Category: बातमी

  • कोरोनाकाळात धावून येणारे डॉ. अमलकार आमच्यासाठी देवापेक्षा कमी नाही – पदवीधर तरुण

    मंडळी राजकारण आणी राजकीय नेते म्हटले की काही नेते आपला राजकीय स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी जनतेची सातत्याने दिशाभूल करत असतात. मात्र काही नेते हे खरंच सर्वसामान्य जनतेची तळमळ डोळ्यापुढे ठेवून त्यांच्यासाठी झटत असतात.

     

    सध्या विधानपरिषदेच्या अमरावती पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत सर्वात चर्चेत असलेला असाच एक नेता पदवीधर तरुणांसाठी कोरोनाकाळात देव ठरला. अस मत अमरावती पदवीधर मतदार संघातील तरुणांच आहे.

     

    मंडळी आपल्याला माहीतच असेल की, गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोना सारख्या रोगाने अनेक लोकांचा बळी घेतला. एकमेकांचे नातेवाईकसुद्धा जवळ येत नव्हते.

     

    कुणी कुणाची मदत करण्यासाठी धावायला तयार नव्हतं. अनेक नेत्यांनी मदत करण्याची आश्वासन दिली. मात्र मदतीला कुठलाही नेता धावून आला नाही.

     

    डॉ. अंमलकार एक कोरोनायोद्धा

     

    मंडळी कोरोनासारख्या भयावह रोगाचे सावट असलेल्या काळात प्रा. डॉ. अनिल अंमलकार यांनी अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ जिल्ह्यांतील कोरोना रुग्णांसाठी अहोरात्र मेहनत घेतली.

     

    ज्या रुग्णांनां बेड उपलब्ध होत नव्हता त्यांना बेड उपलब्ध करून दिले. ज्यांना ऑक्सीजनची गरज होती त्यांना ऑक्सीजन उपलब्ध करून दिले. एवढेच नाही तर या काळामध्ये उपभोगाचे साधनं उपलब्ध होत नसतांना अनेक गोरगरीब लोकांना धान्याच्या किटचे वाटप असो कि किराणा किटचे वाटप असो.

     

    अशा अनेक माध्यमातून डॉ. अमलकार सर्वसामान्य लोकांसाठी कठीण काळात धावून आले. काही रूगणालयात उपचाराच्या नावाखाली रुग्णांनाकडून भरघोस पैसा घेत असतांना डॉ. अमलकार यांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात आवाज उठवण्याचं काम केलं होत.

     

    त्यांच्या याच काम करण्याच्या शैलीने पदवीधरांच्या गळ्यातले ते ताईत झाले आहे. परिणामी येत्या ३० जानेवारी २०२३ ला सोमवार रोजी होणाऱ्या अमरावती पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार असलेले डॉ. अनिल अमलकार यांचा विजय निश्चित मानल्या जात आहे.

     

    ©copyright politicalwazir.in

  • भाजप आणि काँग्रेसबद्दल पदवीधरांमध्ये असलेल्या नाराजीमुळे वंचितचा विजय निश्चित

    मंडळी येत्या ३० जानेवरी २०२३ ला सोमवार रोजी विधानपरिषदेच्या अमरावती पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक होणार आहे. दरम्यान निवडणुकीच्या प्रचाराने अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणी यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये चांगलाच जोर धरला आहे.

     

    अमरावती मतदार संघात पदवीधर निवडणुकीसाठी तब्बल एकूण २३ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरला असून ही लढत कमालीची होणार असल्याची चर्चा सुरु होती. मात्र यामध्ये भाजप , काँग्रेस आणी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये काट्याची लढत होण्याची शक्यता वर्तवल्या जात आहे.

     

    तर दुसरीकडे काँग्रेसने आपली पूर्ण इच्छा नसतांना धीरज लिंगाडे यांना वेळेवर उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे या निवडणुकीत त्यांचा पत्ता कट झाल्यासारखा वाटत आहे. तर भारतीय जनता पक्षाने डॉ. रंजित पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी जाहीर केली आहे.

     

    रंजित पाटील हे अमरावती पदवीधर मतदार संघाचे विद्यमान आमदार असून पदवीधरांच्या दृष्टीने त्यांनी आजपर्यंत आपल्यासाठी कुठलेही काम केले नाही. अशी चर्चा सगळीकडे पदवीधरांमध्ये सुरु आहे.

     

    वंचितच्या डॉ. अमलकरांच्या आंदोलनांमुळे पदवीधरांमध्ये डॉ. अंमलकरांचीच चर्चा

     

    मंडळी अमरावती पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज भरलेले प्रा. डॉ. अनिल अमलकार यांचा विजय जवळजवळ निश्चित मानला जातोय.

     

    डॉ. अमलकार हे समाजातील विद्यार्थांच्या, शेतकऱ्यांच्या आणी पदवीधरांच्या हक्कासाठी केलेल्या आंदोलनांमुळे सतत चर्चेत असतात. मग बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा आंदोलन असो, की विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशीप मिळण्याबाबत आंदोलन असो.

