाठी करोडो रुपयांमध्ये खर्च येणे,
    आणि ते सुद्धा मोठे नाव असणाऱ्या वाहतूक मंत्र्यांना न समजणे, (त्यांच्या हातूनच मंजुरी झालेली आहे) हे अनपेक्षितच आहे. असे नाही का वाटत?

    एवढेच नाहीतर कॅगने दिल्ली ते मुंबई होत असलेल्या महामार्ग सुद्धा पुढील 25 वर्ष वापरण्यायोग्य असणार नाही. असे अहवालात म्हटले आहे.

  • मुलाच्या वक्तव्यामुळे गडकरींची अडचण, पक्ष व कार्यकर्ते बॅकफुटवर

    विकास ठाकरेंची प्रचारात सरशी, मुलाच्या वक्तव्यामुळे गडकरींची अडचण, पक्ष व कार्यकर्ते बॅकफुटवर, सोशल मिडियावर ठाकरेंची जादू

    विकास ठाकरे यांच्या उमेदवारीमुळे नागपूर लोकसभेची लढत अत्यंत चुरशीची व अटीतटीची झाली आहे. 10 वर्ष खासदार आणि केंद्रात हेवीवेट मंत्री म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नितीन गडकरींना ठाकरेंचे आव्हान थोपवण्यासाठी गल्लोगल्ली प्रचार करावा लागतो आहे. काही दिवसांपूर्वी गडकरी यांनी आपण यंदा प्रचार करणार नाही, होर्डींग्ज लावणार नाही, कुणाला चहा पाजणार नाही असा दावा केला होता. मात्र निवडणूकीत ठाकरे यांच्या एंट्रीनंतर गडकरींना गल्ली बोळात प्रचाराला उतरावे लागले आहे.

    एप्रीलच्या सुरुवातीपासूनच नागपुरात उन्हाचा तडाखा जाणवतो आहे. प्रचारावरही याचा प्रभाव दिसून येत आहे. गडकरी यांनी प्रचारासाठी खास रथ तयार केला असून त्या रथात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या उलट ठाकरे हे खुल्या जीपमधून उन्हातान्हात लोकांचे स्वागत स्विकारत दुपारी उशीरापर्यंत जनसंवाद साधत आहेत. गडकरी रोड शो विधानसभा स्तरावर आखला राबविला जात आहे. तर विकास ठाकरे यांनी एका दिवसात फक्त दोन प्रभागांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. ठाकरे दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये जीपखाली उतरुन लोकांची भेट घेतात दुसरीकडे गडकरी मात्र रथावरुन खाली उतरत नाहीत. गडकरींच्या रथावर छप्पर आहे तर भाजपचे कार्यकर्ते मात्र रखरखत्या उन्हात प्रचार करण्यासाठी मजबूर आहेत. कुठलाही दिखावा किंवा बडेजाव न करीता मॅन टू मॅन संपर्कावर ठाकरे यांचा भर आहे त्यामुळे त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हा सकारात्मक व आश्वस्त करणारा आहे.

    सामाजिक समिकरण विकास ठाकरेंच्या बाजूने
    नागपूर लोकसभेचे सामाजिक समीकरण हे यंदा विकास ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे दिसते. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी व एमआयएमचा उमेदवार नसल्याने ही मते काॅंग्रेसकडे वळतील असा अंदाज आहे. बसपाची ताकत कमी झाल्यामुळे याचा फायदा देखील काॅंग्रसला होऊ शकतो. मध्य नागपुरात बहुसंख्येने असलेल्या हलबा मतदारांच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय कुणबी व इतर ओबीसी मतांचे संभावित कन्साॅलिडेशनही काॅंग्रेसच्या पथ्यावर पडू शकते.

    5 लाखाच्या लीडची हवा गोल
    यंदाच्या निवडणुकीत आपण पाच लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्याने निवडून येऊ असा दावा नितीन गडकरी यांनी केला आहे. यापूर्वी 2014 व 2019 च्या निवडणुकीत सुद्धा गडकरी यांनी असा दावा केला होता मात्र या दोन्ही निवडणुकीत त्यांना आपले मताधिक्य 3 लाखांच्या पुढे नेता आले नाही. गडकरी जरु पुन्हा पुन्हा पाच लाखाच्या मताधिक्याच्या बाता करीत असले तरी आता खुद्द भाजप कार्यकर्तेच खासगीत या दाव्याची खिल्ली उडवतांना दिसत आहेत.

