नाम बडे और दर्शन खोटे – द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम आणि नितीन गडकरी
सध्या संपूर्ण भारतात निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. आणि निवडणूक म्हणजे अनेक राजकीय व्यक्तींचे भवितव्य घडवणारी तर अनेक दिग्गज व्यक्तींचे भविष्य बिघडवणारी वेळ, आणि भारतीय मतदातांनी त्याचा अनुभव वेळोवेळी इतिहासामध्ये धडा दिला आहे. निवडणुकीमध्ये विरोधात बोलणे, भ्रष्टाचारावर बोलणे हे काही नवीन नाही. पण या सर्वांना 70 वर्षात अपवाद ठरले ते माननीय केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी.
पण खरंच अपवाद ठरले का ?
कारण स्वच्छ नेते, काम आणि भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार. या ओळखीने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारमध्ये सर्वात मोठा कोणत्या घोटाळ्याचे आरोप झाले तर तो म्हणजे द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम.
नक्की काय आहे हा द्वारका एक्सप्रेस वे स्कॅम ?
माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या मंत्रालयाच्याच अंतर्गत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.
नक्की काय होता CAG सरकारी संस्थेने केलेला आरोप. ?
CAG म्हणजे कंट्रोलर अँड ऑडिटर ऑफ इंडिया.
भारतीय संविधानाने कलम 148 अंतर्गत शक्ती दिलेली सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची सरकारी संस्था म्हणजे CAG.
आपल्या संसदेद्वारे तसेच राज्य सरकारद्वारे मंजूर झालेले प्रकल्प निधी. त्या प्रकल्प निधी मधील ठरलेल्या रकमेचा किती वापर झाला ? जास्त झाला अथवा कमी झाला ? कुठे झाला तसेच तो निधी कुठे कुठे वापरलात? ह्यासर्व गोष्टींवर निगराणी ठेवण्याचे काम ही संस्था करते.
नक्की काय होता मग द्वारका राष्ट्रीय महामार्ग घोटाळा?
सोप्या भाषेत…. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री यांच्या महत्त्वकांशी प्रकल्पांपैकी एक असणारा प्रकल्प. भारत सरकारने देशांतर्गत रस्ते जोडणीसाठी एक राष्ट्रीय उपक्रम मंजूर केला. त्याचं नाव “भारतमाला”. त्या उपक्रमाला सी सी इ ए (CCEA) म्हणजेच कॅबिनेट कमिटी इकॉनोमिक अफेअर ने मंजुरी दिली. ज्या सीसीईएचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.
या उपक्रमांतर्गत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे जवळजवळ 50 हजार किलोमीटरचे रस्ते निर्मिती होणार आहे.
यातील पहिला टप्पा हा 24800 km चा आहे. आणि हे रस्ते बांधणी 2022 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण सध्या स्थितीत तसे झालेले नाही. आणि भारतमाला उपक्रमा अंतर्गत येतो. पहिला टप्प्यातील दिल्ली येथील शिवमुर्ती महिपालपूर पासून सुरू होणार ते हरियाणातील गुरगाव पर्यंत असणारा महामार्ग ज्याचे नाव द्वारका राष्ट्रीय राजमार्ग.
खरंतर दिल्ली आणि गुरगाव मधील रस्ते जाम कमी करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेला हा रस्ता आहे. या रस्त्याचे अंतर 29 km आहे यातील 19 Km हे हरियाणामध्ये तर उरलेले 10 Km दिल्लीमध्ये आहे.
कॅगने ओढलेले ताशेरे हे हरियाणा अंतर्गत येणाऱ्या 19 किलोमीटरच्या अंतराचे आहे.
या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी दर 1 किलोमीटरसाठी 18 करोड रुपये खर्च येणे अपेक्षित असताना प्रत्येकी 1 किलोमीटरसाठी 250 करोड रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजेच जवळजवळ 14 पट जास्त दर प्रति किलोमीटरसाठी खर्च झाला आहे. खरंतर हरियाणा सरकारने आपल्या बाजूने आधीच शेतकऱ्यांकडून जमिनीचे अधिग्रहण करून घेतले होते.
त्यातही न समजणारी बाजू म्हणजे 70 ते 75 मीटर लेनसाठी लागणारी जमीन गरजेचे असताना, 90 मीटर जमीन का अधिग्रहण करण्यात आली? यावरही न थांबता हरियाणा सरकारने ती जमीन (एन एच ए आय) NHAI (नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) ला 15 मीटर जमीन मोफत दिली. 90 मीटर अंतरावर 14 लेन मध्ये होऊ शकणारा रस्ता हा मात्र 8 लेन मध्येच उभा करण्यात आला.
ज्या महामार्गाची मंजुरी 4 लेनसाठी होती. तीच NHAI ( एन एच ए आई )ने 14 लेन साठी मंजूर करून घेतले, आणि म्हणूनच की काय 14 लेनमध्ये होणारा महामार्ग असल्याने प्रत्येकी किलोमीटरसाठी 250 करोड रुपये एवढा अमाप खर्च झाला असे कारण सांगण्यात येत आहे. पण येथे मूळ प्रश्न मग निर्माण होतो जर तुम्ही मंजूर 14 लेन साठी केला तर 8 लेनचा महामार्गच का निर्माण केला असावा ?
प्रत्येक गोष्टीत प्रश्न उपस्थित होत असताना रस्ते वाहतूक मंत्रालयातून कागदी उत्तर न येणे, 14 पट जास्त एका किलोमीटरसाठी करोडो रुपयांमध्ये खर्च येणे,
आणि ते सुद्धा मोठे नाव असणाऱ्या वाहतूक मंत्र्यांना न समजणे, (त्यांच्या हातूनच मंजुरी झालेली आहे) हे अनपेक्षितच आहे. असे नाही का वाटत?
एवढेच नाहीतर कॅगने दिल्ली ते मुंबई होत असलेल्या महामार्ग सुद्धा पुढील 25 वर्ष वापरण्यायोग्य असणार नाही. असे अहवालात म्हटले आहे.