     

    अशा कित्येक आंदोलनांमुळे ते जनतेमध्ये लोकप्रिय नेते म्हणून ओळखले जातात. डॉ. अमलकार हे सुशिक्षित आणी धडाडीचे नेतृत्वक्षम नेते असल्याकरणाने पदवीधरांचा कल सध्याच्या निवडणुकीत त्यांच्याकडेच आहे.

     

    खासकरून त्यांनी अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम आणी बुलढाणा जिल्हातील तरुणांची कामे करून अधिक लोकप्रियता मिळवली आहे.

     

    भारतीय जनता पक्षाचा गड असलेला अमरावती पदवीधर मतदार संघ सर्वसामान्य पदवीधरांच्या ताब्यात यावा यासाठी डॉ. अनिल अंमलकार आता सज्ज झालेले आहे. आता औपचारिकता राहली ती म्हणजे फक्त विजयाची.

     

    ©copyright politicalwazir.in

  • अमरावती पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत वंचितच्या डॉ. अनिल अमलकारांच पारड जड का ?

    मंडळी विधानपरिषदेच्या शिक्षक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक येत्या ३० जानेवारी २०२३ ला होणार असून पदवीधरांमध्ये कमालीचा उत्साह या निवडणुकीबद्दल बघायला मिळतो आहे.

     

    याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अमरावती पदवीधर मतदार संघात चालू असलेली उलथापालथ. होय मंडळी. अमरावती मतदार संघामध्ये एकूण २३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असून महाविकास आघाडी तर्फे काँग्रेसकडून धीरज लिंगाडे.

     

    भारतीय जनता पक्षाकडून अमरावती पदवीधर मतदार संघाचे विद्यमान आमदार डॉ. रंजित  पाटील आणी वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रा. डॉ. अनिल अमलकार यांनां उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

     

    या निवडणुकीत एकूण २३ उमेदवार जरी रिंगणात उतरले असले, तरी लढत मात्र भाजप,काँग्रेस आणी वंचित  बहुजन आघाडीमध्ये होणार असल्याची चर्चा सगळीकडे होत आहे.

     

    वंचितच पारड जड का? 

     

    मंडळी विधानपरिषदेच्या अमरावती पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत ट्वीस्ट आला तो म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीने आपला उमेदवार जाहीर केल्यानंतर.

     

    यामध्ये महत्वाची बाब अशी की वंचितने उमेदवार म्हणून ओबीसी समाजाचे कर्तव्यदक्ष व्यक्ती प्रा. डॉ. अनिल अमलकार यांना पदवीधर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे.

     

    वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी डॉ. अमलाकर यांचा पदवीधरांसाठीचा संघर्ष आणी जनसंपर्क पाहता कार्यकर्तुत्वाच्या बळावर त्यांना ही उमेदवारी दिली आहे.

     

    मात्र प्रा. डॉ. अनिल अंमलकार यांनां उमेदवारी मिळताच महाविकास आघाडी आणी भाजपमध्ये चिंतेच वातावरण पसरलेलं आहे. कारण डॉ. अनिल अंमलकार हे गेल्या ३० वर्षांपासून सर्वसामान्य लोकांचे, विद्यार्थ्यांचे आणी पदवीधरांचे प्रश्न घेऊन समाजासाठी काम करत आले आहे.

     

    डॉ. अमलकार हे मूळ खामगावं येथील रहिवासी असून अकोला, अमरावती, वाशीम ,बुलढाणा आणी  यवतमाळ जिल्ह्यातील पदवीधरांसोबत त्यांचा कमालीचा संपर्क येत असल्याने सर्वीकडे त्यांचं पारड जड असल्याची चर्चा सध्या अमरावती पदवीधर मतदार संघात सुरु आहे.

     

    याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे अकोला येथील जिल्हापरिषद विश्राम गृहात नुकत्याच पार पडलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या बैठकीतील पदवीधरांची गर्दी डॉ. अनिल अंमलकार यांना पहिली पसंती दर्शवत आहे.

     

    डॉ.अमलकार यांनी आपल्या विजयाच रनशिंग फुंकलं असून अमरावती, अकोला , वाशीम , बुलढाणा, यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांमध्ये त्यांची निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरु आहे. ज्यामध्ये पदवीधरांची गर्दी आणी त्यांचा उत्साह डॉ. अंमलकार यांना विधानपरिषदेमध्ये पाठवण्यासाठी सज्ज आहे.

  • ईव्हीएमचा वाद अन गोपीनाथ मुंडें चा अपघात की हत्या?

    मंडळी भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रिय नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा २०१४ मध्ये मृत्यू झाला होता. मात्र मुंडे यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूच गूढ आजवर सुटू शकलेलं नाही.

    मुंडे यांचा नेमका अपघात झाला की त्यांची हत्या झाली यावर आजही बरेच लोक शंका व्यक्त करत असतात. मात्र काही गोष्टींचा जर निरखून आढावा घेतला तर गोपीनाथ मुंडे यांचा मृत्यू अपघाती झाला नसून त्यांची हत्या झाल्याचा संशय आणखी बळकट होतो.

