मंडळी आपल्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये अनेकदा राष्ट्पती राजवट लागली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट ही लागू होत असते. राज्यघटनेमध्ये याला ‘घटनात्मक यंत्रणा कोलमडन’ अस नमूद केलं आहे.
यालाच ‘राज्य आणीबाणी’ अससुद्धा म्हणतात. एखाद्या राज्यामधल सरकार अस्थिर झालं असेल. तर त्याविषयीचा अहवाल तयार करून त्या राज्याच्या राज्यपालांना राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करावा लागतो.
संबंधित अहवालानुसार त्या राज्यातील सरकार खरच अस्थिर झालं आहे का? याविषयीची संपूर्ण खात्री झाल्यानंतरच त्या राज्याचा संपूर्ण कारभार राष्ट्रपती आपल्या हातामध्ये घेतात. आणि राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्याचा कारभार चालवल्या जातो.
राष्ट्रपती राजवट एकदा लागू केली तर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत राहते. या दोन महिन्यांमध्येसुद्धा त्या राज्यामध्ये सरकार स्थापन झालं नसेल आणि राष्ट्रपती राजवट पुढे ढकलायची असल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घ्यावी लागते.
कार्यकर्ताच राजकीय नेत्यांचा खरा नेता
संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांपर्यंत पुढे चालवता येते. हीच प्रक्रिया दोनदा करता येते म्हणजेच एक वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट सबंधित राज्यामध्ये चालवता येते.
याहीव्यतिरिक्त राष्ट्रपती राजवट पुढे लांबवायची असल्यास निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याकरिता योग्य वातावरण नसल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना सुपूर्द करावा लागतो. राष्ट्रपतींना संबंधित अहवालाची पुन्हा खात्री करून घ्यावी लागते.
आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीने राष्ट्रपती राजवट ही चालू ठेवता येते. मात्र फक्त ३ वर्षापर्यंत याचा कालावधी असतो. त्यापेक्षा जास्त कुठल्याही राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट ठेवता येत नाही.
राष्ट्रपती राजवट नेमकी कशासाठी ?
मंडळी एखाद्या राज्यातील सरकार अस्थिर झालं असेल. तर सरकार स्थापन होईपर्यंत त्या राज्यातील जनतेला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्या जाते.
तुम्ही हे ब्लॉग सुद्धा वाचू शकता.
- बाळासाहेब ठाकरे, आंनद दिघे आणि तो खून
- असा लागू होतो पक्षांतर बंदी कायदा…
- रिक्षाचालक ते मंत्री एकनाथ शिंदें चा संघर्षमय प्रवास
- आनंद दिघे का राहायचे भाड्याच्या घरात?
नवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी आम्हाला फेसबुक वर फॉलो करा .
Facebook : PoliticalWazir