    सारंग गडकरींच्या वक्तव्यामुळे भाजप बॅकफूटवर
    गडकरी यांचे धाकटे चिरंजीव सारंग गडकरी यांचे वक्तव्य भाजपच्या कर्मठ कार्यकर्त्यांच्या जिव्हारी लागले आहे.

    2014 मध्ये नागपूर लोकसभा ही भाजपची सीट नव्हती, ही सीट भाजपमुळे निवडून आली नाही यंदाही ही सीट भाजपमुळे नव्हे तर गडकरींच्या ताकतीमुळे निवडून येईल असा दावा सारंग गडकरी यांनी केला होता.

    सारंग गडकरी यांचा हा विडियो समाज माध्यमांवर जोरदार वायरल झाला त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पहायला मिळत आहे. गडकरींना कार्यकर्त्यांची गरज नाही ते स्वतःच सक्षम आहेत असे म्हणत अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रचारापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे.

    प्रचार सभांदरम्यान नितीन गडकरींकडून होणार्‍या अवास्तव दाव्यांमुळे मोठी गोची होत आहे. नागपूर शहरातील 70 टक्के वस्त्यांमध्ये 24 तास पाणीपूरवठा, मिहानमध्ये 1 लाख तरुणांना रोजगार दिला, नागपूरात 1 लाख कोटी रुपयांची विकास कामे केली हे दावे आता मतदारच खोडून काढत आहे. स्थानिक यूट्यूब व सोशल मिडिया चॅनल्सच्या रियालिटी चेकमध्ये मतदारांच्या प्रतिक्रिया बघितल्यास याचा अंदाज येईल. गडकरी साहेबांनी वास्तविकता मांडावी उगाच फेकाफेकी करुन दिशाभूल करु नये असे मत अनेक मतदार व्यक्त करीत आहेत.

    गडकरींच्या “प्यारे” खानमुळे भाजपला नुकसान
    सारंग गडकरी यांचे व्यावसायिक सहकारी व गडकरी यांचे चाहते प्यारे खान हे अल्पसंख्यांक मते मिळवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करीत आहेत. मोमिनपूरा, ताजबाग, हसनबाग, टेका नाका, जाफरनगर या मुस्लीम बाहुल्य वस्त्यांमध्ये प्यारे यांनी इफ्तार पार्टींचा धडाका लावला आहे. इफ्तारीच्या माध्यमातून गडकरींकडे मुस्लीम मतदारांना आकर्षिक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र या खटाटोपामुळे फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक होण्याची शक्यता आहे. मुस्लीम नेता किंवा समाजातील प्रभावी व्यक्ती म्हणून प्यारे खान यांना अजूनही समाज मान्यता नाही. प्यारे हे व्यक्तिगत फायद्यासाठी हे सर्व करीत असल्याचा सूर मुस्लीम समाजातून ऐकायला मिळत आहे.

    गडकरी यांनी गेल्या 10 वर्षात मुस्लीम समाजातील किती युवकांना रोजगार मिळवून दिले असा प्रतिप्रश्न मुस्लीम समाजातील मतदार प्यारे खान यांना विचारत आहेत. सीएए आंदोलन, बिस्किस बानो प्रकरण, एनआरसी, माॅब लिंचींग यांसारख्या संवेदनशील मुद्यांवर गडकरींची भूमिका काय असा सवाल मुस्लीम मतदारांकडून विचारला जात आहे.

    सोशल मिडियावर विकास ठाकरेंची स्थिती मजबूत
    गडकरी यांच्या तुलनेत संसाधनांचा अभाव असला तरी विकास ठाकरे यांनी सोशल मिडियावरील वातावरण ढवळून काढले आहे. नागपूरच्या जनतेचे सवाल, मी दीक्षाभूमी बोलतेय, जवाब दो, रियालिटी चेक या मथळ्याखालील पोस्ट व विडियो मतदारांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. एका झटक्यात वायरल होणार्‍या पोस्टमुळे ठाकरे तळागाळात पोहोचले आहेत. या उलट गडकरी यांच्या समर्थनार्थ सोशल मिडीयावरुन सुरु असलेला प्रचार हा काहीसा कृत्रिम व दिखावटी वाटत आहे. सोशल मिडीया इन्फ्लूएन्सर, आयटी सेल, माजी संपादक मंडळी, पगारी यंत्रणा गडकरींच्या दिमतीला असली तरी ठाकरेंच्या मोजक्या टीमने खासदारांच्या प्रचार यंत्रणेच्या नाकात दम आणला आहे.

  • शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस – माढ्याचं रणकंदन

    महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रंग दिवसागणिक बदलताना दिसत आहेत. त्यातच शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस यांच्या चुरशीचा एक अध्याय 16 जानेवारीला फलटण येथे बघायला मिळाला. निम्मित विकास कामांच्या भूमिपूजनाचं होत. पण टोले मात्र शरद पवार यांना लगावले गेले. ह्या मुद्याचे सविस्तर विश्लेषण आपण ह्या लेखात बघणार आहोत.

    नीरा देवघर प्रकल्प; धोम बलकवडी जोड कालवा; नाईकबोमवाडी MIDC जमीन हस्तांतरण आणि फलटण बारामती रेल्वे लाईन ह्या तीन मुख्य विकास कामांच्या भूमिपूजनाचा वचनपूर्ती सोहळा फलटण(सातारा) येथे पार पडला.

    कार्यक्रमाची महत्वाची रूपरेषा होती की, माढा लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या परिसरातील दुष्काळ कमी होऊन त्या भागाचा विकास व्हावा. ह्या विकासकामांचा मुख्य फायदा जरी फलटण आणि आसपासच्या परिसरापुरता मर्यादित असला तरी, याची मार्केटिंग संपूर्ण माढा लोकसभा मतदार संघात केली गेली.

    याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, बारामती प्रमाणे माढा देखील शरद पवारांचा बालेकिल्ला आहे. येत्या 2024 लोकसभा निवडणुकीत पवारांचा हा बालेकिल्ला पुन्हा एकदा आपल्याकडे राखण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. 2014 ते 2019 हा मतदारसंघ विजसिंह मोहिते – पाटील यांच्या रूपाने राष्ट्रवादीकडे होता.

    मात्र 2019 साली काँग्रेस मधून भाजपात गेलेल्या रणजितसिंह नाईक-निंबाकर यांना भाजपाने उमेदवारी दिली. तर राष्ट्रवादी काढून संजय मामा शिंदे यांना तिकीट देण्यात आले. माढा पवारांचा बालेकिल्ला असल्याने, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही लढाई चुरशीची बनवली आणि यात रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर यांचा विजय झाला.

    माढ्यात सध्या वर्चस्व कोणाचं?

    माढा लोकसभा मतदार संघात सहा विधानसभा मतदार संघ येतात. करमाळा – संजय शिंदे (अपक्ष – अजित पवार गट) ;
    माढा – बबनराव शिंदे (राष्ट्रवादी – भूमिका स्पष्ट नाही ) ;
    सांगोला – शहाजी बापू पाटील (शिवसेना) ;
    माळशिरस – राम सातपुते (भाजपा);
    माण- जयकुमार गोरे (भाजपा);
    फलटण – दीपक चव्हाण (राष्ट्रवादी – अजित पवार गट)

    ह्या सहा विधानसभा मतदार संघा पैकी माढा अपवाद वगळता, बाकी पाचही आमदार सध्या महायुतीकडे आहेत. माढा अपवाद यासाठी की आमदार बबनराव शिंदे यांनी शरद पवार किंवा अजित पवार यांपैकी कोणत्या गटात जायचे याबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

    माढा लोकसभेसाठी भाजपची दिशा

    शिंदे आणि पवार बंडानंतर, माढा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे तीन आमदार महायुतीत गेले. त्यामुळे त्या 3 आमदारांवर गद्दारीचा शिक्का आहे. त्याची परिणती लोकसभा निवडणुकीत होऊन माढा लोकसभा मतदारसंघ भाजपाच्या हातून निसटायला नको, हा विचार सध्या भाजपा नेतृत्व करत असेल.

    तसेच, माढा परिसरात शरद पवारांना मानणारा एक विशिष्ठ मतदार वर्ग आहे. त्या वर्गाला शरद पवारांपासून तोडण्याचा भाजपचा अट्टाहास मागच्या काही काळात बघायला मिळालेला आहे.

    अश्या परिस्थितीत विकासकामांचा धडाका लावणे आणि आज वरची माढा मतदारसंघाची स्थिती शरद पवारांमुळे दुष्काळी होती, हे दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर 16 जानेवारीला झालेल्या वचनपूर्ती सोहळ्यात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाचा ओघ असाच काहीसा होता.

    येत्या काळात, शरद पवार काय समीकरणे फिरवतात यावरच माढा कोणाकडे जाईल? याचे उत्तर मिळेल.

    तत्पूर्वी माहिती तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा.