    तर मंडळी झालं असं की, २०१४ साली नुकतंच भारतीय जनता पक्षाच् सरकार नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात स्थापन झालेलं होत. आणि या सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांना केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री पद देण्यात आलं होतं.

    देश पुन्हा गुलामगिरीत जातोय का?

    गोपीनाथ मुंडे हे जरी केंद्रामध्ये मंत्री असले तरी त्यांच बऱ्यापैकी लक्ष महाराष्ट्रावर राहात होत. तारीख होती ३ जून २०१४. गोपीनाथ मुंडे हे सकाळी ६ वाजताच्या सुमारास दिल्लीवरून मुंबईला जायला विमानतळावर निघाले होते.

    त्यांना विमानतळावर जाण्यासाठी शासकीय गाडीमध्ये जाणे सोयिस्कर वाटले. मात्र आपल्या ठिकाणांवरून ५ ते ६ किलोमीटरच्या अंतरावरच त्यांच्या गाडीला दुसऱ्या गाडीने धडक मारली.

    ज्यामध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच डोकं पुढच्या सीटला जाऊन आदळल. मात्र या अपघातात त्यांच्या ड्रायव्हरला आणि पीएला काही एक दुखापत झाली नव्हती.

    अचानक मुंडेंना अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं. पण रुग्णालयात गेल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

    आणि संपूर्ण देशामध्ये बातमी पसरली की आपले नेते गोपीनाथ मुंडे आता आपल्यात राहलेले नाही. 

    इशरत जहाचा एन्काऊंटर आणि नरेंद्र मोदी कनेक्शन

    ईव्हीएमवरून हत्येचा संशय…

    मंडळी २०१४ साली लोकसभा निवडणूकीमध्ये झालेल्या ईव्हीएम हॅकिंग कल्पना गोपीनाथ मुंडे यांना होती. यावरून त्यांची हत्या करण्यात आली. अस विधान सायबर एक्स्पर्ट सय्यद सुजा याने केलं होतं.

    ययाहीव्यतिरिक्त गोपीनाथ मुंडे यांचे पुतणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनीसुद्धा

    ” गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघात नसून हत्या आहे.”

    असे सांगितले होते. मात्र आजपर्यंत या प्रकरणाच कोड उलगडलेलं नाही.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • देश पुन्हा गुलामगिरीत जातोय का?

    मंडळी वीर भगतसिंग यांनी आपली आई विद्यावती यांना म्हटलं होतं की,

    “मला या देशाला स्वातंत्र्य तर मिळवून द्यायचं आहेच. मात्र भारतीय देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारी परंपरागत अन हुकूमशाहीची व्यवस्था मला बदलयाची आहे. अन्यथा सत्तेमधला गोरा इंग्रज गेल्यानंतर इथे काळा इंग्रज सत्तेमध्ये येऊन बसेल.”

    भगतसिंगांचं हेच विधान आज कुठेतरी खर होतांना दिसून येतंय.

    ज्या प्रमाणे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेलं केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यामध्ये आपल्या हुकूमशाहीची बीजं रोवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

    यावरून लक्षात येत की येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये जर या देशातला नागरिक जागा झाला नाही, तर हा देश गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

    केंद्र सरकार सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ज्या राज्यात भाजपाची सरकार नाही अशा राज्यामधल्या सरकारमधील आमदारांना ईडीची भीती दाखवून ते सरकार बरखास्त करण्याचं षड्यंत्र आखत आहे.

    राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कडून वारंवार होत आला आहे महाराष्ट्राचा अपमान

    याच नुकतंच घडलेलं उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच सरकार कोलमडून पडलं. महाविकास आघाडीतील शिवसेना पक्षामधील आमदारांना केंद्र सरकारने ईडीची भीती दाखवून सरकारमधून बाहेर पडायला सांगितलं.

    आणि त्या आमदारांना ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे हे प्रमुख होते या सर्वांना एकत्र घेऊन भारतीय जनता पक्षाने आपलं सरकार महाराष्ट्रात स्थापन करण्याच काम केलं.

    मात्र जे आमदार भारतीय जनता पक्षाच्या या षडयंत्राला घाबरले नाही. त्यांच्यावर ईडीची चौकशी लादून त्यांना अटक करण्याच कामसुद्धा भाजपच्या केंद्र सरकारने केलं आहे.

    यामध्ये सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे शिवसेना नेते संजय राऊत. संजय राऊत यांनी भाजपाला पाठिंबा दिला नाही. म्हणून त्यांच्यावर ईडीची चौकशी लादून त्यांना अटक करण्यात आली.

    पण भाजप आणि शिंदे गटामध्ये एकही आमदार भ्रष्ट नाही? हा प्रश्न जनतेला उदभवला आहे. 

    ठाकरे परिवारावर बोचरी टीका ते शिवसेनेत प्रवेश. सुषमा अंधारे कोण आहेत?

    संजय राऊतांची अटक हा सतर्कतेचा इशारा…

    मंडळी भाजपसोबत गेले नाही म्हणून संजय राऊत यांना अटक करण्यात येते. हा तुम्हाला दिल्या गेलेला इशारा आहे. कारण उद्या जर तुम्ही भाजपला मतदान केलं नाही, तर तुम्हाला अटक झाल्यास आश्चर्य वाटू देऊ नये.

    म्हणून आज आपल्याला सतर्क होण्याची वेळ आहे. आणि हा देश पुन्हा गुलामीत जाऊ नये याची खबरदारी घ्यायची आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कडून वारंवार होत आला आहे महाराष्ट्राचा अपमान

    मंडळी कुठल्याही राज्याच राज्यपाल हे पद संविधानिक आणि त्या राज्याच्या अस्मितेचा व जनतेचा आदर करणार असत. मात्र महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वारंवार महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान केला आहे.

    यावर सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, कोश्यारींच्या अशा महाराष्ट्रविरोधी कृत्यांवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री का गप्प बसलेले आहेत?

    कोश्यारी यांनी याआधीसुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील सर्व शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या.

    ठाकरे परिवारावर बोचरी टीका ते शिवसेनेत प्रवेश. सुषमा अंधारे कोण आहेत?

    महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणांवरून राज्यपालांनी माफी मागावी अशी भूमिका शिवप्रेमींद्वारे घेण्यात आली होती. मात्र काळानुरूप हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्या गेला.

    त्यानंतर औरंगाबाद येथील एका कार्यक्रमामध्ये भाषण करत असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची पुन्हा जीभ घसरली आणि त्यांनी महिलांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात शैक्षणिक क्रांती घडवणाऱ्या सावित्रीआई फुलेंबद्दल अगदी हीन दर्जाच्या विधानांचा वापर केला होता.

    इशरत जहाचा एन्काऊंटर आणि नरेंद्र मोदी कनेक्शन

    तेव्हासुद्धा त्यांच्यावर काही काळापूर्ती टीका करण्यात आली. आणि पुन्हा प्रकरण दाबण्यात आलं. आणि आता त्यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचा अपमान केला आहे.

    राज्यपालांनी अस विधान केलं आहे की,

    “महाराष्ट्राच्या विकासासाठी परप्रांतीय लोकांचं योगदान हे मोठ्याप्रमाणात आहे.”

    मात्र राज्यपालांच्या या वक्तव्यावर अजूनही मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय शांत बसलेले आहेत. 

    राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागावी

    राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचा केलेला अपमान खपवून घेतल्या जाणार नाही. अशी भूमिका महाराष्ट्रातील पुरोगामी पक्षांच्या आणि संघटनांच्या माध्यमातून घेतल्या जात आहे.

    राज्यपाल हे भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यावरुन तर अशाप्रकारचे विधान करत नाही ना? असा अंदाज राजकिय समीक्षकांकडून लावल्या जात आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • ठाकरे परिवारावर बोचरी टीका ते शिवसेनेत प्रवेश. सुषमा अंधारे कोण आहेत?

    मंडळी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेतील अनेक नेत्यांनी शिवसेना सोडली. मात्र उध्दव ठाकरेंच्या खांद्याला खांदा लाऊन अनेक नेत्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेणे सुरू केले आहे.

    ज्यामध्ये नुकतंच आंबेडकरी चळवळीतल सर्वात मोठं नाव म्हणजे सुषमा अंधारे यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश मिळवून शिवसैनिकाच शिवबंधन हाताला बांधलेल आहे.

    मात्र शिवसेनेमध्ये प्रवेश करण्याअगोदर त्यांनी उध्दव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर अनेक राजकीय सभांमधून बोचरी टीका केली होती.

    इशरत जहाचा एन्काऊंटर आणि नरेंद्र मोदी कनेक्शन

    आज आपण सुषमा अंधारे यांच्याबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत. सुषमा अंधारे हे आंबेडकरी चळवळीतील मोठं नाव आहे. त्यांचा जन्म धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यामधल्या एका छोट्याशा गावामध्ये झाला.

    त्यांचं संगोपन हे त्यांच्या आजोबांनी केलं असून त्या आपल्या आजोबांच नाव आपल्या नावापुढे लावतात. त्यांनी आपले शिक्षण एमएबीएडमध्ये पूर्ण केले.

    त्यांनी काही वर्षे राज्यशास्त्र या विषयाच्या प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. मात्र त्यांचा रस हा आंबेडकरी चळवळींकडे जास्त प्रमाणात होता. त्याचमाध्यमातून महाराष्ट्रभर त्यांनी व्याख्यानाच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य केले.

    त्यांनी २००९ साली परळी मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाच्या पंकजा मुंडे यांच्याविरोधात अपक्ष विधानसभा निवडणूक लढवली होती. मात्र त्याठिकाणी त्यांना पराभव स्विकारावा लागला होता.

    तसेच त्यांनी यशदा प्रशिक्षण संस्थेत समता सामाजिक न्याय विभागात उपसंचालक म्हणूनसुद्धा काम केले. त्यांनंतर काही कालावधीसाठी त्या आंबेडकरी चळवळीतील ‘दैनिक लोकनायक’ या वृत्तपत्राच्या पुणे आवृतीच्या संपादक राहल्या. 