  • स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ

    राजमाता जिजाऊ आऊसाहेबांची जयंती हा केवळ स्मरणाचा दिवस नसून शौर्य, त्याग आणि राष्ट्र उभारणीच्या तत्त्वांना समर्पित झालेला उत्सव आहे. १२ जानेवारी हा दिवस भारताचा इतिहास आणि सांस्कृतिक जडणघडण घडवण्यात, राजमाता जिजाऊ यांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेची एक मार्मिक आठवण आहे. जिजाऊसाहेबांनी केलेल्या त्यागाचं, संघर्षाचं प्रतीक म्हणून हा दिवस आहे.

    राजमाता जिजाऊ साहेबांचा जीवनपट उलगडून पाहत असताना त्यांच्याबद्दल जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं वाटतं. राजमाता जिजाबाई शहाजीराजे भोसले असे जिजाऊंचे संपूर्ण नाव. त्यांचा जन्म १२ जानेवारी इ.स. १५९८ रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथे भुईकोट राजवाड्यामध्ये राजे लखोजीराव जाधव व आई म्हाळसाबाई यांच्या पोटी झाला. म्हणूनच १२ जानेवारी ह्या त्यांच्या जन्मदिनी राजमाता जिजाऊ जयंती साजरी केली जाते.

    इतिहासात एवढी वर्ष उलटून गेल्यानंतरही आपल्याला त्यांची जयंती साजरी करावीशी का वाटते? तर यामागचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या कृती आणि शिकवणींद्वारे, आजही जिजामाता खूप लोकांना प्रेरणा देतात.

    जिजाऊ ह्या स्वराज्यवादी विचारधारेच्या महान पाठीराख्या होत्या. गुलामगिरीची त्यांना खूप चीड होती, सामान्य रयतेवर मुघलांकडून होणारे अत्याचार थांबवण्याची, तसेच हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्याची त्यांची ईच्छा होती. म्हणून जिजाऊंना वाटायचे कि, त्यांच्या पोटी असा पुत्र जन्मावा कि, ज्याच्या नावाचा झेंडा त्रिलोकात पसरावा. आणि जिजाऊंच्या अंगी असणारी स्वराज्याची प्रेरणा बघून देवाने त्यांच्या पोटी असं पुत्ररत्न जन्माला घातलं की ज्याने पुढे चालून मुघलांना पळता भुई थोडी केली. जिजाऊंनी १९ फेब्रुवारी १६३० या दिवशी शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म दिला.

    जिजाऊ यांचे जीवन खूप संघर्षमय आणि प्रेरणादायी होते. त्या एक योद्धा होत्या म्हणूनच त्यांनी प्रत्येक संकटा विरुद्ध शूरपणे आणि खंबीरपणे लढा दिला. वेळ प्रसंगी त्या रणांगणात उतरण्यासाठी तयार असायच्या. त्यांची स्वत:ची अशी एक विशिष्ठ विचारसरणी होती. जिजाऊंचे देश व धर्मावर अत्यंत प्रेम होते त्यांनी हेच धडे पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा दिले.

    मराठी साम्राज्य स्थापन करण्यात जिजाऊंचा सिंहाचा वाटा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य कारभारातील प्रत्येक गोष्ट जिजाऊंच्या मार्गदर्शनाने केली. कारण त्या अत्यंत हुशार आणि चाणाक्ष होत्या तसेच मुत्सद्दी राजकारणात देखील माहीर होत्या. स्वराज्य मिळवण्याचे त्यांचे स्वप्न त्यांनी त्याचा छावा म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून पूर्ण करुन घेतले. म्हणूनच त्यांना स्वराज्यजननी असे संबोधले जाते.

    ✍️शब्दांकन – शिवव्याख्याते आशिष पगार (८९९९५१५४२०)

  • शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटांचे आमदार पात्र; म्हणजेचं राहुल नार्वेकरांनी भेदभाव केला?

    दीड वर्षा पूर्वी शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे विरुद्ध उध्दव ठाकरे संघर्षात शिवसेना कोणाची, ह्या वादाला सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या काळात “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणारा पक्ष म्हणजे शिवसेना” असा निकाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. तर आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होता. पण घटनात्मक मर्यादा राखत, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे देण्याचे ठरवले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही गाईडलाईन विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या आणि त्या गाईडलाईन नुसार विधानसभा अध्यक्ष यांनी निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित होते.

    अश्या सर्व खटाटोपा नंतर अखेर आमदार अपात्रता निर्णयाची 10 जानेवारी ही तारीख ठरली. सायंकाळी साडेचार वाजता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल वाचनाला सुरुवात केली. पण प्रत्यक्षात त्यांनी निकाल वाचन न करता निकालाचे सारांश वाचन केले.

    निकालाची वैशिष्ट्ये

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाची ठळक वैशिष्ट्ये आपण बघू;

    1) शिंदे गट हाचं मूळ शिवसेना आहे.
    2) भरत गोगावले हेचं मुख्य प्रतोद आहेत.
    3) पक्षाच्या बैठकीला जर एखादा नेता उपस्थित नसेल तर, त्याला पदावरून बरखास्त करणे, हे पक्षांतर्गत लोकशाहीला धरून नाही.
    4) शिवसेनेच्या दोघं गटांचे आमदार अपात्र नाहीत.
    5) शिंदेंची भारतीय जनता पक्षासोबत सांगड आहे. याचे कोणतेही पुरावे नाही. हे फक्त आरोपचं आहेत.
    7) शिवसेना पक्षाची 1999 ची घटना हीच अंतिम असेल. कारण पुडच्या घटनादुरुस्त्या निवडणूक आयोगाला मिळालेल्या नाहीत.

    असे काही ठळक मुद्दे निकाल वाचनात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अधिरेखीत केले.

    निकलाचे थोडक्यात विश्लेषण

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निकाल वाचन जसे जसे पूर्णत्वाकडे जाऊ लागले. तश्या लोकांच्या प्रतिक्रिया विविध माध्यमातून उमटायला सुरुवात झाली. कोणी शिंदेंच्या बाजूने तर कोणी ठाकरेंच्या बाजूने स्वतःची प्रतिक्रिया देत होते. पण निकालाचा मुख्य सारांश हा पक्षपाती आहे हे उघड.

    कारण, मुख्य राजकीय पक्ष हा उध्दव ठाकरेंचा आहे, हे सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे. मग अश्या वेळी एकनाथ शिंदे हे उध्दव ठाकरेंना सोडून 16 आमदार घेऊन सुरतला गेले आणि मोबाईल बंद करून ठेवला, याला काय म्हणावे? शिवसेना पक्षाच्या प्रमुख नेत्याचा आदेश असेल, की आपल्याला भाजपा सोबत युती करून सरकार स्थापन करायचे नाही. तरी एकनाथ शिंदे भाजपा सोबत सरकार स्थापन करतात. मग ह्याला पक्षविरोधी कारवाई का नाही म्हणायचे?

    राहुल नार्वेकर म्हणतात, एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांची काही मिलीभगत नाही. किंवा याचे काहीही पुरावे नाहीत. मग एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत होते. त्यावेळी शिंदे समर्थक आमदार, गोव्याला हॉटेलमध्ये टेबलावर चढून लहान मुलाप्रमाणे नाचत होते, असा व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाला. हा पुरावा राहुल नार्वेकर यांनी का मानू नये? किंवा हा पुरावा पुरेसा नाही का?

    सर्वोच्च न्यायालयाने, विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी काही निर्देश दिले होते, जे की सक्तीचे होते. त्यात एक निर्देश असा होता की, शिवसेना कोणाची? यावर दिलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे कोणतेही दडपण किंवा आधार घेण्याची गरज नाही किंवा तसे करू नये. पण ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक निखिल वागळे म्हणतात त्या प्रमाणे, राहुल नार्वेकर यांनी निकाल तयार करताना, पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आधार घेतलेला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या निकालावरूनचं शिवसेना कोणाची? आणि मुख्य प्रतोद कोण? याचे उत्तर दिलेले दिसते.

    विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल काही वेळासाठी आपण 100% निष्पक्ष आहे असे समजू. मग पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, शिंदे किंवा ठाकरे यांच्यापैकी एक गट अपात्र व्हायला हवाच होता. पण दोघं गट पात्र ठरले, मग याचा अर्थ काय? किमान ठाकरे गट तरी अपात्र व्हायला होता. म्हणजे एक गोष्ट नक्की आहे, की निकाल हा पक्षपाती आहे.

    त्यानंतर सुनील प्रभू यांचा व्हीप विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अमान्य केला. प्रभू यांनी दिलेला व्हीप अमान्य करण्याचे कारण काय? तर त्यांनी व्हीप वर केलेली सही चुकीची आहे. पण सुनील प्रभूंनी सुनावणी दरम्यान उलट तपासणी वेळी एक बाब वारंवार सांगितली की, “मी नेहमी दोन सह्या करतो. मात्र, आजपर्यंत विधिमंडळ कामकाजात एकच सही केलेली आहे. काही शंका असल्यास त्याची तपासणी करावी.” तरी सुद्धा सुनील प्रभू यांचा व्हीप अमान्य करण्यात आला.