    सत्तेतला भस्मासुर ओळखणे गरजेचे – बेधुंदकार गोविंद पोलाड ( प्रवक्ता संभाजी ब्रिगेड नागपूर महानगर)

    राष्ट्रवादीला पाठिंबा आणि शिवसेनेवर जहरी टीका

    सुषमा अंधारे यांनी २०१८ साली ‘गणराज्य संघ ‘नावाची संघटना स्थापन केली. त्यानंतर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जाहीर पाठिंबा दिला होता.

    आणि त्यावेळी त्या राष्ट्रवादीच्या स्टार प्रचारक होत्या. या प्रचारादरम्यान उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंवर टीका करण्याऱ्या त्यांच्या काही सभा चांगल्याच गाजल्या.

    ज्यामध्ये त्यांनी ठाकरे परिवारावर टीका करत म्हटलं होतं की,

    ” बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी कहेनेवालो के पोते आदित्य ठाकरे अब लुंगी डान्स कर रहे है।”

    अशी बोचरी टीका विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी ठाकरे परिवारावर केली होती. मात्र आता शिवसेना फुटल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतला आहे.

    प्रवेश घेताच त्यांना उपनेतेपदाची जबाबदारीसुद्धा दिल्या गेली आहे. त्यामुळे सुषमा अंधारे आता काय भूमिका घेतील? यावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • इशरत जहाचा एन्काऊंटर आणि नरेंद्र मोदी कनेक्शन

    मंडळी भारतीय देशातील अनेक घटनांना किंवा अनेक घटकांना बऱ्याचदा राजकीय स्वरूप समाज माध्यमांद्वारे किंवा राजकीय नेत्यांद्वारे दिल्या जात.

    मात्र २००४ मध्ये इशरत जहा नावाच्या तरूणीचा झालेला एन्काऊंटर आजही अनेक प्रश्न निर्माण करून जातो. तर मंडळी झालं असं की, इशरत जहा ही तरुणी मुंबईमधील मुंब्रा भागात राहत होती.

    मात्र तीच १२ जून २००४ ला अपहरण केल्या जात. आणि नंतर एन्काऊंटर केल्या जातो.  तिचा एन्काऊंटर झाल्यानंतर अनेक राजकीय आणि सामाजिक समीक्षकांकडून असे आरोप लावल्या गेले की इशरत जहा एन्काऊंटर हा फेक होता.

    कारगिल युद्धाचा थरारक इतिहास

    म्हणजे तिची हत्या करण्यात आली होती. यावर तेव्हा अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. अस म्हणतात की या केसमध्ये पांडे नावाचे एक जॉईन कमिश्नर यांना सूत्रांकडून खबर मिळाली होती की,

    ईशरत जहा, जावेद उर्फ प्रणित पिल्ले आणि अन्य दोन व्यक्ती जे आयएसआयचे एजंट आहे, हे चौघेही एका निळ्या रंगाच्या कारमध्ये काही हत्यार घेऊन बसलेले आहेत.

    आणि त्यांचा हेतू तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा होता. याच कारणावरून इशरत जहा आणि जावेदसहित अन्य दोन व्यक्तींचा अहमदाबाद येथे एन्काऊंटर करण्यात येतो.

    मात्र सीबीआय नुसरत जहा ही आतंकवादी नव्हती या भूमिकेवर ठाम होती. देशभरातून या एन्काऊंटरचा फेक एन्काऊंटर म्हणून निषेध केल्या गेला.

    महाराष्ट्राची पहिली विधानसभा निवडणूक कधी व कशी झाली?

    दुसरीकडे पोलिसांच्या ताब्यात असलेला आतंकवादी हेडली याने कोर्टामध्ये बयान केलं की, नुसरत जहा ही आतंकवादी संघटनांच्या संपर्कात होती. 

    जेष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी त्यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना सांगितलं की,

    ” कुख्यात आतंकवादी हेडली याने कोर्टामध्ये नुसरत जहा हिचे आतंकवादी संघटनांशी संपर्क असल्याचे सांगितले. आमचं एक ऑपरेशन फेल गेलं होतं. ज्यामध्ये एक महिला होती. जींचं नाव इशरत जहा होत.”

    अस जेष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. मात्र देशामधील अनेक ठिकाणांवरून या इशरत जहाच्या एन्काऊंटरचा निषेध केल्या गेला.

    तिच्या हत्येला एक राजकीय मुद्दा बनवून तिला आतंकवादी घोषित करण्याचा प्रयत्न इथल्या राजकिय नेत्यांकडून होत आहे. अशी प्रतिक्रिया इशरत जहाच्या समर्थकांकडून त्यावेळी देण्यात आली होती.

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • सोनिया, उध्दव आणि पांडवांची पाच गाव – ज्ञानेश वाकुडकर

    सोनिया गांधी ७५ वर्षांच्या आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारनं त्यांच्या विरुध्द इडीचे पाळीव जीव सोडलेत. ईडी चावू शकते, भुंकू शकते, पण कोणाचा जीव घेऊ शकत नाहीत. त्यांच्या भुंकण्यामुळे उलट झोपलेला गाव जागा होण्याला मदत होते.