    असे अनेक मुद्दे आहेत की, ज्यावरून 16 आमदार अपात्रता निकालाची पक्षपाती असण्याची शंका येते. ते आपण येत्या काही लेखांमध्ये बघणार आहोत. लोकशाही वाचवण्याचे ढोंग करताना, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी लोकशाहीचा आणि महाराष्ट्राच्या तमाम मतदारांचा विश्वासघात केलेला आहे. यावर तुम्ही सहमत आहात का? तुमची प्रतिक्रिया Political Wazir वर नक्की नोंदवा.

  • वंचित बहुजन आघाडीला एवढं महत्त्व का दिलं जातंय?

    2024 हे वर्ष निवडणुकांचं असणार आहे. मतदारापासून तर उमेदवारापर्यंत आणि कार्यकर्त्यापासून तर नेत्यापर्यंत निवडणुकांचे वेध लागण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचं पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजकरणात अष्टपैलू भूमिका बजावणारे आपले महाराष्ट्र राज्य आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात देखील अनेक पैलू आपल्याला बघायला मिळतात, त्यातलाच एक म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी. आज आपण जाणून घेणार आहोत, की वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एवढी महत्त्वाची का आहे? तसेच असे कोणते घटक आहेत की ते वंचितचे महत्व अधोरेखित करतात.

    वंचित बहुजन आघाडी आणि प्रकाश आंबेडकर यांचा संबंध

    प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू असून, ते मूलतः आंबेडकरवादी चळवळीतून उदयास आलेले नेते आहेत. त्यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सोबत केली. 1990 साली ते राज्यसभेवर गेल्याने पहिल्यांदा खासदार झाले. त्या नंतर त्यांनी 1998 च्या अकोला लोकसभा पोटनिवडणुकीत विजय मिळवला आणि 1999 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोला मतदार संघातून विजय मिळवून सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेचे खासदार झाले.
    2018 साली प्रकाश आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडी पक्षाची स्थापना केली आणि आपला भारिप बहुजन महासंघ वंचितमध्ये विलीन केला. थोडक्यात असे समीकरण वंचित बहुजन आघाडी आणि प्रकाश आंबेडकर यांचे आहे.

    वंचित फॅक्टर चर्चेत कसा आला?

    20 मे 2018 रोजी वंचित बहुजन आघाडी पक्षाची स्थापना झाली. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी झालेल्या निवडणुकीत वंचितने आपले उमेदवार उतरवले. त्यासाठी वंचितने AIMIM ला सोबत घेतले. 2019 लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि महाराष्ट्र काँग्रेस ने पराभवाचे खापर वंचितवर फोडले.

    काँग्रेस जरी पूर्णपणे वंचितला जबाबदार ठरवत असली तरी शिर्डी, सोलापूर, अकोला ह्या तीन लोकसभा मतदारसंघात आंबेडकरवादी विचारधारेच्या मतदारांचा प्रभाव अधिक आहे. 2019 पर्यंत हा मतदार पारंपरिकरित्या काँग्रेसकडे झुकणारा होता, पण वंचितच्या उडीमुळे तो मतदार काँग्रेस पासून दुरावला गेला, असे म्हणायला जागा आहे.

    असेच काहीसे झाले औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाचे, येथून चंद्रकांत खैरे बराच काळ लोकसभेवर निवडून जात होते. कारण येथील हिंदू मतदारांवर त्यांचा प्रभाव होता. पण वंचित बहुजन आघाडीमुळे औरंगाबाद परिसरातील हिंदू-आंबेडकरवादी मतदार AIMIM च्या इम्तियाज जलील यांच्या बाजूने उभा राहिला आणि शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव झाला.

    2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत वंचितने कोणत्याही पक्षासोबत युती-आघाडी न करता, स्वतंत्र निवडणूक लढवली आणि ह्याचा सर्वात मोठा फटका काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला बसला. तब्बल 40 पेक्षा अधिक जागा, जिथे आंबेडकरवादी विचारांचे मतदार काँग्रेसकडे जाणारे होते, त्याठिकाणी आंबेडकरवादी विचारांच्या मतदारांना वंचितने अश्वासित केल्याने, महाविकास आघाडीला ह्या 40 जागांपासून वंचित रहावे लागले, साधारण असे ठोकताळे आजपर्यंत बांधले गेलेत. ह्या सगळ्यामुळे वंचित फॅक्टर चर्चेत आला.

    महाविकास आघाडीला वंचितची गरज का वाटतेय?

    वरती बघितल्या प्रमाणे, मतांचे विभाजन टाळणे हा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न आहे, यात काही शंका नाही.

    महाराष्ट्रात 12 टक्के लोकसंख्या दलीत आणि सलग्न जाती समुहांची आहे. तब्बल 59 जाती समुदाय, ह्या 12 टक्क्याचा भाग आहेत. ह्या मतदारांना प्रकाश आंबेडकर किंवा वंचित बहुजन आघाडी हा अश्वासक चेहरा वाटतो. जो आपल्या सोबत आल्यास मतांची टक्केवारी आणि जागांची संख्या वाढवणे आघाडीला सोईचे जाईल.

    तसेच गेल्या लोकसभा निवडणूकीत वंचित आणि AIMIM या दोघांनी मिळून 6 टक्के मतं मिळवली. तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकट्या वंचितने 4 टक्के मतं मिळवल्याने राज्यात पाचव्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. ही आकडेवारी बघता, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकू न शकलेल्या वंचित बहुजन आघाडीचे महत्त्व अधोरेखित होते.

    महाविकास आघाडीच्या प्रयोगानंतर भाजपची अस्वस्थता वाढली होती. त्यानंतर भविष्यात निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपा साम-दाम-दंड-भेद असे सगळे पर्याय वापरेल असे बोलले गेले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन प्रमुख पक्ष फुटून भाजपाला जाऊन मिळाले. त्याचा संपूर्ण आरोप भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर झाला. अश्या परिस्थिती भाजपा भक्कम होत आहे, असे वातावरण निर्माण होण्यास सुरुवात होऊ शकते. अशा परिस्थितीत भाजपाला ओबीसी व्यतिरिक्त मतदार आपल्याकडे ओढण्यास मर्यादा याव्यात, असा विचार ठेवून वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेतल्यास महाविकास आघाडीला फायद्याचे ठरेल.

    तसेच, फुले-शाहू-आंबेडकर फॅक्टर वापरून राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट ज्या मतदारांवर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न आजवर करत आलेला आहे. त्याचं मतदारांवर अजित पवार गट देखील हक्क दाखवू शकतो.

    मग अश्या वेळी वंचित बहुजन आघाडी जर मविआ बरोबर असेल तर अजित पवार गटाला फुले-शाहू-आंबेडकर फॅक्टर नुसार अधिकचे मतदार आपल्याकडे घेण्यास भरपूर मर्यादा येतील आणि अंतिमतः फायदा मविआलाच होईल.

    काँग्रेस, राष्ट्रवादी-शरद पवार गट, शिवसेना-ठाकरे गट आणि प्रकाश आंबेडकर यांचं एका मुद्यावर एकमत आहे, ते म्हणजे भाजपाला थांबवणे. मग अशा वेळी महाविकास आघाडी किंवा इंडिया गठबंधन यांना वंचित बहुजन आघाडीला सामील करून घेण्यास फार काही अडचण येणार नाही अशी शक्यता सध्या तरी दिसते. याही पलीकडे वंचितचा पाहिला खासदार आणि आमदार कोण निवडून येतो, हे बघणे तितकेच उत्सुकतेचे असेल हे मात्र नक्की.

    आपली प्रतिक्रिया अवर्जून नोंदवा.

  • निहालची निष्ठा सरकारला जड जात आहे ?

    आंदोलन, प्रदर्शन, मोर्चे, सभा म्हंटल की विरोध हा होतोच. कारण अश्या बाबतीत दोन विचार प्रवाह असतात, एक बाजूने तर दुसरा विरोधात. हा विरोध वैचारिक असेल तर फारच उत्तम. पण विरोधाचे रूपांतर दडपशाहीत होत असेल, विरोध दडपण्यासाठी हुकूमशाही मार्गाचा अवलंब होत असेल तर हे आपल्या लोकशाहीसाठी घातकच आहे.

    हे सांगण्याच कारण असं की, 30 डिसेंबर रोजी नीहाल पांडे यांना मुंबईमध्ये मशाल मोर्चा काढायचा आहे. पण एकनाथ शिंदे सरकारने ह्या मशाल मोर्चासाठीचा परवानगी अर्ज फेटाळून लावला.

    आता सरकारचं कृत्य चुकीचं कसं आहे हे बघू?

    निहाल पांडे हा सर्वसामान्य घरातील तरुण, रामटेक नागपूर येथे हातात भगवा ध्वज घेतो. हा भगवा ध्वज महाभारत यात्रेच्या माध्यमातून मुंबईला चालत घेऊन जातो आणि उध्दव ठाकरे यांच्या हाती देतो.