    मोदी आल्यापासून सुडाचं राजकारण सुरू झालं आहे. निष्पक्षपणे कारवाई होत असेल तर त्याचं कुणीही स्वागतच करील. पण अलिकडे इडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स विभागाच्या साऱ्या कारवाया विरोधकांच्या बाबतीतच का होतात?

    आणि तेच भ्रष्ट लोक पक्षांतर करुन भाजपामध्ये गेले की लगेच त्या कारवाया कशा काय थांबून जातात ? भाजपामध्ये भ्रष्ट लोक नाहीतच का? मग त्यांच्या विरोधात ईडी कशी काय चूप बसते?

    राफेल, नोटबंदी, गुजरात बंदरावर सापडणारे शेकडो क्विंटल ड्रग्स कुणाचे? त्याचं पुढे काय होते? कुणावरही कारवाई का होत नाही? असंख्य प्रश्न आहेत!

    राष्ट्रगीतामधल्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या वाक्याचा वाद आणि राष्ट्रगीताचा इतिहास

    कपट करुन कौरवांनी पांडवांना वनवासात पाठवलं होतं. जुगारात सहभागी होणं ही पांडवांची चूकच होती. पण द्रौपदीचं वस्त्रहरण ही कौरवांची सर्वात मोठी विकृती होती.

    त्यानंतरचा बारा वर्षे वनवास आणि एक वर्ष अज्ञातवास संपवून जेव्हा पांडव वापस आलेत, तेव्हा त्याचं राज्य त्यांना परत देणं, हे नैतिकदृष्ट्या कौरवांचं कर्तव्य होतं. पण दुर्योधन, दुःशासनाने पांडवांचं राज्य परत करायला नकार दिला.

    तरीही पांडव शांत होते. किमान त्यांना पाच गावं देण्यात यावीत, अशी समंजस भूमिका पांडवांनी घेतली. पण माजलेले कौरव त्यालाही तयार झाले नाहीत. त्यांना ’पांडवमुक्त राज्य’ हवं होतं! माकडांना बागेत कुणीही भागीदार नको होता! आणि शेवटी महायुद्धाचा भडका उडाला.

    शहीद चंद्रशेखर आझाद एक क्रांतिकारी झंझावात

    नेहरू घराण्यानं देशासाठी केवळ तुरुंगवास भोगला असं नाही, तर स्वतःची मोठी संपत्ती देखील दान केलेली आहे. अर्थात् दारोदारी भीक मागून जगणाऱ्या लोकांनां दातृत्वाचं मोल कळणार नाही!

    सोनिया गांधी यांनी चालून आलेलं प्रधानमंत्री पद अनपेक्षितपणे मनमोहन सिंग यांना देऊन टाकलं. राहूल गांधी साधे मंत्री देखील झाले नाहीत.

    तरीही त्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करणाऱ्या लोकांनी आपल्या पक्षातील सर्वोच्च नेत्यांची औकात आणि इमानदारी एकदा तपासून पाहायला हरकत नाही! पण ’खानदानी नंग्याला आरशाची भिती’ असा सारा प्रकार आहे.

    कपटानं ताब्यात घेतलेलं पांडवांचं राज्य आपल्याच बापाचं आहे, या भ्रमात कौरव राहीले. द्रोणाचार्य खरेदी केले गेले, भीष्माचार्य खरेदी केले जाऊ शकतात, कर्ण फितूर होऊ शकतो, याचाच अर्थ आपण कुणालाही खरेदी करू शकतो, असा माज कौरवांना चढला होता.

    भीष्म, द्रोण, कर्ण म्हणजेच सारी दुनिया असा त्यांचा गैरसमज होता. असे भाड्याचे भीष्माचार्य कोणत्याही काळात नेहमीच उपलब्ध असतात. फितुरी तेव्हाही होत होती, आताही होत आहे!

    असा फितुरीचा फटका इंदिरा गांधींना बसला, सोनिया गांधींना बसला आणि उध्दव ठाकरे यांनाही बसला. अर्थात या अलिकडच्या फितुरीत कुणी भीष्म, द्रोण, कर्ण नव्हते, हे ही लक्षात घ्यावं लागेल.

    खाऊन पिऊन बेईमान झालेल्यांचं भुरट्या लोकांचं हे बंड होतं! ईडीची भिती आणि सत्तेचं मोठं हाडुक हाच व्यवहार त्यामागे होता, हे जगजाहीर आहे!

    कौरव – पांडव यांचा काळ हा राजेशाहीचा काळ होता. तरीही जनता पांडवांच्या बाजूने उभी राहिली. सर्वशक्तिमान वाटणाऱ्या कौरवांना मातीत घातलं. सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे यांचा काळ तर लोकशाहीचा काळ आहे.

    दलाल मिडिया असो, न्यायव्यवस्था असो, सरकारी यंत्रणा असो की आमदार – खासदार असोत, सर्रास विकले जात असले तरीही जनता हीच या देशाची खरी ताकद आहे. पांडवांच्या मागेही तीच ताकद अडचणीच्या वेळी उभी राहिली.

    आता भाजपाविरोधकांच्या बाजूने देखिल तीच जनता वेगाने संघटीत होत आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतरानंतर देखील भाजपाला फारसा जल्लोष करता आला नाही, हे कशाचं लक्षण आहे?

    सोशल मीडियावर भाजपची ट्रोल आर्मी शेपटी घालून का बसली आहे? पेकाटात लाथ बसल्यानंतरही जागच्या जागी गुरगुरण्याची मजबुरी त्यांच्यावर का आली असेल? इतिहासात कधी नव्हे तो राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील विजयाचा इव्हेंट करण्याची केविलवाणी वेळ त्यांच्यावर का यावी?

    उत्तर प्रदेशात योगी सरकार येऊन जेमतेम तीन महिने झाले असतील. तेवढ्यातच दोन दोन मंत्र्यांनी बंडाचा झेंडा कसा काय उभारला? योगी सरकारवर जाहीरपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याची हिम्मत बंडखोरांनी कशी काय केली?

    वरिष्ठ पातळीवरून कुणाचातरी पाठींबा असल्याशिवाय अशा गोष्टी घडत नसतात. मात्र भाजपमधे यापूर्वी एवढ्या सहजपणे अशा गोष्टी कधी घडल्या नाहीत!

    जशी दुर्योधन, दुःशासनाची गफलत झाली, तशीच भाजपा नेतृत्वाची देखील गफलत होते आहे. काही भुरट्या लोकांना खरेदी केलं म्हणजे साऱ्या जनतेला खरेदी करता येते, हा भ्रम त्यांना झालेला दिसतो.

    रेडिमेड गुळाची ढेली दिसली म्हणजे माशा गोळा होणारच! पण गुळाची ढेली म्हणजे उसाचा मळा नव्हे, तसंच गोळा झालेल्या माशा म्हणजे सैन्य नव्हे, याचीही जाणीव या लोकांना असायला हवी!

    मुळात कौरवांच्या किचन कॅबिनेट मध्येच आता भांडणे सुरू झाली आहेत. याची खुर्ची ओढून घे, त्याचे फोटो उडव असले प्रकार आता लपून राहिलेले नाहीत.

    परिवार आणि टोळी ह्यात मुलभूत फरक असतो. परिवारात सुरू झालेली भांडणं सामंजस्याने मिटवली जाऊ शकतात. टोळी मधील भांडणं मात्र जीवघेणी ठरतात, टोळीयुद्धाला आमंत्रण देतात.

    अशा युद्धातून जर कुणाचे एन्काऊंटर झालेच तर जनतेला आनंद होत असतो. टोळी युद्धात मरणारासाठी समाज कधीही रडत नसतो!

    देश अराजकाच्या दिशेनं जात असला तरीही मी निराश नाही. माझा या देशातील जनतेवर विश्वास आहे. तिच्या सहनशीलतेची मला कल्पना आहे. त्याचप्रमाणे तिच्या उद्रेकाची देखिल मी कल्पना करू शकतो.

    सर्वसामान्य जनता ही सत्तेपेक्षा सेवा आणि समर्पण याचीच पूजा करते, याचीही मला खात्री आहे! सत्तेच्या अवतीभवती घुटमळणाऱ्या गर्दीलाच संपूर्ण देश समजण्याची चूक कोणत्याही राजकारण्याने करू नये, अन्यथा त्याला मातीत जायला वेळ लागणार नाही!

    लबाडी, बेइमानी, नीचपणा, मीडियाला पैसे देऊन छापून आणलेल्या बातम्या यावर काही काळासाठी जनता भुलत असली, तरी त्यातला पोकळपणा खुद्द फितुरांच्या म्होरक्याला माहीत असतो.

    त्यामुळे बाहेर कितीही आव आणला, तरी ही टोळी आतून घाबरलेली असते. अस्वस्थ असते. भयभित असते. मानसिक बिमार झालेली असते. त्यामुळे ती कुणावरही विश्वास ठेवत नाही. सख्खा बापही त्यांना सगा वाटत नसतो.

    म्हणूनच एखाद्या सेनापतीला चक्क चौकिदाराच्या जागेवर केव्हा उभे करतील किंवा कोणत्या घोड्याचा खोगीर साफ करायला लावतील याचा नेम नाही! काल मिशीला पिळ देणाऱ्या सरदारावर आज कुणाची दाढी खाजवून देण्याची पाळी येईल, याचा भरवसा राहिला नाही!

    सोनिया गांधी असोत, उद्धव ठाकरे असोत किंवा इतर विरोधक असोत, त्यांना त्यांच्या हक्काची पाच गावं सुद्धा शिल्लक ठेवायची नाहीत, अशी भाजप नेत्यांची खुन्नस आहे. त्याच सूडभावनेमुळे भाजपा नेतृत्व आंधळं झालेलं आहे.

    त्यांची स्वतःची पापंच एवढी आहेत, की त्यामुळे स्वतःच्या सावलीची सुध्दा त्यांना भीती वाटते. म्हणूनच कोणताही विरोधक जीवंत राहता कामा नये, यासाठी ते जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करत आहे!