    महाभारत यात्रेद्वारे निहाल पांडे यांनी गावागावात जाऊन, गोरगरीब जनतेचे प्रश्न जाणून घेतले, त्यांच्या समस्यांवर उपाय काय असू शकतात? ते शोधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडून गद्दारी कशी केली? हे सांगत गावातील आणि शहरातील लोकांना शिंदे-फडणवीस यांच्या अनैतिक राजकारणाची जाणीव करून दिली.

    तसेच गावागावातील तरुण शिवसैनिकांच्या हृदयातील अन्यायाच्या विरुद्ध भावना प्रज्वलित करून, त्याविरुद्ध लढण्यासाठी नवसंजीवनी दिली.

    निहाल पांडे यांची युवक, महिला, शेतकरी कष्टकरी यांच्यासाठी, काही तर उचित काम करून दाखवण्याची, तळमळ इतकी वाढली की उध्दव ठाकरे आणि अदित्य ठाकरे यांनी सुद्धा निहाल पांडे यांच्या कामाची दखल घेऊन पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. तुम्हाला आचार्य वाटेल, पण उद्धव ठाकरे विदर्भ दौऱ्यावर असताना, त्यांनी निहाल पांडे रस्त्यावर अभिवादन करण्यासाठी थांबलेले आहेत हे बघून, आपल्या गाड्यांचा ताफा थांबवला आणि निहाल पांडे यांचे अभिवादन स्वीकारले. यावरून एक गोष्ट नक्की आहे की, तुमचा हेतू प्रामाणिक असेल आणि हेतू साध्य करण्यासाठी मनापासून कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर देव सुद्धा त्याची दखल घेतो.

    थोडक्यात, निहाल पांडे आज शेकडो लोकांसाठी आशेचा किरण आहेत. कोणत्याही प्रश्नावर मार्ग काढण्याची धमक आज त्यांच्यामध्ये आहे.

    सर्वसामान्य जनतेची ईच्छा आणि सरकार काढून त्यांच्यावर होणारा अन्याय बघता. निहाल पांडे यांनी पुन्हा एकदा जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरायचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी वर्धा ते मुंबई अशी निष्ठा यात्रा सायकलवर काढण्याचा निर्णय घेतला.

    निष्ठा यात्रा 23 डिसेंबर रोजी वर्धा येथून सुरू झाली असून 30 डिसेंबरला मुंबईत पोहचेल.
    महागाई-बेरोजगारी, महाराष्ट्रा बाहेर चाललेले उद्योग, शेतकऱ्यांच्या व्यथा, बेहाल झालेली आरोग्य व्यवस्था, घरकुल योजनेचा उडालेला बोजवारा असे अनेक मुद्दे घेऊन निहाल पांडे यांची निष्ठा यात्रा निघालेली आहे. तसेच यात्रेदरम्यान समाजातील विविध प्रश्न उलगडत चालले आहेत.

    अशा विविध प्रश्नांच्या गांभीर्याची जाणीव, निहाल पांडे यांना मुंबईत मशाल मोर्चाद्वारे सरकारला करून द्यायची आहे. पण सरकार यासाठी परवानगी देत नाही.

    वास्तविक पाहता संविधानाच्या कलम 19 आणि 21 द्वारे लोकांना शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदवण्याचा तसेच आपल्या मागण्या सभा,मोर्चे, आंदोलने यांच्या माध्यमातून सरकारसमोर ठेवण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचे पालन करण्यास शिंदे सरकार आडकाठी आणत असेल, तर हे कृत्य नक्कीच हुकूमशाही स्वरूपाचे आहे. त्याहीपलीकडे निहाल पांडे हे हजारो लोकांचे प्रश्न घेऊन सरकारला भेटू इच्छितात, तर सरकारने निहाल पांडे यांना भेटण्याची तसदी घेतलीच पाहिजे. तसेच याचा दुसरा अर्थ म्हणजे निहाल पांडे यांच्या कामाची एकनाथ शिंदे यांना भीती वाटत असावी, त्याशिवाय निहाल पांडेंचा मशाल मोर्चा थांबवण्याचे दुसरे कारण नाही.

    आता शिंदे सरकारच्या हुकूमशाहीला न जुमानता निहाल पांडे सामान्य जनतेच्या मागण्या कशा पद्धतीने सरकार समोर ठेवतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.

    अशा सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या कार्याला आपल्या सर्वांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. आपण आपली प्रतिक्रिया नोंदवून आपला पाठिंबा दर्शवू शकता.