    माणसं येतात, जातात, माणसं मरतातही! पण त्याचवेळी अन्यायाच्या विरोधात आणि मानवतेच्या रक्षणासाठी एल्गार करणारा सेनापतीही पुन्हा पुन्हा जन्म घेत असतो!

    कधी तो कृष्ण असतो, कधी बुध्द असतो, कधी गांधी असतो, तर कधी त्याचं नाव आंबेडकर असते! काळ बदलतो, लढाई बदलते, तशी सेनापतींची नावंही बदलतात.

    सैतानी सत्तेच्या विरोधात मानवतेची लढाई मात्र सुरूच असते! अखंड सुरू असते! तेव्हा.. आपण अपराजेय आहोत, या भ्रमात दुर्योधन, दु:शासनाने कधीही राहू नये, यातच शहाणपणा आहे! असो..!

    तूर्तास एवढंच..!

    ज्ञानेश वाकुडकर
    अध्यक्ष
    लोकजागर 9822278988

    तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.

    नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .

    Facebook : PoliticalWazir

  • ओबीसींनो सावधान! राजकीय आरक्षणाचा फायदा नाही

    ज्ञानेश वाकुडकर
    •••
    बाठीया आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला! त्याचे श्रेय घेण्यासाठी फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे आघाडीवर आहेत. आपला काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टींचंही श्रेय घेण्याचा हा अत्यंत किळसवाणा प्रकार आहे!

    ह्या निर्णयासाठी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानायला हरकत नाही! पण ओबिसींनी त्यात आनंद साजरा करावा, असे काहीही नाही! या संदर्भात ’लोकजागर’ची भूमिका खालिल प्रमाणे आहे.


    • भारतीय जनता पार्टी ही ओबीसी विरोधी पार्टी आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला त्यांनी संसदेत स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.


    • इतर प्रस्थापित पक्ष देखिल ओबीसी विरोधी आहेत. केजरीवाल हे तर आरक्षण विरोधी आंदोलनातूनच पुढे आलेले आहेत.


    • जे पक्ष ओबीसी विरोधी/आरक्षण विरोधी आहेत, त्या पक्षाच्या तिकिटावर २७ टक्के ओबीसी निवडून आलेत किंवा ४७ टक्के आलेत, तरी ते पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन ओबीसीसाठी काहीही करू शकत नाहीत.


    • ओबीसी विरोधी पक्षांचे गुलाम असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा समाजाला काय फायदा होणार?

    त्यांच्यासाठी समाजाने का म्हणून उड्या माराव्यात?
    • बाहेर ओबीसींचा कळवळा दाखवणारे हेच राजकीय पक्ष संसदेत जातनिहाय जनगणनेसाठी एकत्र का येत नाहीत?


    • ओबीसी मंत्री असतांनाही ओबीसींचा होस्टेलचा शुल्लक प्रश्न अजून का सुटला नाही? त्यात काय अडचणी होत्या? हॉस्टेल्स का बांधण्यात आलेले नाहीत? घोषणा आणि अभिनंदनाचे होर्डिंग्ज तर केव्हाच लाऊन झाले आहेत. ओबीसी मंत्री, ओबीसी आमदार मग सभागृहात काय करत होते?


    • तेव्हाचे फडणविस सरकार आणि नंतरही सत्ता गेल्यावर केन्द्र सरकारकडून डाटा देण्यासाठी का विरोध करत होते? त्यावेळी भाजपा मधील तथाकथित ओबीसी नेते काय करत होते?


    • याचाच अर्थ असा की राजकीय आरक्षण कोणत्याही समाजाच्या फायद्याचे नाही. नेत्यांचे पाय चाटायला तयार असलेल्या त्या त्या समाजातील लोकांनाच प्रस्थापित पक्ष तिकीट देतात, सत्ता देतात. काही अपवाद वगळले तर राष्ट्रपतीसारख्या पदावर काय लायकीच्या लोकांची वर्णी लावली जाते, हे वारंवार सिद्ध झालेले नाही का?


    • किती लोक मंत्री झाल्यावर समाजाच्या हितासाठी भांडतात? मोठमोठ्या घोषणा करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष काम करुन घेणे वेगळे!


    • आरक्षण दिले असले तरी ओबीसींची संख्या मात्र कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामागील कारस्थान निट समजून घेणे गरजेचे आहे. जागृती करणे गरजेचे आहे! ही पुढील संकटाची चाहूल आहे. याचे दूरगामी परिणाम ओबिसिंना भोगावे लागणार आहेत.


    • थोडक्यात, राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या षडयंत्राला ओबीसी जनतेने बळी पडू नये. स्वतंत्रपणे एकत्र यावे. प्रस्थापितांच्या विरोधात सामाजिक बांधिलकी असणाऱ्या लोकांचा नवा राजकीय पर्याय उभा करावा, त्याशिवाय अन्य कोणताही उपाय नाही. तेव्हा.. सावधान! दलालांच्या वरातीत नाचणे आतातरी थांबवा!

    एक ओबीसी, नेक ओबीसी!

    तूर्तास एवढंच..

    ज्ञानेश वाकुडकर
    अध्यक्ष
    लोकजागर 9822278988
    •••